मैले निफ्रा र एचआईडीसीएललाई मर्ज गराइदिन खोजेको, मानेनन्ः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्रााउने हेजिङको विषय राष्ट्र बैंक र सरकारी कर्मचारीले नबुझेको बताएका छन् । 

शुक्रवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनमा उनले आफू उर्जामन्त्री भएको बेला नेपालमा हेजिङको आवश्यकता देखेर हेजिङ फण्ड चाहिन्छ भन्दा मन्त्रीले देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप लागेको गुनासो गरे । 

उनले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हेजिङको आवश्यकता भए पनि हाइड्रो व्यवसायीहरुले नै चाहिँदैन भनेको बताए । शर्माले विदेशी लगानी ल्याउन नेपालको वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीति निकै कसिला भएको बताए । 

मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालयको नीति कसिलो भएको बताए । उनले वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कसिलो नीतिले देश विकास हुन नसक्ने भन्दै नीति र सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । पहाड खनेर ढुङ्गा  बिक्री गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्दा देश बिक्री गरेको आरोप लाग्ने गरेको शर्माको भनाई थियो । 

उनले आफ्नो देशमा भएको स्रोत प्रयोग नगरी कुनै पनि देशमा लगानी बढ्न र पुँजी निर्माण गर्न नसक्ने दाबी गरे । शर्माले भने, ‘वैदेशी लगानी ल्याउनको लागि परियोजनाको तयारी र परियोजना प्रतिको विश्वास हुनुपर्छ । हाम्रो नीति, कानून र व्यवहारका कारणले विश्वास नभएको अवस्था छ । सरकारले वैदेशिक ऋण कति लिने भन्ने प्रश्न छ । ऋण लिने तर मुलुकको उत्पादन नबढाउने, हाम्रो ढुंगा बिक्री गर्न नपाउने, काठ काट्न नपाउने, हाम्रो जडिबुटी बिक्री गर्न नमिल्ने ? हाम्रो रिसोर्स प्रयोग गर्न नहुने अनि विकास गर्ने के बाट ? गर्ने कसरी ? गम्भीर प्रश्न छ ।’ 

उनले थपे, ‘पहाड फोरेर ढुंगा चलाउनै हुन्न रे । कुनै ठाउँ नचलाउने होला । एउटा पहाड खनेर बिक्री गर्न किन मिल्दैन ? काठ बिक्री गर्न नमिल्ने, अदालतले पनि ढुंगामा, जंगलमा र प्राकृतिक स्रोतका हातै लगाउन मिल्दैन भन्छ । यहाँ कसैले पनि सबै जंगल काट्ने र सबै पहाड फोड्ने कुरा गरेको छैन नि !’ त्यस्ता स्रोतबाट पुँजी निर्माण गर्नसक्छौं । अब हेजिङको कुरा उठेको छ । म उर्जामन्त्री हुँदा हेजिङ आवश्यक रहेको छ भन्ने लाग्यो । मैले हेजिङको विषय उठाएँ, तर अहिलेसम्म फाइनल भएको छैन । मैले राष्ट्र बैंकलाई हेजिङको विषयमा बुझाउन धेरै मेहनत गरेको छु । ब्यूरोकेसीलाई हेजिङको विषयमा बुझाउन धेरै मेहनत गरेको छु तर बुझ्दैनन् । हेजिङ चाहिन्छ यो देशलाई भन्दा देश बर्बाद पा¥यो मन्त्रीले भन्ने गरिन्छ । हेजिङ जलविद्युतलाई आवश्यक छ तर उसैले चाहिँदैन भन्छ । सबैभन्दा बढी उसैलाई चाहिएको छ । अहिले मुस्किलले ठूलो लडाई लडेर मन्त्रीपरिषद्बाट नियमवाली पास भएको छ । वैदेशिक लगानीको आवश्यक पूर्वाधार हो । विदेशी लगानी ल्याउन हाम्रा नीति निकै कसिला छन् । राष्ट्र बैंकको नीति कसिलो छ, अर्थ मन्त्रालयको नीति कसिलो छ, वन मन्त्रालयको नीति कसिलो छ,कसिलो नीतिले देश विकास हुँदैन । हामीले हाम्रो सोच परिवर्तन गर्नैपर्छ ।’

मन्त्री शर्माले नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) मर्जमा जान नमानेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले संस्थागत वा व्यक्तिगत स्वाथ्र्यको लागि मर्जमा जान नमान्नु राम्रो नभएको बताए । 

मन्त्री शर्माले संस्थाको सीईओ एउटै हुने भएकाले मर्जरमा जान नमान्नु पूरानो मानसिकता भएको टिप्पणी गरे । उनले निफ्राले पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेलेर लगानीको व्यवस्था गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नु आवश्यक भएको बताए । 

मन्त्री शर्माले नेपालमा खडा भएका लगानी कोष, सञ्चय कोष,कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता संस्थामा भएको पैसा पूर्वाधारमा लगानी नगरेर ब्याज खाने गरेको आरोप लगाए । उनले कोषहरुमा भएको अर्ब रकम बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खाने तर पूर्वाधारमा लगानी नगर्नाले पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको भन्दै अब त्यस्ता संस्थाहरुमा रहेको रकम पूर्वाधारमा लगानी लगाउनुपर्ने बताए । 

त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिङको विद्युत धेरै बेचेर जलविद्युतको विकास गर्ने अभियानलाई संकेत गर्दै प्रश्न उठाए । उनले विद्युत बेच्ने भन्दा पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने भन्दै विद्युत बेच्ने कुरामा गर्व गर्नु नपर्ने बताए । मन्त्री शर्माले अब विद्युत बेच्ने युग गएको जिकिर गरे । उनले विद्युतबाट हाइट्रोजन, एमोनिया बनाउने प्रविधि आएको भन्दै विश्वमा ५ जीमा विकास भएको भए पनि नेपालले २ जीका कुरा गरिरहेको बताए । 

शर्माले भने, ‘विभिन्न कोषहरु छन् । ती कोषहरुमा केही अर्ब पैसाहरु छ । त्यो पैसा बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खादा ठिक्क छ । त्यो पैसालाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने भन्दा पनि बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खान त्यस्ता संस्थाहरु रमाउँछन् । जसमा लगानी कोष, सञ्चय कोष,अन्य कर्मचारी सञ्चय कोषमा भएको पैसा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भन्दापनि ब्याज खाने प्रवृति छ । अब त्यस्ता संस्थाहरुले पूर्वाधार विकासमा लगानीमा प्रयोग गर्नुपर्छ । अनि मात्रै पूर्वाधार विकासमा अगाडि बढ्नसक्छौं । अहिले विद्युत बेच्नुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ । विद्युत बेच्ने हो की प्रयोग गर्ने हो । हामीलाई विद्युत बेच्न पाए गर्व मान्छौं । अब विद्युत बेच्ने जमाना गयो । विद्युतबाट हाइट्रोजन,एमोनिया बनाउने प्रविधि आइसक्यो । विश्वमा ६ जीको कुरा आइसक्यो हामी २ जीका कुरा गरिरहेका छौं । हाम्रो सोचाई साँघुरो छ । एचआइ डिसियल र निफ्रालाई मर्ज गर्न प्रश्ताव राख्दा समेत त्यसमा रुचि देखिन । किन भन्दा संस्थामा अर्को मान्छे सिइओ हुन पाइनँ भन्ने स्वार्थ रहेका छन् । निफ्राले पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी भुमिका खेलेर लगानीको व्यवस्था गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री शर्माले पूर्वाधार निर्माण देश र राष्ट्रका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदा हेरर गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा हाबी भएको बताए । उनले नेपालमा बचत गर्ने संस्कार नहुँदा समेत ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्रोतको अभाव भइरहेको बताए । 

मन्त्री शर्माले नेपालमा वैदेशिक लगानीको लागि कानून नुहँदा अपेक्षाअनुसार विदेशी लगानी आउन नसकेको बताए । उनले पूर्वाधार विकासको आवश्यकतालाई भन्दा पनि परम्परागत सोचले पूर्वाधार विकास गर्न खोज्दा समस्या रहेको बताए । शर्माले पूर्वाधार विकासमा सरकारका मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, लगानीकर्ता र जनताको सोचमा नै समस्या रहेको भन्दै पूर्वाधार विकास गर्ने सोचलाई बदल्नुपर्ने बताए । 

उनले नेपालमा कस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने नीति नभएको बताए । शर्माले सरकारसँग कुन पूर्वाधार आवश्यक छ, कस्तो पर्यटन पूर्वाधार चाहिएको हो, कुन विमानस्थल आवश्यक छ भन्ने योजना नहुनु राजनीतिक समस्या भएको बताए ।