लामो समयदेखि अलपत्र बुढीगण्डकी बनाउन नयाँ प्रस्ताव, कसरी जुट्ला रु. तीन खर्ब लगानी ?

काठमाडौं । लामो समयदेखि अलपत्र परेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधरणको लगानी हुनेगरी उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । 

ठूलो लगानी हुने एक हजार दुई सय मेगावाटको यो बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण र लगानी व्यवस्थापनका सम्वन्धमा अन्योलता कायम रहेको बेला मन्त्रालयले नयाँ मोडल प्रस्ताव गरेको हो । 

कम्पनीको जारी पूँजीबाट १० प्रतिशत स्थानीय प्रभावित वासिन्दाका लागि र १० प्रतिशत अन्य सर्वसाधारणका लागि गरी जम्मा २० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गरिने छ । सरकारको स्वामित्व कम्तिमा ५१ भन्दा कम हुने गरी कम्पनीको पूँजी संरचनामा संशोधन नहुने व्यवस्था गरिएको यस कम्पनीमा सरकारको लगानी सुनिश्चित हुने कुरा 
मन्त्रिपरिषदको २०८० कार्तिक २३ गतेको निर्णय गरेको छ । बुढीगण्डकीकै लागि भनेर सरकारले बर्षौंदेखि उपभोक्ताबाट पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपियाँ अशुल गर्दै आएको छ । 

निर्णयमा भनिएको छ, ‘बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्य पर्ने बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार शुल्कसमेत उपयोग हुने गरी आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने बजेट सालवसाली रुपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने ।’

आयोजनाको शेयर संरचना तयार गर्न विद्युत प्राधिकरण उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो।

बढीगण्डकीको वित्तीय संरचना निर्धारण गर्ने तथा लगानी जुटाउने भन्दै गत महिना माघ १० गते बैठक पनि बसेको थियो । बैठकमा उर्जामन्त्री, सचिव विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, सामाजिक सुरक्ष कोष, नेपाल टेलिकम लगायतका प्रतिनिधि सहभागी थिए । 

प्रस्तावित संरचना अनुरुपको स्वपूँजी जुटाउन कठिन हुने भएकाले वित्तीय ढाँचाको विकल्पमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै थिके नेतृत्वको समितिले सार्वजनिक निकायहरुबाट शेयर लगानीभन्दा ऋण लगानी जुटाउन सहज र व्यवहारिक हुने सुझाव दिएको छ । स्वपुँजी र ऋणमा उपयूक्त सन्तुलन कायम हुने गरी प्रस्तावित वित्तीय संरचनामा शेयरको अंश घटाई ऋणको अंश बढाउन उपयुक्त हुने समितिको भनाई छ । 

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय ढाँचा निर्धारण गर्दा अवलम्वन गरिएको अभ्यास अनुरुप शेयर लगानी र ऋण लगानीको मिश्रित मोडलमा सार्वजनिक निकायहरुबाट लगानी जुटाउन उपयुक्त र व्यवहारिक हुने समितिको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

आयोजनाको वतारवरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा खर्च वापतको अनुमानित लागत रु. ७३.२० अर्ब हुनेछ । यसलाई निर्माण लागतमा समावेश गरिएको छैन् । यस शीर्षकमा हुने खर्चलाई सरकारले ‘भायविलिटी ग्याप’को रुपमा व्यहोर्ने छ । यस शीर्षकमा हालसम्म सरकारबाट करिव रु. ४३ अर्ब खर्च भइसकेको छ । बाँकी रकम सरकारको वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गरी आवश्यकता अनुसार व्यहोरिने उल्लेख छ ।

आयोजनाको कुल लागत आयोजनाको वातारवरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा खर्च र निर्माण अवधिको व्याजबाहेक दुई हजार २०३ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात रु दुई खर्ब ८६.४२ अर्ब हुने अनुमान छ ।

सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार शुल्क समेत उपयोग हुने गरी आयोजनाको कुल निर्माण लागत मध्ये रु. १८७ अर्ब सरकारले वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गरी लगानी गर्ने जनाइएको छ । आयोजनाका लागि बाँकी आवश्यक रकम विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा कम्पनीहरु लगायतबाट शेयर लगानी तथा व्यवसायीक ऋणबाट पूर्ति गरिने योजना । व्यवसायीक ऋण लगानीमा आवश्यकता अनुसार बाणिज्य बैंकहरुलाई समेत समावेश गरिने जनाइएको छ ।

सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत प्राप्त ऋणको व्याजदर वार्षिक १ प्रतिशत र ऋण अवधि निर्माण अवधिसहित ३५ वर्षको हुनेछ । व्यवसायिक कर्जाको व्याजदर वार्षिक १० प्रतिशत र ऋण अवधि निर्माण अवधिसहित १८ वर्षको हुनेछ । आयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि ५० वर्ष र निर्माण अवधि ८ वर्षको हुनेछ ।

वार्षिक औसत उर्जा उत्पादन हिउँदमा एक हजार ४०८ गिगावाट आवर र वर्खामा एक हजार ९७५ गिगावाट गरी कुल तीन हजार ३८३ गिगावाट आवर हुनेछ ।

हिउँदको विद्युत बिक्री दर प्रतियुनिट रु. १२.४० तथा वर्षाको प्रतियुनिट दर रु. ६.५ हुनेछ । साथै, विद्युत बिक्री दर अन्य आयोजनामा जस्तै आठ वर्षसम्म ३ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ । आयोजना समयमै नसक्किए लागत बढेर गम्भीर क्षति व्यहोर्नुपर्ने भन्दै यसलाई प्रमुख जोखिमको रुपमा समितिले औंल्याएको छ । पहिला छ सय मेगावाटमा निर्माणको प्रस्ताव गरिएको यो आयोजना पछि छिमेकी भारतले चासो देखिएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एक हजार दुई सय मेगावाटमा बनाउनेगरी पुनः डिजाइन गराएका थिए ।