बरुण वेभरेजको सम्वन्धमा उच्चका न्यायाधीशहरुको बदनियतपूर्ण फैसला, एक अर्ब ६७ करोड छुट

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले बहुर्राष्ट्रिय ब्राण्ड पेप्सी उत्पादक कम्पनी बरुण वेभरेज नेपाल प्रा.लि.को मुद्दामा गरेको फैसला बदनियतपूर्ण देखिएको छ । 

उच्च अदालतले एक अर्ब ९४ करोड ८८ लाख बिगो माग दाबीमा २७ करोड १३ लाख रुपियाँ मात्रै तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ । जबकी एकै प्रकृतिको मुद्दामा मीनबहादुर गुरुङको भाटभटेनी सुपरस्टोरको मुद्दामा भने कर निर्धारत भएअनुसार नै सतप्रतिशत तिर्नुपर्ने फैसला हालै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले गरेको छ । 

उच्च अदालतको फैसलाबाट आफूहरु पनि आश्चर्यमा परेको आन्तरिक राजश्व विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । एउटै प्रकृतिको भाटभटेनीको मुद्दामा कर अधिकृतले निर्धारण गरेअनुसार कै कर तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला आएअनुसार पनि उच्चको फैसला स्वतः प्रश्न उठेको बताउँदै उनले यद्यपि यसमा अझै पुनरावेदनमा जाने बाटो रहेकाले कमजोरी सुधार हुने आफूहरुको अपेक्षा रहेको बताए । 

बरुणको मुद्दामा प्रतिवादीहरुमध्ये अमित गुप्ता तथा वरुण वेभरेजको हकमा झुटा बिल बिजक प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको उच्चको संयुक्त इजलासको ठहर छ । इजलासले अर्का प्रतिवादी अमितकुमार अग्रवालविरुद्ध एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । यस्तै, कम्पनीविरुद्ध २७ करोड १३ लाख ४१ हजार १०१ रुपियाँ राज्यकोषमा दाखिला गर्न भनेको छ ।

उच्च अदालतले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ नौ करोड २८ लाख २७ हजार २१९ रुपियाँ छलि गरेको निष्कर्ष निकालेको छ भने आयकरतर्फ १४ करोड २८ लाख ११ हजार १०६ रुपियाँ छलि गरेको औंल्याएको छ । यसैगरी, लाभांश करतर्फ तीन करोड ५७ लाख दुई हजार ७७६ रुपियाँ छलि भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

विभागले मुद्दा दायर गर्दा कम्पनीले एक अर्ब ६० करोड बैंक जमानपत बुझाएको थियो । अदालतको फैसलापछि मुद्दा दायर गर्ने अधिकारीहरुले भने अनुमान गरिएको भन्दा निक्कै कम मात्रै रकम तोकिएबाट आफूहरु आश्चर्यमा परेको बताएका छन् । फैसलाको प्रति पाउने बित्तिकै राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगाना अदालत पुगेर ब्रिफिङ गरेका थिए । विभाग, स्रोतले कर्पोरेट नेपालसँग भन्यो, ‘अदालतको फैसला चित्त बुझ्दो देखिएन् । त्यही भएर महानिर्देशक अदालत पुगेर भएको के हो ? बुझिसक्नुभएको छ । मेरो विचारमा अदालतको बुझाइमा कमि भयो कि भन्ने हो ।’ यद्यपी उच्चले बरुण वेभरेज र गुप्ता विरुद्ध छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्ने औंल्याएको स्रोतको भनाई छ । 

राजश्व अनुसन्धान विभागले वरुण वेभरेजविरुद्ध २०७६ पुस ३ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पछि यो मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा सरेको हो । कम्पनीले नेपालमा उद्योग स्थापना गरी पेप्सी माउन्टेन ड्यु स्टिङ सेभेन अप लगायत उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आइरहेको छ ।