भोलिको शहरीकरण कसरी गर्ने ? भन्नेबारे विश्वका ९० जना विज्ञलाई बोलाएर नेपालमा छलफल

Advertisement

काठमाडौं । विज्ञहरुले सुरक्षित शहरीकरण र विपद्मैत्री मानव विकासका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विकासका नाममा हुने अव्यवस्थित शहरीकरण र तिनले भविष्यमा निम्त्याउनसक्ने विपद् न्युनीकरणका लागि सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान सहितको योजना बिस्तारमा आजैदेखि लाग्नुपर्ने उनीहरुले जोड दिएका हुन् । 

“टुमरो सिटी अर्वान रिक्स इन ट्रान्जिसन” सम्मेलनले सुरक्षित शहर र विकासका लागि भविष्यमा निम्तिनसक्ने विभिन्न किसिमका विपद्का घटनाको पूर्वानुमान गरी योजना बनाउन नीतिनिर्माताहरुलाई दबाब दिनुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । 

Advertisement

सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सहभागी विज्ञ डाक्टर सुरज लामिछानेले विपद् न्युनीकरण गरी दिगो र सुरक्षित शहर निर्माण गर्ने उपाय, अभ्यास, चुनौति र आवश्यकताका सम्बन्धमा छलफल गरी निस्कर्षहरुलाई नीतिगत तहमा लैजानुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । 

नेपाललगायत टर्की, केन्या, इक्वेडर र बेलायतका गरी ९० जना वैज्ञानिकहरु सहभागी सम्मेलन मुख्य गरी जोखिममुक्त शहरण निर्माणका बहुपक्षीय उपायका बारेमा केन्द्रित रहेको पनि उनले जानकारी दिए । सम्मेलनले निकालेको निष्कर्षलाई सरकारलाई हस्तान्तरण गरि नीतिगत योजना तर्जुमामा सहकार्य गरिने पनि लामिछानेले बताए । 

Advertisement

उनले भने, ‘हामीले हाम्रो एक्सपेरियन्स आफ्नो आफ्नो शहरमा कस्तो किसिमको प्रभाव छ ? कस्तो किसिमको प्रभावमा नीतिमा जानुपर्छ ? भन्ने किसिमका कुराहरु यो छलफलमा गरेका छौँ । संसारमा भएका अनुभवहरुलाई लिएर एउटा टुमरो सिटीको डिसिजन सपोर्ट सिस्टम बनाउने भनेका छौँ । टुमरो सिटीको अवधारणालाई सजिलो गरी रिफ्लेक्ट गर्नसक्छ भन्ने हो । यसका लागि हामीले विभिन्न शहरमा भएको अनुभव र जानकारीलाई डिसिजन सपोर्ट सिस्टमभित्र लगेर राख्यौँ । डिसिजन सपोर्ट सिस्टम कसरी बनाउने ? र कसरी त्यसलाई इम्प्लिमेण्टेशन गर्ने ? र यसका लागि आवश्यक क्षमता विकासका कामहरु छन् । त्यसको कामलाई हामीले अघि बढाएका छौँ ।’ 

लामिछानेले शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने र भविश्यकका शहरलाई सुरक्षित पार्ने दुवै चुनौति नेपाललाई रहेको बताए । अन्य मुलुकका शहरहरु व्यवस्थित भएकाले भविष्यका शहरलाई सुरक्षित बनाउने चुनौति मात्रै रहेको तर नेपालका शहरहरु व्यवस्थित नभएकाले दोहोरो चुनौति रहेको उनले बताए । 

लामिछानेले थपे, ‘नेपाल र विदेशको अलिकति फरक के छ भने हाम्रो शहरीकरण शुरु भएको २०–२२ वर्ष भयो । ३० वर्ष भन्दा बढी भएको छैन् शहरीकरणको प्रभाव आएको छ । उनीहरु कहाँ शहरीकरणको प्रभाव डेढ सय वर्षअघि भएको हो । उनीहरुको नयाँ शहरहरु व्यवस्थित ढंगमा आएका छन् । तर पनि उनीहरुले पनि नयाँ चुनौतीहरुको सामना गर्दैछन् । हाम्रो शहर व्यवस्थिकरण भएको छैन् । पहिल्यै भएन् । भर्खरै हुन खोजेको छ । तर पनि हामीले सोचेको जस्तो भएको छैन् । नयाँ चुनौती पनि थपिएका छन् । हामीसँग अलि धेरै चाङ भयो चुनौतीका, उनीहरुसँग व्यवस्थापनको चाङ छ । त्यसैले हाम्रो अनुभव उनीहरुले महशुस गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले उनीहरुलाई अण्डर डेभलप कन्ट्री अथवा डेभलपिङ कन्ट्रीहरु जुन् छन्, त्यसमा भएका चुनौतीहरुलाई पनि यो प्रणालीभित्र राखेर जानसक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हिसावले विभिन्न महादेशका देशहरुलाई लिएर बनाइरहेका छन् । हाम्रो केसमा हेर्दा हामी दोहोरो चुनौतीमा छौँ । एउटा जलवायु परिवर्तनका कुराहरु र शहरी विकास व्यवस्थित भएको छैन । यी कुराहरु सबै हामीलाई अहिले चुनौतिका विषयहरु छन् ।’

भोलिको शहर परियोजना अध्ययनमा सहभागी बेलायतस्थित इडिबर्ग विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्कटर मार्क पेलिङ्गले विपद्मैत्री मानवविकास र भोलिको सुरक्षित शहरका लागि आजै विपद् पूर्वानुमानसहितको योजना र नीति बनाउनुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको बताए । 

उनले भने ‘विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गरेर कसरी शहरको उचित व्यवस्थापन गर्ने ? भन्नेबारेमा भएका अध्ययन अनुभवहरु साटासाट गर्यौ । बढ्दो शहरीकरणसँगै भूकम्प, भूक्षय, लगायतका अन्य प्राकृतिक विपद्हरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्यौ । विपद्मैत्री मानव विकासका बारेमा छलफल गरेका छौँ । फरक फरक देशले गरेका र भोगेका अनुभवबाट नै यस्ता विपद्मैत्री शहर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, त्यसैले नै हामीले अहिले यसबारेमा काठमाडौंमा विभिन्न देशका विज्ञहरु सहभागी भएर छलफल गरेका हौं ।’ 

पाँच दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा नेपाललगायत टर्की, केन्या, इक्वेडर र बेलायतका ९० वैज्ञानिकहरु सहभागी थिए । युके रिसर्च एण्ड इनोभेसन, बेलायतका विश्वविद्यालय, प्राक्टिकल एक्शन, नेपाल विकास अनुसन्धान संस्था, एनसेट लगायत विभिन्न संस्थाहरुको संयुक्त पहलमा शुरु भएको भोलिको शहर परियोजनाले पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यमा पर्नसक्ने विपद् र जोखिमको पूर्व आँकलन गर्ने र अध्ययन निस्कर्षलाई आ–आफ्नो देशका सरकारसंग साझेदारी गर्ने बताइएको छ ।