सरकारको कानै बाक्लो छ कि क्या हो ? जोड जोडले कराउँदा पनि सुन्दैन्ः पुरुषोत्तम खनाल

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आउँदो आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले विशेषगरी कर छुटको दायरा बढाउन प्राथमिता दिनुपर्ने बताएका छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले आर्थिक मन्दीको चपेटामा हरेक क्षेत्र परिहेको र त्यसबाट दूरसञ्चार क्षेत्र पनि अछुतो नरहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा ती क्षेत्रलाई राहतका लागि कर छुटको दायरा बढाउनुपर्ने बताए । 

अध्यक्ष खनालले भने, ‘आगामी बजेटले टेलिकम्युनिकेशन सेक्टरको ट्याक्स फ्रि गर्न जरुरी छ । ग्रामीण भेगमा रहेका र प्रविधिको पहुँचबाट टाढा रहेका जनताहरुलाई पनि राहत दिनेगरी अबको बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।’

उनले अत्यावश्यक सेवाको रुपमा दूरसञ्चार क्षेत्र परिचित भए पनि बजेटले भने यस क्षेत्रका समस्याहरु सम्बोधन गर्न निकै आनाकानी गर्दै आएको गुनासो गरे । खनालले हरेक वर्ष आफूहरुले सरकारसमक्ष जायज माग राखे पनि त्यसको उचित सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टी पोखे । 

उनले प्राधिकरण आफैमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय भएकाले सरकारले यसका माग सम्बोधन गर्न सकेमा त्यसबाट विभिन्न उद्योगहरुलाई लाभ पुग्ने बताए । खनालले भने, ‘एनटीएले कुरा उठाउने भनेको त हाम्रो लागि मात्रै होइन । हामी त नियामक हौं । सरकारले हाम्रो कुरा सुनुवाई गरेमा देशका सुचना प्रविधि, उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना, सेवा प्रदायक, ग्राहकले समेत लाभ पाउँथे ।’

उनले थपे, ‘सरकारको त कान नै बाक्लो हुन्छ जस्तो छ । जोड जोडले कराउँदा पनि कुरै सुन्दैन । त्यही पनि यस पटक हेरौं केही हुन्छ कि ?’ सरकारलाई साना कुरा सुनाउन पनि निकै जोडसँग कराउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

हाल दूरसञ्चार सेवाशुल्कबापत सरकारले १३ प्रतिशत कर लिँदै आएको छ । सरकारले जति कर छुटको दायरा फराकिलो बनाउन सक्यो, त्यति नै गरिब जनातामा समेत प्रविधिको पहुँच पुग्ने खनालले बताए । 

हाल इन्टरनेट र मोवाइलमा लाग्दै आएको दूरसञ्चार सेवाशुल्कले यस क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवा भन्न पनि नसुहाएको उनले बताए । अध्यक्ष खनालले अहिले बजेट लेखनको समय भएकाले सरकारले मध्यम आय भएका जनतालाई समेत ख्याल गरेर बजेट निर्माण गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिए ।