मङ्गलबार १ जेठ, २०८१ | Tuesday May 14, 2024
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कम्पनीलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले लघुवित्त संस्थाहरुका लागि जारी गरीएको एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन र परिमार्जनसहित नयाँ निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार तोकिएको सीमा भित्र ल्याउन सकिने छ ।
यसैगरी वार्षिक १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा तथा १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था मध्ये १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत कारोबार शुरु गरेको मितिले एक वर्षसम्म छुट दिने राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनमा उल्लेख छ ।
