कार्यान्वयनमा मौद्रिक नीतिः शेयर धितो, घरजग्गा र अटो लोनमा यस्तो आयो राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ । 

इजाजत प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गरिएको व्यवस्था लागू गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशन डा. गुणाकर भट्टले निर्देशन जारी गरेका हुन् । 

त्यस्तै कुनै पनि कर्जा पछिल्लो तीन महिनाको औषत आधारदर भन्दा कम व्याज दरमा प्रवाह गर्न पाइने छैन । तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले तोकिएको क्षेत्र वा वर्गमा ऋण परिचालन हुने गरी सञ्चालन गरको कार्यक्रम अन्तरगतको कर्जा औसत आधारदर भन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न यस व्यवस्था बाधा पुर्याएको मानिने छैन–निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसैबीच, राष्ट्र बैंकले शेयर, घरजग्गा र सवारी कर्जाको जोखिम भारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको सोही व्यवस्थाअनुसार निर्देशिका संशोधन गरिएको हो ।
     
यसअघि शेयर धितोको रू २५ लाखभन्दा माथिको कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भार रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर रू ५० लाखभन्दा माथिको शेयर धितोमा १५० प्रतिशत जोखिम भार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, यसअघि रू २५ लाखसम्मको शेयर धितो कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार गणना हुने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर रू ५० लाखसम्मको शेयर धितो कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार रू २५ लाखसम्मको व्यक्तिगत सवारीकर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म लागू हुनेछ । विभिन्न संस्था तथा विकास आयोजनाको जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गा धितो कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार कायम हुनेछ । त्यस्तै, रू २५ लाखभन्दा माथिको व्यक्तिगत सवारी कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार गणना गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै वाणिज्य बैंकको ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रुपमा रहने निक्षेप सङ्कलन दरलाई एक प्रतिशतले बिन्दुले घटाएर साढे चार प्रतिशत कायम गरेको छ ।

एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै निक्षेप सङ्कलन दर घटाएसँगै रिपो दर पनि शून्य दशमलव ५० प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ ।

यसअघि वाणिज्य बैंकहरुमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर साढे सात प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर साढे पाँच प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दर सात प्रतिशत थियो । 

स्थायी तरलता सुविधा दरलाई भने साढे सात प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । तर तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई साढे चार प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै, नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई साढे छ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत् निक्षेप सङ्कलन दर र नीतिगत दर घटाउने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग”वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन,२०७९ मा संशोधन/परिमार्जन/थप सम्बन्धमा पूर्ण विवरणका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।