आर्थिक स्थितिप्रतिको संवेदनशीलता

कृष्णहरि बास्कोटा
वर्तमान परिवेशः
कोभिड संक्रमका कारण थलिएको अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा आउँदैछ । तथापी, हालका दिनमा देखापरेको राजनैतिक तरलताका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रतिकूल असरका बारेमा चिन्ता र चासो बढेको छ । यसैबीच, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नकारात्मक टिप्पणी हुनु थप चिन्ताको विषय भएको छ । निजी क्षेत्रका केहि छाता संगठनको नेताको आडमा केहि व्यक्तिहरुले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैकलाई केन्द्रमा राखी आलोचना गरिरहेका छन् । यसलाई केहिले आप्mनो लाभका लागि बार्गेनिङको रुपमा बुझेका छन् । जे होस्, मुलुकको आर्थिक अबस्थालाई नकारात्मक असर पर्ने गरी राजनैतिक दल, निजी क्षेत्र, गैसस लगायत कसैले पनि टिप्पणी गर्नु हुँदैन । 

आर्थिक स्थितिः
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनाको वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत रहेकोछ । यसैगरी, विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपियाँमा २४.३ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा १३.९ प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति रु.९७ अर्ब १० करोडले बचतमा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु.१३३७ अर्ब २९ करोड र अमेरिकी डलरमा १० अर्ब ३० करोड रहेको छ । 

नकारात्मक अवस्थाः
नेपाल राष्ट्र बैकले जारी गरेको तथ्यांकमा आधारमा आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक नभए पनि केहि नकारात्मक पक्षहरु उजागर भएका छन्, जसमा, पहिलो, बैंकहरुमा तरलताको अभावका कारण कर्जा प्रवाह हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ । दोस्रो, सरकारले चालू आर्थिक बर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गरी करिब रु साढे दुई खर्बले बजेटको आकार घटाएको छ । तेस्रो, राजश्व असुलीको स्थितितर्फ करिब दुई दशकको अवधिमा सर्वाधिक कम राजश्व असुली हुने अनुमान गरिएको छ । चौथो, पूँजीगत बजेट खर्चको अबस्था अत्यन्त निराशाजनक छ । पाचौं, अनायसै बैंक र वित्तीय संस्थाविरुद्ध केहि मानिसहरु अगाडि आएका छन् । यस्ले चिन्ता र चांसो बढाउनु स्वभाविकै हो । 

आयात निर्यातः
चालू आर्थिक बर्षको पहिलो ७ महिनाको आयात निर्यात व्यापार अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा खस्किएको छ । यस अबधिमा निर्यात २९ प्रतिशतले र आयात २० प्रतिशतले घटेको छ । यस सात महिनाको अबधिमा रु. ९ खर्ब १९ अर्व १६ करोडको आयात भएको छ भने रु. ९३ अर्ब ४३ करोडको निकासी भएको छ । यसरी आयात निर्यातमा आएको गिरावटकै कारण राजश्व असुली प्रभावित भएको हो ।

सरकारी कमजोरीः
नेपाल उद्योग परिसंघले हालै एक अध्ययनको माध्यमबाट चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा समेटिएका आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५७.१ प्रतिशत बूँदाको प्रगति शुन्य रहेको जनाएको छ । यसबाट आर्थिक विकासको एजेण्डाको कार्यान्वयनमा सरकार ईमान्दार नरहेको पाईएको छ । बजेट भाषणमा नयाँ र राम्रा नीतिहरु आउछन् । तर, कार्यान्वयन नभई अर्को वर्षको बजेटबाट हराउँछन् भनी निजी क्षेत्रले टिप्पणी गरेको छ । हुनतः एकाथरि निजी क्षेत्रले आफैले अर्थतन्त्रका विपक्षमा अभिव्यक्ति दिन नहुने तर्क पनि गरिरहेका छन् । आखिर, जसले जे भनेपनि चालू आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनको स्थिति निराशाजनक रहेकोमा भने कुनै द्धिविधा छैन् । 

यसै अवधिमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र राजश्व सचिव अदली बदली भइरहेका छन् । यसरी, अर्थतन्त्रलाई जोगाई राख्न संवेदनशील भइरहनुपर्ने स्थानमा रहेका पदाधिकारीहरुको पनि निरन्तर सरुवा गर्न सरकार क्रियाशील हुनुले अधोगतिको यात्राको संकेत गर्दछ । साथै, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायहरुबीच निकटतम् सम्बन्ध हुनु पर्नेमा यसमा पनि दरार देखिएको छ । यसैगरी, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियामक निकाय पनि सक्रिय हुनुका अतिरिक्त यी निकायहरुले आपसी समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा स्थिति अपेक्षा अनुकूल देखिन्न ।

कहाँ चुक्यौं ?
नेपाल राष्ट्र बैकले विगतमा केहि वस्तुको आयातमा कडाई गरेका कारण विदेशी मुद्राको संचितिमा अनुकूल असर परेको छ भने यसबाट आयात घट्न गई भन्सार नाकामा असुली हुने राजश्वमा गिरावट आएको छ । तर, यस्तो आयातको कडाई राजनैतिक सरकारलाई मनपरेको महशुस गरिएन । 

नेपालले बाह्य लगानी आकर्षित गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन जारी गरेको छ । तर, अपेक्षित मात्रामा लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन् । यसबाट सरकारी प्रशासनिक सास्ती यथावत रहेको अनुभूति हुन्छ । साथै, डुइङ विजनेश इन्डिकेटर, करप्सन परसेप्सन इण्डिकेटर र गभर्नेन्स इण्डिकेटरमा हामीले अपेक्षित सुधार गर्न सकेनौं ।

नेपाल संघीयतामा रुपान्तरित भएसँगै केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा विशेष प्रयास हुन्छ भन्ने अपेक्षा अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु अग्रसर हुन सकिरहेका छैनन् । यी तहका सरकारहरु पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमै सिमित हुन पुगेका छन् ।

यसैगरी, निजी क्षेत्रपनि अर्थतन्त्र निर्माण जिम्मेवार र ईमान्दार हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि हाल निजी क्षेत्रको निर्माण व्यवसायले नै मुलुकको पूँजीगत खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीहरु हासिल भएको ठेक्काको काम पूरा गर्नमा भन्दा म्याद थप्नमा र खरिद ऐन नियम संशोधन गर्नेमै लबिङमा व्यस्त भएको पाईन्छ । निजी क्षेत्रका केहि छाता संगठनहरु पनि अर्थतन्त्रको रोडम्याप प्रस्तुत गर्नभन्दा पनि सरकारको आलोचना गर्नमै रमाएको पाईन्छ ।

यस्तो अवस्थामा मुलुकका बुद्धिजीवी र अर्थशास्त्रीहरु पनि दलीय राजनैतिक पक्षधर भई समयानुकूल सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणीमा उत्रिनाले आम जनता थप द्धिविधामा परिरहेका छन् । यसबाट आम जनतामा अनावश्यक संशय पैदा भएको छ । 

आगामी गोरेटोः
आर्थिक क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी निकायहरुबीच असल सम्बन्ध विकास गरी अर्थतन्त्र निर्माणमा गम्भीर र संवेदनशील ढंगले आगामी पाईलाहरु चाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ । यसमा निजी क्षेत्रको पूर्ण सहयोग र साथ रहने अपेक्षा गरिन्छ ।

श्रीलंकाले अत्याधिक ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्दा संकटमा परेको हो । नेपालमा पनि पोखरा र भैरहवा विमानस्थल तथा काठमाडौंको सुख्खा बन्दरगाह संचालनमा नआएको देख्दा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपूर्व गम्भीर हुनुपर्ने सन्देश प्राप्त भएको छ । यसैगरी, पाकिस्तान राजश्व घट्ने र रोजगारी गुम्ने समस्याबाट ग्रसित छ । नेपालमा पनि यस्तो संकेत देखापरेकाले समयमै चनाखो हुन जरुरी छ ।

चालू आर्थिक बर्षको राजश्व असुलीले चालू खर्च धान्न सकिरहेको छैन् । विगत १५ वर्षदेखि राजश्वको लक्ष्य पूरा हुँदै आएकोमा यस वर्ष स्थिति निकै नाजुक हुनुले राजश्व चुहावट भएको, खुल्ला सिमानामा तस्करी बढेको, करमा मिलेमतो भएको, भन्सारमा न्यून बिजकीकरण भएको, अन्तशुल्क र गैरकर राजश्वमा ध्यान नपुगेको लगायतको शंका उत्पन्न भएको छ । यसलाई जिम्मेवार पदाधिकारीले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । 

हामी उत्पादनमा होईन, खपतमा आधारित अर्थतन्त्र भएका मुलुक हौं । यसलाई रुपान्तरित गर्न कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । कृषिलाई यान्त्रिकीकरणमा रुपान्तरित गर्नुपर्छ । निर्वाहमुखी कृषिको सट्टा एग्रिकल्चर फार्मिङमा जानुपर्छ । हाईब्रिडमा जानुपर्छ ।

औसतमा मूल्यवृद्धि एकल अंकमा देखिए पनि बजारको अवस्था नाजुक छ । आम जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई तीब्रता दिनुको विकल्प छैन् । 

राजश्व असुली गर्न नसकिरहेको अवस्थामा विदेशी अनुदान पनि खर्च नहुनु विडम्बनाको विषय हो । यसरी हामी खर्च गर्न निकै कमजोर देखिएका छौं, जसको कारण पूँजीगत खर्च निकै कम भएको छ । यसर्थ, सम्बन्धित मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरु सम्वेदनशील हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका, रुपान्तरणकारी र पि–वान प्रोजेक्टहरुको खर्च पनि न्यून छ । यसलाई उच्च प्राथमिकता दिई तोकिएको खर्च गर्नुपर्छ । राज्य प्रणाली, निजी क्षेत्र र आम जनता मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम तुल्याउन मन, बचन र कर्मले अग्रसर हुनु समयको मांग हो ।

०००