बिहीबार २० बैशाख, २०८१ | Thursday May 02, 2024
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘राणाकालिन’ जस्तो रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा उनले ६० प्रतिशत कामको लोड स्थानीय तहलाई भए पनि सरकारले २३ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरेर संघीयताको भावना र मर्मविपरित काम गरेको बताए ।
देवकोटाले साविकको गाविसले समेत दुई लाख रुपियाँभन्दा कमको योजना नबनाउने भन्ने निर्णयलाई समेत लत्याएर सरकारले दुई लाख रुपियाँभन्दा कमको आयोजनाहरुसहितको बजेट ल्याउनु आपत्तिजनक रहेको बताए ।
उनले बजेट मन्त्री र नेतामुखी भएको आरोप लगाउँदै त्यसको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले लिनुपर्ने बताए । देवकाटाले भने, ‘यस्तो खालको बजेट मैले कहिल्यै पनि देखेको छैन् । कामलाई दामले पछ्याउनु पर्छ । कामलाई वित्तीय स्रोत, साधनले पछ्याउनु पर्छ । कामलाई कर्मचारीले पछ्याउनु पर्छ । कामलाई कानुन लगायतले पछ्याउनु पर्छ भन्ने एउटा फन्डामेन्टलको बारेमा पनि मैले यो संसदमा पटकपटक भनेको छु । तर, सरकारको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दाखेरी पनि ६० प्रतिभन्दा बढि कामको लोड स्थानीय तहमा गएको छ । तर यो बजेट हेर्दाखेरी करिव करिव २३ प्रतिशत मात्रै तल अनुदान, वित्तिय हस्तान्तणलगायत जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै गएको छ ।’
उनले थपे, ‘भनेपछि सशर्त अनुदानको त कुरै नगरौं, टोटल प्रतिशतमा ६० प्रतिशत त सशर्त अनुदान छ । अर्को प्रदेशगत र पालिकागत रुपमा पनि सन्तुलन छैन् । बजेटमा एउटा सामान्य प्रिन्सिपल के हो भने यो भर्टिकल र होरिजेन्टल सन्तुलन हुनु पर्छ भन्ने हो । प्रतिनिधिसभामा यसमा बहुत बहस पनि भयो । न यसले भर्टिकल ब्यालेन्स गरेको छ । न होरिजेन्टल । र, यसमा कुनै नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै, कुनै मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट जानुको अर्थ के हो ? भनेपछि हामीले यसैका लागि संघीयता ल्याएको हो ।’
