शुक्रबार २१ बैशाख, २०८१ | Friday May 03, 2024
काठमाडौं । दोस्रो त्रैमासको अन्त्यतिर आइपुग्दा सरकारले भुक्तानीको रफ्तार बढाएको छ । सोमबार (पुस २३) मात्रै सरकारले १२ अर्ब भुक्तानी दिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सोमबारसम्म सरकारको कूल खर्च पाँच खर्ब ४० अर्ब पुगेको छ । यस्तै, आम्दानी भने चार खर्ब ३५ अर्ब मात्रै छ ।
यसरी हेर्दा सरकारको प्राप्तिको तुलनामा खर्च एक खर्ब पाँच अर्ब बढी भएको छ । सरकारले प्रत्येक तीन महिनामा हिसाब राफसाफ गर्नेगरी भुक्तानी दिने गरेको छ ।
पुस महिना खर्च र राजश्वको हिसाबले महत्वपूर्ण महिना मानिन्छ । यो महिनाको खर्च र राजश्वको तथ्यांकबाट अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनको विश्लेषण गर्ने गर्दछ ।
सरकारले अपेक्षा गरेअनुरूप राजश्व संकलन नभएपछि धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । सस्तो ब्याज पर्ने वैदेशिक ऋण परिचालनमा सरकार असफल हुँदा महँगो ब्याजको आन्तरिक ऋण उठाइरहेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष आन्तरिक ऋणको सीमा दुई खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ छ । चालू आवको ६ महिनाअगावै एक खर्बभन्दा बढी ऋण सरकारले उठाइसकेको छ ।
खर्चको तुलनामा आम्दानी कम हुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको निर्धारित कार्यक्रमलाई नै संशोधित अनुमान पेस गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
पुस महिना करदाताले अनुमानित आयकरको ४० प्रतिशत दाखिला गर्ने महिना हो । तर, बढ्दो आर्थिक मन्दीबीच उद्योगी व्यावसायी भने उत्साही छैनन् ।
