लघुबीमाका लागि बीमांकीय मूल्यांकन नीति ल्याउँदै प्राधिकरण, झन्झट र खर्च बढ्छः कम्पनीहरु

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघुबीमा (माइक्रो इन्स्योरेन्स) कम्पनीहरुको एक्चुरियल भ्यालुयसन (बीमांकीय मूल्यांकन)को समय अवधि परिवर्तन गर्ने भएको छ । 

यसअघि प्राधिकरणले तीन वर्षमा बीमांकीय मूल्याकन गर्न लघुबीमा कम्पनीहरुलाई छुट दिए पनि एक बर्ष पुग्न नपाउँदै पूर्वनिर्णय परिवर्तन गर्न लागेको हो । प्राधिकरणको अस्थिर नीतिले झन्झट मात्रै नबढाएर खर्च पनि निकै बढ्ने लघु जीवन बीमा कम्पनीहरुको गुनासो छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले तीन बर्षसम्म बीमांकीय मूल्यांकन नगर्दा कम्पनीको वित्तीय विवरणमा असर पर्ने देखिएकाले हरेक बर्ष यस्तो मूल्यांकन गर्नुपर्ने नयाँ निर्णय गरेको बताए । उनले भने, ‘पहिले हामीले लघुबीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमांकीय मूल्यांकन तीन वर्षमा गर्यो भने पनि समस्या पर्दैन् भनेर त्यही योजना बनाएका थियौं । अहिले उनीहरुले पनि अरु कम्पनीसरह वार्षिकरुपमा आफ्नो मूल्यांकन नगरे नाफा नोक्सानको अवस्थाका बारेमा गलत सन्देश जाने देखिएर हरेक बर्ष बीमांकीय मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिन लागेका हौं ।’

पौडेलले लघुबीमा क्षेत्रमा यस्ता समस्या सुरुवात हुन नपाई आफूहरुले अब प्रत्येक वर्षको बीमांकीय मूल्यांकन माग्ने तयारी गरेको बताए । उनले एक्चुरी भ्यालुयसन वार्षिक रुपमा मात्रै गरिने भए पनि लघुबीमा कम्पनीहरुको व्यावसायको आकार सानो हुने भएकाले सोही आधार आफूहरुले पहिले तीन बर्षमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको बताए ।

बीमांकीय मूल्यांकनको समस्या निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीमा नभई जीवन लुघबीमा कम्पनीहरुमा देखिन थालेको पौडेलले बताए । उनले लघु जीवन बीमा कम्पनीहरुबाटै गुनासो आएकाले पूर्ण निर्णयलाई प्राधिकरणले सच्याउन लागेको बताए । 

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले आगामी दिनमा लघुबीमा कम्पनीहरु जुन उद्देश्यले ग्रामीण भेगमा केन्द्रित भएर काम गर्न लाइसेन्स पाएका हुन्, सोही अनुसारका बीमालेख तयार गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताए । हाल लघुबीमा कम्पनीहरुले आफ्नो व्यावसायिक निर्देशिका नभएकोले माग गरिरहेका छन् । 

साथै, प्राधिकरणले यही बेलामा यस्ता कम्पनीहरुको सहजीकरणका लागि स्पष्ट कार्यदिशा तोक्ने गृहकार्य गरिएको पौडेलले बताए । लघुबीमा कम्पनीहरुले सात वटा प्रदेश क्षेत्रलाई लक्षित रहेर स–साना बीमा र खासगरी विपन्न नागरिकलाई बीमामा समेटने उद्देश्य राखेको बताउँदै उनले सोही रणनीति अपनाउनुभन्दा बाहेक अरु छुट उनीहरुलाई नरहेको बताए । 

यता लघुबीमा कम्पनीहरुले भने एक कम्पनीको एक्चुरियल भ्यालुयसन गर्दा कम्तिमा पनि एक करोड रुपियाँ खर्च हुने भन्दै प्राधिकरणको नीति अस्थिर हुँदा आफूहरुलाई अन्योल र सास्ती भएको गुनासो गरेका छन् ।