एफपीओ र मर्जरको कर विवादः पर्याप्त अध्ययन बिना मुद्दा दर्ता गर्दा अनपेक्षित नजिता

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अनपेक्षितरुपमा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)को प्रिमियम रकम र मर्जरबाट भएको आम्दानीमा कर तिर्नु परेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वासलतमा गम्भीर धक्का लागेको छ ।​ 

बैंक तथा बीमा कम्पनीले हिसाबमै नराखेको कर दायित्व एकै पटक तिर्नुपर्दा संस्थालाई मात्रै नभएर तिनका लगानीकर्ता पनि मार पर्ने भएको छ । तर राजश्व लक्ष्यअनुसार नउठेर तनाबमा रहेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने राहत महशुल गरेको हुनुपर्छ । 

मुद्दा खारेज भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले  धमाधम कर दाखिला गरेका छन् । यसरी आर्थिक वर्षको बिचमा ठूलो रकम दाखिला गर्नुपर्दा सम्वन्धित बैंक वित्तीय संस्थालाई ठूलै धक्का लागेको छ । त्योभन्दा बढी लाखौं लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । 

तिरेको कर सम्वन्धित संस्थाहरुले आम्दानीबाटै खर्च लेख्नुपर्ने एक वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट (सीए)ले बताए । उनले भने, ‘अब संस्थाहरुले आफ्नै आयबाट खर्च लेख्नुपर्ने हुन्छ । कर पछिको नाफाबाट एकै वर्ष खर्च लेख्दा कम्पनीहरुको वासलतमा गम्भीर असर पर्नेछ ।’ 

यद्यपी नेपाल राष्ट्र बैंकले फरक आर्थिक वर्षमा समेत खर्च लेखाउन पाउने नियम बनाए एकै वर्ष ठूलो असर पर्नबाट जोगिने ती सिएको भनाई छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिर्नुपरेको करबाट शेयर बजारमा समेत असर पर्नसक्ने बैंकर भुवन दाहालले बताए । 

उनले भने, ‘अहिले तिरिएको कर कुनै हिसाब राखिएको रकम होइन् । आकस्मिक तिर्नुपरेकोले शेयर बजारमा समेत नकारात्मक असर पार्नेछ ।’ तिरिएको कर कमाएकै रकमबाट तिर्नुपर्ने भएकोले स्वाभाविक रुपमा कम्पनीहरुको आम्दानी घट्नेछ । पहिले यस्ता करहरु ‘ट्रायल पिरियड’ करको नाममा तिर्ने गरिएको दाहाले अनुभव सुनाए ।

आन्तरिक राजश्व विभागको तथ्यांक अनुसार ३० वटाभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शनिवारसम्म एफपीओ र बार्गेन पर्चेज शीर्षकमा १२ अर्ब ८१ करोड कर बुझाएका छन् । 

एफपीओ र बार्गेन पर्चेज रकममा कर लाग्ने नलाग्ने विगतदेखि नै विवाद रहेको थियो । कर प्रशासन पनि यो कर लाग्ने नलाग्ने विषयमा अन्योलमा थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा कर तिर्नुपर्ने औंल्याएपछि अर्थ मन्त्रालयलाई अशुल्न सहज भएको हो । आर्थिक ऐनले कर थोपर्ने भन्दा पनि छुटको कुरा गरेको थियो । कर लगाउने भनिएको दफा आयकर ऐनमा थियो जुन २०५८ सालदेखि निरन्तर रहिरहेको थियो । मात्र सो दफाको व्याख्यामा एकरुपता थिएन् ।​ करसम्वन्धी यस विवादमा बैंकहरुलाई कानुन व्यवसायी र विज्ञहरुले पनि गलत सल्लाह दिएको अडकल हुन थालेको छ । 

बैंक, बीमाहरु आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ को खारेजी माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । त्यसमा कमजोरी भएको विज्ञहरुको विश्लेषण छ । ती वरिष्ठ सीएले भने ‘वास्तवमा आर्थिक ऐनको दफाहरुले त सुविधा दिएको थियो । कर लगाउने भनिएको दफा त आयकर ऐनमा थियो । सुविधा दिएको दफा नै खारेजीको माग गर्ने तर कर लगाउने दफा यसै छोड्दा कता कता के के नमिलेजस्तो देखिन्थ्यो । मलाई लाग्छ आयकर ऐनको दफा नै खारेजीको माग गर्नुपर्ने थियो । बैंकहरुले मुद्दा हालेको मुद्दा संवैधानिक इजलाश गयो । संवैधानिक इजलाशले संविधानसँग बाझिएको कानुन र संविधानको व्याख्या गर्नेसम्म मात्र सिमित हुँदा क्षेत्राधिकार बाहिर गएर आयकरको व्याख्या गरिदेउ भनी बहस भयो । सामान्यतः ऐनको व्याख्या सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजालासले गर्छ । मासु पसलमा गएर ‘मासु पाउने ठाँउमा जावो साग किन नपाउने ?’ भनेजस्तै भयो । यही पृष्ठभूमिमा संवैधानिक ईजलाशले सो निवेदनउपर ‘मैले थप केही गर्नुपरेन’ भनेर मुद्दा खारेज गर्दियो । अदालतले कर नै लाग्दैन वा लाग्छ भनेर व्याख्या गरेको त छैन् । यस विषयमा मुद्दाको पूर्णपाठ आएपछि थप स्पष्ट होला । अदालतले ‘तिमी मासु पसलमा आयौ, यहाँ साग पाउँदैन्’ भनेर मात्र पठायो । नकी साग वा मासुको फाइदा वेफाइदाको व्याख्या गर्यो ।’

मंसिर मसान्तसम्म कर नतिर्ने कम्पनीहरुलाई कर कार्यालयले भविष्यमा जरीवाना सहित कर निर्धारण गर्यो भने सरकार विरुद्ध मुद्दा गर्ने र न्याय खोज्ने बाटो खुल्ला नै छ । 

कुन संस्थाले कति तिर्यो कर ? 
ठूला करदाता कार्यालयको विवरणः 
– नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक– रु. १ अर्ब ८९ करोड १९ लाख ४७ हजार ७०९
– नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक– रु. ३ करोड ३ लाख ७४ हजार २२७
– एनएमबि बैंक– रु. १ अर्ब ८४ करोड ३४ लाख ४४ हजार २२१
– ग्लोबल आइएमई बैंक– रु. १ अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ६१ हजार ३८१
– नेपाल एसबिआई बैंक– रु. १ अर्ब ७७ करोड ७ लाख ७ हजार ४४
– नविल बैंक– रु. १ अर्ब ६१ करोड ७२ लाख २२ हजार ६७५
– माछापुच्छ्रे बैंक– रु. १० करोड २७ लाख ६७ हजार ११
– कुमारी बैंक– रु. ५ करोड ८१ लाख
– प्रभु बैंक– रु. ५ करोड
– स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक– रु. ९१ करोड ३२ लाख ९५ हजार ९८०
– सिटिजन्य बैंक– रु. ८ करोड २० लाख ५ हजार ९८८
– कामना सेवा विकास बैंक– रु. २ करोड ६२ लाख
– सानिमा बैंक– रु. ६ करोड ५३ लाख ८९ हजार ७५७
– सांग्रिला विकास बैंक– रु. १ करोड ६३ लाख ६३ हजार ४७२
– लक्ष्मी सनराइज बैंक– रु. २७ करोड ४० लाख ९ हजार ६७०
– हिमालयन बैंक– रु. ३० करोड ८९ लाख ८० हजार ७९१
– हिमालयन बैंक (साविकको सिभिल बैंक)– रु. १ करोड ९१ लाख ७ हजार २९८
– प्राइम बैंक– रु. २८ करोड ९६ लाख ९६६
– एनआइसी एसिया बैंक– रु. ४४ करोड ४५ लाख ४३ हजार ६७३
– एनआइसी एसिया लघुवित्त– रु. १ करोड २३ लाख ७ हजार ८५८
– सिद्धार्थ बैंक– रु. २१ करोड ८३ लाख ७९ हजार ९३४
– साना विकास लघुवित्त विकास बैंक– रु. ५ करोड १५ लाख ३५ हजार ३००
– मुक्तिनाथ विकास बैंक– रु. ४ करोड ८० लाख
– लुम्बीनी विकास बैंक– रु. ११ करोड २० लाख
– ज्योति विकास बैंक– रु. २१ लाख
– गरिमा विकास बैक– रु. ३ करोड ६ लाख ९७ हजार ९०८
– नेपाल बैंक ९७ करोड ७२ लाख ४८ हजार १५९
– नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स १ अर्ब २ करोड ६७ लाख १ हजार ३०
– नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स– रु. ५ करोड ६२ लाख ५० हजार
– लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआइसी)– रु. १५ करोड
– सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स– रु. १ करोड ३ लाख ६९ हजार ६९७
– सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स (साविकको प्रिमियर इन्स्योरेन्स)– रु. १३ करोड ८१ लाख ६८ हजार
– नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स– रु. ५ करोड
– नेको इन्स्योरेन्स– रु. ४ करोड ४८ लाख १३ हजार ६४६
– एनएलजी इस्न्योरेन्स– रु. ९० लाख रुपैयाँ
– शिखर इन्स्योरेन्स– रु. ८ करोड ४३ लाख १३ हजार २०
– हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स– रु. ११ हजार ९०८
– प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स– रु. ८७ लाख ५२ हजार ९८८
– प्रडन्सियल इन्स्योरेन्स (आइएमइ जनरल इन्स्योरेन्स)– रु. ४ करोड ४० लाख २३ हजार २६४
– सगरमाथा लुम्बीनी इन्स्योरेन्स– रु. २ करोड ८० लाख ७ हजार ३२०
– नेपाल इन्स्योरेन्स– रु. २ करोड ६८ लाख

मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको विवरण
– नेशनल लघुवित्तीय संस्था– १४ लाख ५५ हजार ३६०
– सेन्ट्रल फाइनान्स– रु. ४७ लाख ३८ हजार ७४६
– फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स– रु. ७४ लाख ६२ हजार ९२०
– एभरेष्ट इन्स्योरेन्स– रु. २ करोड ८८ लाख १० हजार ११
– पोखरा फाइनान्स– ३ करोड ५४ लाख १२ हजार ५५२
– ग्लोबल आइएमइ लघुवित्त– रु. १ करोड ४६ लाख ४६ हजार ७९३
– लुक्ष्मी लघुवित्त– रु. ४४ लाख १६ हजार ९६
– सेन्ट्रल फाइनान्स– ४७ लाख ३८ हजार ७४६
– स्वोरोजगार लघुवित्त– ६४ लाख ३ हजार ८९१
– युनाइटेड हजोड इन्स्योरेन्स– रु. १ करोड ५४ लाख २२ हजार ४००
– सानिमा माइ हाइड्रोपावर– रु. १ करोड ५२ लाख ८१ हजार २५६
– नाडेप लघुवित्त– रु. ९४ लाख ३ हजार २९३
– हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स– रु. ३ करोड ६९ लाख ४ हजार २०४
– सूर्यज्योति लाइफ इन्स्यरेन्स( १ करोड ४६ लाख ९३ हजार ७३२
– श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी– रु. १ करोड ६५ लाख ३३ हजार २७९
– मिर्मिरे लघुवित्त– रु. १ करोड ३७ लाख