‘दोहोरो अंकले आर्थिक वृद्धि हुनुपर्नेमा १.८६ प्रतिशतमा झर्नुको जिम्मेवारी कस्ले लिने ?’

प्रक्षेपणअनुसार १.८६ प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धि नहोला जस्तो छ, नेपाल ‘फेलियर कन्ट्रि’ हुनलाग्यो’ 
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत झुर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । 

सोमवार संसदमा बोल्दै उनले ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत झुर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताएका हुन् । पौडेलले २०७४ अघि औसतमा ४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि २०७४ देखि २०७६ सम्म ३ आर्थिक वर्षमा औसतमा ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा ७ वा ८ प्रतिशत हुँदै डबल दोहोरो अंकमा पुग्नुपर्नेमा १.८६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण हुनुको जिम्मवारी कसले लिने ? भनी प्रश्न गरे । 

नेता पौडेलले गत आवको यो अवधिमा ८ खर्ब १७ अर्ब राजस्व संकलन भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा ७ खर्ब ८ अर्बमा मात्रै सिमित रहेको बताए । उनले अहिले खर्च गत वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशतले बढी भएको भन्दै आय १३ प्रतिशतले कम भएको बताए । 

पौडेलले भने, ‘६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धि अहिले कसरी १.८६ प्रतिशतमा झर्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भनेपनि केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार यो वर्ष १.८६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भनेको र चालु आवको अन्त्यसम्म त्यो पनि पूरा नहुने हो कि ? भन्ने आशंका छ । २०७४ अघि औसतमा ४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि २०७४ देखि २०७६ सम्म ३ आर्थिक वर्षमा औषतमा ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको थियो । त्योे अंक ७, ८ प्रतिशत हुँदै डबल डिजीटमा पुग्नुपर्नेमा अहिले १.८६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ । यो प्रक्षेपण मात्रै हो । चालु आवको अन्त्यसम्म त्यो पनि पूरा नहुन पनि सक्छ । देशलाई यो अवस्थामा कसले पुर्यायो ?’ 

विनियोजन विद्येयकको सिद्दान्त र छलफलमा आर्थिक मन्दीलाई छोप्न खोजिएको आरोप लगाउँदै पौडेलले सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या चिन्न नसक्ने हो भने सरकारका आधिकारीक तथ्याङ्कहरुलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई परिमार्जन गर्न नसक्ने, समस्या केन्द्रित र समाधानमुखी नहुने हो भने अर्थतन्त्रका समस्या समाधान नहुने बताए । 

पौडेलले सरकारले वास्तविकतामा रहेर बजेट ल्याउन नसके मुलुकको अर्थतन्त्रको ओरालोको यात्रा नरोकिने दाबी गरे । उनले  सरकारले कर्मकाण्डी शैलीमा ल्याएको विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले काम नगर्ने बताए । पौडेलले विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी नभएर वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौति समाधान गर्ने सिद्धान्त र उचाईबाट आउन आवश्यक रहेको बताए । 

उनले कर प्रशासनमा देखिएको समस्या समाधान हुनेगरी सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता आउनुपर्ने बताए । पौडेलले करप्रणालीलाई प्रगतिशिल र न्यायपूर्ण बनाउने, करको दायरा बिस्तार गर्ने,कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने र कर चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने हिम्मतका साथ आउनुपर्ने बताए । उनले अहिले देखिएको राजश्व परिचालनको विषयमा टालटुल गरेर राजश्व परिचालनमा देखापरेका समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए । 

पौडेलले सहकारी, सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई बढाउने, सहकारी र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने र व्यापार असन्तुलन कम गर्ने दृष्टिकोण लिएर सरकारले आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

उनले भने, ‘सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या चिन्न नसक्ने हो भने सरकारका आधिकारीक तथ्याङ्कहरुलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने त्यही अनुरुपमा सरकारले विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई परिमार्जन गर्न नसक्ने,समस्या केन्द्रित र समाधानमुखी नहुने हो भने हामी कहीँपनि पुग्दैनौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको ओरालोको यात्रा रोकिदैन । ब्रेक फेल भएको गाडीले ओरालोमा यात्रा गरेको जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो नलागोस् । सरकारले कर्मकाण्डी शैलीमा ल्याएको विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले हुँदैन । त्यो सिद्धान्त र उचाईबाट आउनुपर्छ ।’ 

पौडेलले थपे, ‘कर प्रणालीलाई प्रगतिशिल र न्यायपूर्ण बनाउने,करको दायरा बिस्तार गर्ने,कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने र कर चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने हिम्मतका साथ आउनुपर्छ । टालटुल गरेर राजश्व परिचालनमा देखापरेका समस्या समाधान हुन सक्दैन । सहकारी,सरकारी र निजी क्षेत्रविचको सहकार्यलाई बढाउने, सहकारी र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने,उत्पादन,उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने र व्यापार असन्तुलन कम गर्ने दृष्टिकोण लिएर सरकार आउनुपर्छ । अर्थतन्त्रका समस्या समाधान भन्दा वेवास्था गर्न खोज्ला कही पनि पुगिँदैन । दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने,गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसख्याको अनुपात कम गर्ने,गरिब र धनीबीचको खाडल घटाउने जस्ता विषयहरु ओठे अभिव्यक्ति मात्रै हुनकी पूरा हुन्छन् ।’

उनले विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सरकारले मुलुक आर्थिक अवस्थालाई बेवास्था गरेको बताए । उनले नेपाली अर्थतन्त्र यतिबेला मन्दिको अवस्थामा रहेको स्वयं सरकारले नै स्वीकार गरे पनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथकितामा स्वीकार नगरेको बताए ।