अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिंदा ‘नेपाल रि-इन्स्योरेन्स’ को पूँजीवृद्धि अन्योलमा

काठमाडौं । सरकारले समयमै सहमति नदिंदा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड (नेपाल रि) को पूँजी वृद्धि प्रक्रिया अघि बढ्न बढ्न सकेको छैन । 

 ‘नेपाल रि’ मा सरकारको ४४ प्रतिशत शेयर हिस्सा छ, पूँजी वृद्धिका लागि कम्पनीले अनिवार्य रुपमा सरकारबाट सहमति लिनुपर्छ । तर, सरकारले सहमति दिन ढिलाई गर्दा कम्पनीको पूँजी वृद्धिको काम अघि बढ्न नसकेको हो । 

तर, एक बर्ष भित्र पुनर्बीमा कम्पनीहरुले तोकिएको न्यूनतम पूँजी पुर्याउनुपर्ने प्राधिकरणको निर्देशन छ । त्यसमा पनि पुँजीबृद्धि योजना भने १५ दिनभित्रै प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने थियो, जुन म्याद गत फागुन ४ गते नै सकिएको छ ।  

तर, सरकारबाट सहमती नपाउँदा कम्पनीले अझै प्राधिकरणमा पुँजीबृद्धि योजना पेश गर्न सकेको छैन । फागुन ४ गते भित्र पूँजीबृद्धि योजना पेश गर्न नसकेपछि कम्पनीले थप १५ दिन समय मागेको थियो र प्राधिकरणले त्यसअनुसार म्याद थपिदिएको पनि थियो । थपिएको अवधीमा पनि कम्पनीले पुँजीबृद्धि योजना पेश गर्न नसकेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । पछिल्लो पटक भने सरकारको सहमती प्राप्त भएपछि पुँजीबृद्धि योजना पेश गर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल रिले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको उनको भनाइ छ ।

उता निजी क्षेत्रको हिमालयन रि–इन्स्यारेन्सले भने ८० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने योजनासहित प्राधिकरणमा पूँजी वृद्धि योजना पेश गरिसकेको छ । हाल उक्त कम्पनीको १० अर्ब रुपियाँ चुक्तापूँजी छ, त्यसमा गत आवको ४० करोड रुपियाँ नाफा जोडिन बाँकी छ । समग्रमा ८ अर्ब रुपियाँ बरारबको पुँजी हकप्रद र बाँकी बोनस शेयरबाट जुटाउने योजना उक्त कम्पनीले बनाएको छ ।
 
तर, सरकारी स्वामित्वको नेपाल रिले भने अझै पुँजीबृद्धि योजना पेश गरेको छैन । कम्पनीले गत माघमै अर्थ मन्त्रालयसँग पुँजीबृद्धिका लागि सहमती मागेको थियो । कम्पनीको पुँजी बढाउँदा सरकारले ४४ प्रतिशतको अनुपातमा रकम थप्नुपर्छ । तसर्थ, यसमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत अनिवार्य छ । तर, मन्त्रालयले अझै सहमति नदिएको कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

राजश्व संकलनमा कमी आउँदा अहिले सरकारलाई अनिवार्य दायित्व पनि भुक्तानी गर्न कठिन भएको छ । कृषि बीमामै सरकारले अनुदान बापतको अर्बौ रुपियाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन । यसरी स्रोत अभावका कारण पनि अर्थ मन्त्रालयले समयमा सहमती नदिएको हुन सक्ने जानकार व्यक्तिहरु बताउँछन् । 

अहिले नेपाल रिको चुक्तापूँजी १२ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख रुपियाँ छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार चुक्तपुँजी कायम गर्न कम्पनीले ७ अर्ब १९ करोड रुपियाँ लगानी थप्नुपर्छ ।

यद्यपि, कम्पनीको सञ्चालक समितिले यसअघि नै आफ्नो चुक्तापुँजी २० अर्ब पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार कम्पनीका पूर्वसीईओ शंकर रायमाझीले पनि कम्पनीको चुक्तापूँजी २० अर्ब पुर्याउने गरी कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए । तर, कोरोना महामारी, आर्थिक शिथिलता लगायतका कारण उनले चुक्तापुँजी बढाउन सकेनन् । उनी गत मंसिरमा कम्पनीबाट अवकाश भइसकेका छन् । 

यसरी कम्पनीले नै पूँजी बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन भएन । अहिले नियामक निकायले निर्देशन दिंदा समेत सरकारले पूँजी थप्न आनाकानी गरेको देखिन्छ ।