कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीज्यू ! के तपाईंले यी विषयमा छलफल गर्नुभयो ?

Advertisement

पदम भण्डारी
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीज्यू, तपाईंले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेकोले मन्त्रालयको बजेट कटौती नगर्न अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार कन्जुस बनेको, कृषिको बजेट पनि काटेको, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा पनि खासै चासो नदिएको आरोप त लगाउनु भयो । तर, के तपाईंले तल उल्लेखित विषयहरुमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गर्नुभयो ?

– भन्सार नाकाहरुमा अत्याधुनिक विषादी परिक्षण केन्द्रहरुको (ल्याबोरेटरी) स्थापना र तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । सिमा नाकामा परीक्षणको व्यवस्था कडाईका साथ गर्नुपर्छ । यसले विषादीयुक्त कृषि उपजलाई पैठारी गर्नबाट रोक लगाउँछ र देशभित्रै उत्पादन बढ्छ । 

Advertisement

– कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासको केन्द्रविन्दुमा सरकारबाट हुने विनियोजन र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुको लगानी हो । कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुलाई कृषि बजार विकासको लागि परियोजनाहरु ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । यसका लागि कृषिका ऋण परियोजनाहरु हैनन कि अनुदानका परियोजनाहरु ल्याउन आह्वान गर्नुपर्छ । 

– हामी सबैले सबै उत्पादन गर्न आवश्यक छैन् । हामीले विशेषज्ञ बनाउन शुरु गर्नुपर्छ । विशेषज्ञता हासिल भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति कृषिमा संग्लग्न हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसको सफलताको लागि हाम्रा उत्पादकहरुले सामना गर्ने प्राविधिक र वित्तीय अवरोधहरु कम गर्न सरकारबाट बढ्दो सहयोग चाहिन्छ। यसले हाम्रो कृषि समुदायमा प्राविधिक समाधान ल्याउन र उत्पादनलाई बजारमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कृषि, ग्रामीण विकास, कृषि अनुसन्धान, राष्ट्रिय यातायात र ती सम्बद्ध क्षेत्रहरु र सेवाहरुमा कोषको विनियोजनमा कडा निर्णयहरु गर्नुपर्छ। 

–कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्वको दिगो वृद्धिका लागि निजी लगानी महत्वपूर्ण हुन्छ। यसैले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सक्रिय रुपमा सहभागी हुनको लागि धेरै लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । यो भनेको के हो भने कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापना गर्न लामो समयका लागि जमिन भाडामा उपलब्ध गराउने, ब्याजमा अनुदान दिने, ऋण सहुलियत दिने, बीमालाई सरल र सहज बनाउनुपर्छ । उतपादन गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई लामो समयकाल लागि जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

– कृषिको व्यापार अवरोधहरु हटाउनका लागि सदस्य राष्ट्रहरुलाई सन्धि, सम्झौता र शर्तहरुको संशोधन र सम्मान गर्न आह्वान गर्नुपर्छ । विशेष गरि सदस्य राष्ट्रहरुबाट सामानहरुमा गैरभन्सार शुल्क अवरोधहरु लागू गर्ने सम्बन्धमा सरकारहरुबीच वार्ता हुनुपर्छ । सामान निर्यात गर्न पूर्व–निकासी प्रणालीको विकास एवं प्रमाणीकरण प्रक्रियाको मानकीकरण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अवरोधहरु हटाउन वकालतको गति बढाउनुपर्छ । कृषि उपजको निर्यात गर्ने सरोकारवालाहरुलाई निर्यातका आधारमा अनुदाको व्यवस्था गर्नुपर्छ र यो प्राप्त गर्ने सरल प्रकृया हुनुपर्छ । 

– तीनै तहका कृषिका कर्मचारीहरु कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । परम्परागत शैलीमै योजनाहरु बनाईरहेका छन् । ठ्याक्कै नतिजा प्राप्त हुने योजनाहरु तयार गर्न, कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेरित गर्न र दण्ड सजायको ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।

– निकासीजन्य कृषि वस्तुको यथार्थ तत्याङ्क अध्यावधिकगरि निकासी प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अंतर्गत रहेको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई  सोझै प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा हुनेगरि पूनर्संरचना गर्नुपर्छ । यो केन्द्रले खाद्यान्नको उच्च मूल्यलाई उल्लेख गर्दै क्षेत्रीय बजारमा व्यापार र अन्य क्षेत्रमा निर्यातका लागि आफ्नो कृषि उत्पादन बढाउने अवसरको फाइदा उठाउन के के गर्नुपर्छ स्पष्ट खाका सहित उत्पादन र उत्पादकत्व सुधार गर्न र निकासीलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ ।  

– कृषिलाई आधुनिकिकरण र यान्त्रिकीकरण गर्न जमिनको चक्लाबन्दी गर्नु जरुरी छ । चक्लाबन्दी गर्नकाल लागि पूर्वशर्तको रुपमा हाल विद्यमान जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपूर्जा)लाई डिजिटल कार्ड अर्थात स्माट कार्डमा रुपान्तरण गरि जमिनलाई भौगोलिक निर्देशांक प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ । जीपीएस प्रणालीसँग जोडिने यो प्रणाली जग्गा धनीले आफ्नो जमिन कुन देशान्तर, अक्षांश र उचाईमा छ भन्ने थाहा पाउने प्रणाली हो । सरकारले जगगाको चक्लाबन्दी गर्न अनुदानको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । 

– सिंचाईलाई प्राथमिकतामा राखेर साना मझौला तथा ठूला परियोजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

– रासायनिक मल र बीउमा सरकारले अनुदान दिनु जरुरी छैन् । यो व्यवसाय निजी क्षेत्रलाई गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । रासायनिक मल र बीउ बिक्री वितरणमा मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यदि कसैले कम गुणस्तरको सामग्री बिक्री वितरण गर्छ भने त्यसलाई कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

राजनीतिक इच्छाशक्ति छ, निजी क्षेत्रमा ऊर्जा छ, वित्तीय संस्था, दातृ संस्थाको प्रतिवद्धता छ र  सबैबाट यो लक्ष्य हासिल गर्ने वास्तविक लक्ष्य छ भने मात्र कृषिको विकास सम्भव छ । दृष्टिमा कुहिरो र प्रतिवद्धताको अभावले यस क्षेत्रलाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नबाट रोक्न सक्छ । 

(लेखक स्वीस कन्ट्याक्ट नेपालमा सिनियर एडभाईजरको रुपमा कार्यरत छन् । साथै, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट प्रोफेसरको रुपमा समेत आवद्ध छन् । यहाँ प्रस्तुत अवधारणा निजी हुन, यसले संस्थागत अवधारणा प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)

Advertisement

Advertisement