काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा साँसदहरुले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउँदन भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँका दरले उठाउँदै आएको पैसाको हिसावकिताव मागेका छन् ।
उनीहरुले नेपाल आफैले बुढीगण्डकी बढाउने भनेर तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर भन्दै उठाउन थालेको रकम कहाँ ? गयो भन्दै उर्जामन्त्री बर्षमान पुनसँग हिसाव किताव मागेका हुन् । उनीहरुले आयोजना अन्योलमा पर्ने तर सोही आयोजनाका लागि भन्दै उपभोक्तासँग कर उठाउने कुरा मिल्दैन भने ।
साँसदहरु तेजुलाल चौधरी, मैना भण्डारीलगायतले बुढीगण्डकी आयोजनाको भविश्यबारे चिन्ता प्रकट गरेका थिए । उनीहरुले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अन्योलमा पर्ने काम भएको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत गरेका थिए । यो आयोजना सरकारले अहिले चिनको एक विवादास्पद कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाएरपछि चौधर्फी विरोध भइरहेको छ ।
मन्त्री पुनले भने बुढीगण्डकी बनाउन पेट्रोलियम पदार्थमा उठाएको पैसा आयोजना प्रभावितनलाई मुआब्जा दिँदैमा सकिएको जिकिर गरे । उनले आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका गरी ६४ हजार जनता विस्थापित हुने र गोरखाका मात्र २५ अर्ब रुपियाँ बराबरको मुआब्जा बाँडिएको दावी गर्दै अब पाँच अर्ब मात्रै सरकारसँग बाँकी रहेको बताए । जबकी सरकारले मुआब्जा बितरणका लागि नभएर आयोजनाको निर्माणका लागि खर्च गर्ने भनेर इन्धनमा कर उठाउन सुरु गरेको थियो ।
मन्त्री पुनले बाँकी रहेको पाँच अर्ब पनि चाँडै मुआब्जामा खर्च गर्ने बताए । उनले बुढीगण्डकी बनाउने जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा भागेको कुरामा सत्यता नरहेको भन्दै अहिलेसम्म उक्त कम्पनी सम्पर्कैमा रहेको बताए । केही दिनअघि मात्रै गेजुवाले आफू भागेको हल्ला सही नभएको भन्दै पत्र पठाएको पुनले बताए ।
