‘विगतका सरकारले पूर्वतयारी विना आयोजनाहरुको ठेक्का लगाउँदा भार बोक्न बाध्य भइयो’

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले विना तयारीका आयोजनाहरु ठेक्का प्रक्रिया सरकारले अगाडि नबढाउने बताएका छन् । 

आईतवार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति बैठकमा उनले पूर्वतयारी विना आयोजनाहरुको ठेक्का लगाउँदा आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न नहुने तथा सरकारलाई बढी भार पर्ने गरेको भन्दै मन्त्रालयले आगामी दिनमा विना तयारीका आयोजनाहरु ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउने बताए । 

ज्वालाले बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्डअनुसार आयोजनाहरुको ठेक्का लाग्न इआइए, आईएई र डीपीआर पूरा हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय सरकारले काम नगर्ने आयोजनाका ठेक्काहरु तोड्ने कामहरु पनि गरिरहेको उल्लेख गरे । ज्वालाले ठेक्का तोड्दा पनि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने र समय धेरै लाग्ने भएकाले केही आयोजनाहरुमा ठेक्का तोड्न नसकिएको बताए । 

उनले भने, ‘पहिला नै सबै कुराको तयारी गरेर निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । आयोजनाहरु पूर्वतयारी गरे मात्रै अगाडि लैजाने हो । अहिले पुरानै आयोजनाहरुको भार बोक्नुपरेको छ । आयोजनाहरुको तयारी विना टेण्डर गरिदिँदा पछि समस्या आउने र आयोजनाहरुको समय लम्बिने समस्या छ । यो हिजोदेखिको समस्या हो । तर अहिले सरकारले बिना पूर्वतयारीका आयोजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामा लैजाँदैनौं । बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड जुन बनेको छ । त्यो मापदण्डले इआईए,आईएईए गर्नुपर्ने भयो भने रिपोर्ट र डीपीआर पनि पूरा हुनुपर्छ । सबै कुराहरु पूरा भएर लेक लिस्ट समेत भरेर योजना आयोगमा पठाउनुपर्छ । त्यसैले अब बिना तयारीका आयोजनाहरु ठेक्का प्रक्रियामा जाँदैनन् ।’ 

ज्यालाले थपे, ‘काम नगर्ने आयोजनाका ठेक्काहरु तोड्ने कामहरु पनि गरेका छौं । ठेक्का तोड्दा पनि नयाँ समस्याहरु आउँछ । नयाँ ठेक्का,नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने र समय धेरै लाग्ने भएकाले भइसकेको ठेक्काबाट नै निर्माण पूरा गरौं भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय ठेक्काहरुमा समय दिइएको छ भने कतिपय ठेक्का तोड्ने काम भएको छ । आयोजनाको रकामान्तर,भुक्तानी र समन्वयको समस्याबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पीडित छ । संसदीय समितिहरुले अर्थमन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयलाईसँगै राखेर छलफल गराउनु उपयुक्त हुन्छ । अन्तर मन्त्रालय गत समन्वयमा समस्या छ । मन्त्रीपरिषद्मा पनि यो विषयमा छलफलमा समन्वय गर्ने हुन्छ । अर्थ,कानून र वन मन्त्रालयमा गएका फाइलहरु त्यही अड्किने समस्या छ । संयन्त्र नै बनाएर अन्तर मन्त्रालय समन्वय गराउने प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । त्यसपछि सहजता हुन्छ ।’

उनले आयोजनाहरुको रकामान्तर,भुक्तानी र समन्वयको समस्याबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पीडित रहेको बताए । संसदीय समितिहरुले अर्थ मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयलाईसँगै राखेर छलफल गराए भौतिक मन्त्रालयलाई सहज हुने ज्वालाको भनाई छ । 

अन्तरमन्त्रालय गत समन्वयमा समस्या रहेको भन्दै मन्त्री ज्वालाले अर्थ, कानून र वन मन्त्रालयमा गएका फाइलहरु त्यही अड्किने गरेको दाबी गरे ।