वैदेशिक सहायता दयनीय स्थितिमा, संकट टार्न महंगो ब्याजमा आन्तरिक ऋण उठाउँदै अर्थमन्त्रालय

काठमाडौं । वैदेशिक अनुदान तथा ऋण परिचालनमा अर्थ मन्त्रालय असफल बन्दै गएको छ । अनुमान गरिएको भन्दा निक्कै कम मात्रै सहायता परिचालन भएपछि दबाब बढेको हो ।

चालु वर्षको बजेटमा मन्त्रालयले वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४५ करोड र ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड राखेको छ । यो दुबै जोड्दा वैदेशिक सहायता दुई खर्ब ९७ अर्ब ७१ करोड हुन्छ । तर अहिलेसम्मको वास्तविक ऋण परिचालन भने निकै दयनीय अवस्थामा छ । 

कमजोर आयोजना व्यवस्थापन तथा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण वैदेशिक सहायता परिचालनमा समस्या आएको मन्त्रालयको भनाई छ। आयोजनालाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउँदै जाँदा शोधभर्नाबाट वैदेशिक सहायता परिचालन बढ्दै जाने मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले बताए।

सहसचिव नेपालले भने, ‘वैदेशिक ऋण सहायता प्रोजेक्ट कार्यान्वयन हुँदै जाँदा प्रगति देखिँदै जान्छ । बजेटरी प्रणालीमा रहेका सहायता पुर्वतयारीका काम सकिएपछि आउनेछ ।’

विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सुस्तता आई पुँजीगत खर्च न्यून हुन गएकोले सहायता परिचालन कठिन बन्दै गएको हो । यसको प्रभाव विकास साझेदार गर्ने संस्थाले भुक्तानी तथा शोधभर्ना रकममा पर्न गई वैदेशिक सहायता परिचालन कम हुन गएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ । 

यी निकायले दिँदैछन् ६५ अर्ब ७५ करोड
चालु वर्ष सबैभन्दा धेरै ऋण विश्व बैंकले दिने कार्यतालिका रहेको छ । जसअनुसार ग्रिड डीपीसी कार्यक्रमअन्तर्गत १२ अर्ब रुपिया दिइसकेको छ । यसमा वित्तीय सम्झौता भई प्राप्त भइसकेको जनाइएको छ । 

यस्तै फाइनान्स फर ग्रोथ डीपीसी कार्यक्रम अन्तर्गत १२ विश्व बैंकले नै दिने भएको छ । यो चालु वर्षको अन्त्यसम्म प्राप्त भइसक्नेछ। फिस्कल डीपीसी अन्तर्गत पनि १२ अर्ब विश्व बैंकले नै ऋण दिने तयारी गरेको छ । यो रकम पनि चालु वर्षको अन्त्यतिर आउने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी, उच्चशिक्षा सहयोग कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले एक अर्ब ४९ करोड वित्तीय सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत विश्व बैंकले १३ अर्ब रुपियाँ चालु वर्षमै दिने तयारी गरेको छ । यो कार्यक्रमको पूर्व तयारी नसकिएकोले रकम आउन समय लागेको छ । यस्तै भन्सार सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत छ अर्ब ५० करोड ऋण दिने बैंकको तयारी छ । यो कार्यक्रमको हाल पूर्व तयारीको काम भइरहेको छ।

यस्तै एशियाली विकास बैंकबाट तीन अर्ब रुपियाँ प्राप्ति भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले छ अर्ब ६० करोड ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा कोषको सर्त सरकारले नमानेको भन्दै रोकेर राखेको छ । विशेषगरी, मुद्रा कोषले आयातमा गरिएको प्रतिबन्धमा असहमति जनाएको थियो । सरकारले सबै प्रकारका आयात खुलाइसकेकोले सो रकम छिट्टै आउने विश्वास मन्त्रालयको छ।​

ग्रामिण कृषि विकासका लागि युरोपियन युनियनले दिने भनेको एक अर्ब ५६ करोड प्रक्रियामै रहेको छ । युनियनले कृषि विकास रणनीतिको प्रगति विवरण माग भएकोमा सो अनुसारको विवरण पठाई निकासाको लागि अनुरोध गरेको छ।      

महंगो ब्याजको आन्तरिक ऋणकै भरमा सरकार
वैदेशिक सहायता परिचालनमा सरकार कमजोर देखिन थालेपछि महंगो ब्याजको आन्तरिक ऋणको भर पर्नुपरेको छ । सरकारलाई आन्तरिक ऋणको तुलनामा वैदेशिक ऋणको ब्याज बढि पर्न जान्छ ।

अहिले नेपालमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका बैंक तथा निकायहरुले शुन्य दशमलवदेखि दुई प्रतिशतमै ऋण उपलब्ध गराइरहेका छन् । तर आन्तरिक ऋणको ब्याज भने चार देखि १४ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । चालु वर्ष आन्तरिक ऋणको सिमा दुई खर्ब ५६ अर्ब राखेको छ । चालु वर्षको ७ महिनामा सरकारले ४५ अर्बभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ ।

वैदेशिक सहायता परिचालन जति कम हुँदै गयो आन्तरिक ऋण बढ्दै जान्छ ।