काठमाडौं । जब जनता सरकारहरूलाई शासक र शोषक ठान्छन्, सेवक र संरक्षक हैन । जनता कर तिर्न चाहन्नन् र तिर्दैनन् । सरकार बनाउने काममा उत्सव त मनाउँछन् तर सरकार ढलेको दिनमा पनि मजाले निदाउँछन् , संरक्षण गर्दैनन् । नेपालका सबै खाले राज्य संरचना, व्यवस्था र सरकारहरू यही नियतिमा चल्दै आएका छन् ।
सरकार सेवक र संरक्षक हो, एकएक पैसाको सदुपयोग गर्छ भन्ने ठोस योजना बनाएर काम सुरु नगरून्जेल सरकारहरू सतप्रतिसत बहुमतमा भए पनि टिक्ने छैनन् , विगतमा पनि टिकेनन्, विश्वको उत्कृष्ठ ०४७ सालको संविधान पनि एउटासम्म संसोधन नभई मिल्काईयो र कसैको रूवाबासी भएन । भविष्य पनि यस्तो नहोला भनेर ढुक्क हुने ठॉउ छैन ।
सवारी साधन आयातको भन्सार, कर, महसुल, ईन्धन र यससंग सम्बद्ध अन्य बिजिनेसबाट हुने आम्दानीबाटै मुलुकको आधा प्रशासनिक खर्च धानेको छ । यो मुहान बन्द गर्दा मुलुक ठप्प हुने देखिन्छ । भलै यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर लगातार ट्राफिक जाम, वायुप्रदूषण, सवारी दुर्घटनामा परिरहेको किन नहोस् ? गाडी र पार्टपुर्जामा ३०० प्रतिशत भन्सार, तेलमा १०० प्रतिशत भन्सार र कर र नविकरण र दर्तामा विभिन्न शुल्क र महसुल उठाउने दुहुनो गाई हो नेपालमा सवारी साधनको मामला ।
