काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको आयोजना प्रमुखलाई कारवाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

Advertisement

काठमाडौं । संसदीय समितिले काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले उक्त आयोजनाको ठेक्का सम्झौंतासम्बन्धि छानवीन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । 

Advertisement

सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार ठेक्का प्रक्रियाको काम अघि नबढेकाले सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति कल्याणी खडकाले बताइन् । 

समितिले निर्णयमा भनेको छ, ‘ठेक्का सम्झौंताको काम सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार नभएको पाइयो । समितिले पनि आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया कानुनबमोजिम सम्पन्न गर्न पटक पटक निर्देशन दिइसकिएको सन्दर्भमा निर्दिष्ट कानुनबमोजिम ठेक्का व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायत जिम्मेवारी पदाधिकारीहरुलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र आगामी दिनमा यस्ता कमीकमजोरी नदोहोरिने गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाउन समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’  

Advertisement

बैठकले रेल पूर्वाधार आयोजना अन्तरगत जनकपुर–जयनगर र जनकपुर–कुर्था–बर्दिबास–निजगढ खण्डको स्थलगत अवलोकन भ्रमण प्रतिवदेन पनि पेश गरी सुझावसहित पारित गरेको छ । प्रतिवेदनमा रेल संचालनका लागि आवश्यक जनशक्ति एवम् यसको सुरक्षाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मीहरुको दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई भनिएको छ । 

त्यसैगरी रेल सेवा चुस्तदुरुस्त राख्नका लागि आफ्नै वासिङ सेन्टर, वर्कशप र फ्युल स्टेशन स्थापना गर्ने कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन गरिएको छ । प्रतिवेदनले दिएको सुझावको आधारमा रेल पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत जनकपुर–जयनगर र जनकपुर–कुर्था–बर्दिबास–निजगढ स्थलगत अवलोकन भ्रमणको मस्यौंदा प्रतिवेदन पेश गरी बैठकले सुझावसहित पास गरेको छ । 

नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि समितिको बैठकमा पेश गरिएको थियो । समितिका सदस्यहरुले नेपाल वायुसेवा निगम जस्तो जहिल्यै घाटामा जाने गरी सरकारले कुनै पनि आयोजना अघि बढाउन नहुने बताएका थिए । 

Advertisement