सार्वजनिक ऋणको आकार बढेसँगै भुक्तानीको भार पनि चुलियो

काठमाडौं । खर्च दायित्वअनुसार आम्दानी बढ्न नसक्दा बजेट स्रोतका रूपमा सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाने क्रम नियमित जस्तै बनेको छ । कुल बजेटको औसतमा एक चौथाइ स्रोत सार्वजनिक ऋणबाटै व्यवस्थापन गरिरहेको सरकारका लागि पछिल्लो समय त्यसको भुक्तानीको दायित्व पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । 

चालु आवमा ऋण भुक्तानीकै लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढाएको सरकारले तेस्रो त्रैमास पूरा हुँदासम्म लिएको ऋण र भुक्तानी भएको रकम करिब बराबरजस्तै हुन पुगेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सरकारले ऋण उठाएर पुनः ऋणकै भुक्तानीका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखाउँछ । 

उक्त अवधिमा सरकारले ऋणबापत दुई खर्ब नौ अर्ब १५ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमध्ये साँवाबापत एक खर्ब ५२ अर्ब ५० करोड र ब्याजबापत ५६ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ ब्याजबापत भुक्तानी गरेको छ । कुल भुक्तानीमध्ये आन्तरिक ऋणबापत सरकारले साँवाब्याज गरेर एक खर्ब ७५ अर्ब ४० करोड रुपियाँ भुक्तानी दिएको छ भने बाह्य ऋणबापत साँवाब्याजसहित ३३ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको छ । 

चालु आवको समीक्षा अवधिसम्म सरकारले लिएको ऋण र भुक्तान गरेको साँवाब्याजको अन्तर २९ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ रहेको छ । अर्थात् एकातिर दायित्व व्यवस्थापनका लागि सरकारले ऋण बढाउनुपर्ने बाध्यता त छँदै छ अर्कोतिर साँवा भुक्तानीको दायित्व पनि समान रूपले बढेको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व थपिँदै जाँदा खास गरी कम समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने आन्तरिक ऋणबापतको साँवाब्याजको दायित्व पनि थुप्रिँदै जाँदा सरकारलाई भुक्तानी दायित्वको भार बढ्न थालेको छ । 

कार्यालयका अनुसार मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋणको आकार चैत मसान्तसम्म २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड रुपियाँ पुगेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व ११ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड रुयिपाँ रहेको छ । त्यस्तै बाह्य ऋणको आकार १२ खर्ब छ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।