बजारको आत्मबल बढ्छ भने कोरोना बीमा र निर्माण व्यवसायीको पैसा दिन तयार छौंः शाक्य

काठमाडौं । बजारमा आर्थिक मन्दीको असर बढ्दै गएसँगै आम उपभोक्ता र उद्योगी व्यवसायीको विरोध बढ्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालय दबाबमा आएको छ । आर्थिक गतिविधि बढाउन मन्त्रालयले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम दिन सकारात्मक संकेत दिएको छ । 

बढ्दो आर्थिक मन्दीले गाँज्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक गतिविधि बढाउने उपाय खोजी गर्न सुरु गरेको छ । आर्थिक गतिविधि बढाउन आफूहरुले विभिन्न विकल्पबारे छलफल सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्यले बताए।

बजारको आत्मबल बढाउने पहिलो विकल्प कोरोना बीमाको रकम र निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी दिन सकिने विषयमा छलफल सुरु भएको छ भन्दै शाक्यले थपे ‘यदी बजारले आत्मबल गुमाएको भए कोरोना बीमाको केही रकम र निर्माण व्यवसायी र कृषि बीमाको रकम भुक्तानी दिन सकिन्छ ।’

बजारको मनोबल उकास्न अर्थ मन्त्रालयले खर्च बढाउनुपर्ने शाक्यले स्वीकार गरे । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सुधार गर्न अर्थ मन्त्रालय तत्पर रहेको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताउँदै आए पनि अर्थतन्त्र थप जटिल बन्दै गएको छ । मन्त्री महतले आर्थिक गतिविधि बढाउन भन्दै छलफल गर्ने र सुझावहरु लिने काम पनि गर्दै आएका छन् । 

राजश्व संकलनमा सुधार आउन नसकेपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकास खर्चभन्दा चालु खर्च र बाह्य ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीमा बढी खर्च गरिरहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारबाट पाउनुपर्ने ५० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । यस्तै, कृषि बीमाको रकम पनि रोक्किएको छ । कोरोना बीमाको झण्डै ११ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यदी यो भुक्तानी दिएर बजारको आत्मविश्वास बढ्छ भने दिनुपर्छ भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय रहेको शाक्यको भनाई छ।

अर्थतन्त्र सुधार गर्न खोजेको जस्तो देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले चार–चार महिनामै अर्थसचिव फेरिरहेबाट आशंका बढ्न थालेको छ । अर्थसचिव निक्कै जिम्मेवारी भएको पद भएता पनि मन्त्री महतले छिटो छिटो सचिव फेरिरहँदा आशंका पैदा भएको । अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकसँग पुलको काम गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ । 

चालु वर्षमा पनि गत वर्ष जस्तै सरकारलाई राजश्वले धोका दिन थालेपछि अर्थ मन्त्रालय थप दबाबमा छ । चालु वर्षको पहिलो दुई  महिनामा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजश्व विभाग दुवैले लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न सकेको छैनन् । भन्सार विभागले यो वर्ष छ खर्ब २७ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ। यस्तै आन्तरिक राजश्व विभागले छ खर्ब ७७ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । दुई महिनाको संकलनको तथ्यांक हेर्दा यो लक्ष्य पूरा नहुने करिब पक्का जस्तै छ ।

भदौसम्म सरकारले कर र गैरकर राजश्व गरी १ खर्ब ८९ अर्ब २१ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर भदौ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ५४ अर्ब २४ करोड मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । दुई महिनामै सरकार ३४ अर्ब ९७ करोड कम राजश्व संकलन भएको छ। राजश्व कम उठेपछि सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ।