शुक्रबार २१ बैशाख, २०८१ | Friday May 03, 2024
काठमाडौं । बैंकहरुले एफपीओको प्रिमियम रकम र मर्जरबाट भएको आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । बैंकहरुले गर्दा गरेको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले बिहीबार खारेज गरिदिएको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसहित १६ वाणिज्य बैंकले एफपीओको प्रिमियम रकम र मर्जरको आम्दानीमा कर लगाउन नहुने भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाइ कर लगाउन खोजेको उनीहरुको दाबी थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागलाई विपक्षी बनाइ दायर निवेदन सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो । यसबाट आम्दानी घट्दै गएर समस्यामा रहेका बैंंकहरुमाथि थप व्ययभार थपिने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले रिट खारेज गरेको हो । सर्वोच्चको यस निर्णयले बीमा कम्पनीहरुलाई समेत असर पर्नेछ । यस मुद्दामा केही बीमा कम्पनी पनि सामेल थिए ।
आजको सर्वोच्चको निर्णयसँगै सम्वन्धित बैंक र बीमा कम्पनीले एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको आम्दानीमा आयकर नतिरे जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर नलगाएको औंल्याएपछि यो विषय सतहमा आएको थियो । आन्तरिक राजश्व विभागले यस्तो आम्दानीमा पहिला कर नलाग्ने निर्णय गरेर पनि पछि कर लाग्ने निर्णय गर्नुका साथै वर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटमा नै कर लाग्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए । बजेटमा मंसिरभित्र यो कर तिरेमा जरिवाना नलाग्ने भनिएको छ ।
