काठमाडौं । जेमा पनि संबैधानिक असाधारण अधिकारक्षेत्रको रिट क्षेत्रमा अदालत प्रवेश गर्नु अदालती ओभर एक्टिभिज्म हुन्छ । जसले लोकतान्त्रिक सरकार संचालन गर्ने शक्ति पृथ्थकिकरणमा बाधा दिने गर्छ । सरकारी कामहरूमा अदालतको नचाहिदो चॉसो बढ्दै गएको पाईन्छ । अदालतले सरकारलाई सशक्तिकरण र जवाफदेही बनाई दिनुपर्छ नत्र कमजोर सरकारमा अदालत र न्यायाधीशले पनि समाजमा दुःख हण्डर खान्छन् र खॉदैछन् ।अदालत असाधारण अधिकार रिटक्षेत्रमा हतपत प्रवेश गर्न हुदैन । यस्तो असाधारण अधिकार क्षेत्र अतिनै प्रयोग गर्दै आएकोले अदालत विकासको बाधक हो भन्ने जनमानस, कर्मचारी र सरकारमा परेको छ ।
जनताहरू फटाहा कानुनचीको हातमा फस्दै गएका छन् र समाज पनि झन् झन् धेरै कानुनची र काईते हुदै गएको छ । जेमा पनि रिट हाल्ने र प्रभाव तथा विचौलियामार्फत सेटिंग गरी सरकारको दाह्रा नंग्रा झिक्न थालेर निकम्मा बनाई सरकारबिहीन मुलुक हुन थालेको आभाष मिल्दैछ । दुईतिहाई होस् कि बहुमत, सरकारहरू सबै कानुनचीको फन्दामा रिंगिरहेका छन् र जनता निकम्मा प्रतीत सरकारबाट वाक्क दिक्क छन्। सरकार निकम्मा हुनुको एक कारण रिटमार्फत अदालतले असाधारण अधिकारको प्रयोगमा ज्यादति गर्नाले पनि हो भन्ने बुझाई पाईन्छ । हो उपयुक्त कानुन बनोस् र सबैको कानुनी अधिकारको रक्षा होस् तर यसो नगरी रिटैरिटमा अदालत रम्नु मुलुकको हितमा छैन । आखिर सबैको संरक्षक, अभिभावक, पालक जे भने पनि सरकार नै त हो नि, अरूले गरेर हुने हैन। जनताले चिच्याउने, कराउने, फेर्ने , चुन्ने , झपार्ने, मायागर्ने सरकारलाई नै त हो, अन्य निकाय त हैनन् । मलाई पनि सरकारले काम गर्न नसक्नुमा एक ठूलो कारण अदालती ओभरएक्टिभिज्म नै लागेको छ । अदालत सरकारका निम्ति बाधक हैन, जनहितकार्यमा पूरक हुनुपर्छ, नागरिकको रक्षक हुनुपर्छ, कानुनको रक्षा गर्नुपर्छ, आफै सरकार बन्नु कदापी हुदैन ।
प्रशासन सेवामा त हुदै आएको हो तर अहिले सर्वोच्च अदालतमा पनि जुनियर न्यायाधीशको नेतृत्वमा (प्रन्या) मातहत सिनियर न्यायाधीश रहेर काम गर्ने संस्कृति पनि हुन पुग्यो। सेना, प्रहरी, संबैधानिक निकायहरू र न्यायालयमा आजसम्म यसरी जुनियरको नेतृत्व मातहत सिनियर पदाधिकारी रहने गरेको छैन। स्थीर र दह्रो संस्थाहरूमा संसारभरि नै सिनियरलाई नै नेतृत्व दिईन्छ । जुनियरलाई ल्याउनु परे सिनियरलाई पदमुक्त गरिन्छ । अहिले निजामति सेवा भताभुंग हुनुको एउटा प्रमुख कारण सिनियारिटी बढुवा व्यवस्था भत्काउनाले पनि हो । नेपाली समाज व्यवस्था प्रतिकूल अदालतलगायत सबै सरकारी अंगमा सिनियरिटी मिच्न हुदैन।
शक्ति पृथ्थकिकरणमा सरकारलाई आफ्नो कार्यकारी कार्यक्षेत्रमा काम गर्न अवरोध हाल्ने पहिलो संस्था अदालत हो भन्ने सरकार र कर्मचारीको आरोप रहदै आएको छ । जेमा पनि, जो पनि अदालत धाउने, मुद्दा नालिस गरिरहने, अदालतले जेमा पनि स्टे अर्डर दिने वा मुद्दावालकै पक्षमा आदेश दिने र वर्षौं नछिनेर मुद्दा लट्काई रहनुले सरकार जति बलियो भए पनि काम गर्न नसकेको र आलोचित भैरहेको हो भनिदै छ ।
सरकारले पनि नयॉनयॉ नीति घोषणा वा प्रोजेक्टको घोषणा गर्ने भन्दा पनि काम गर्ने नयॉ शैली, नयॉ प्रविधिको उपयोग र अनुपालन गर्न सके सरकारमा जनताको बढी विश्वास जाग्दै जान्छ । कामगर्ने संस्कार, संस्कृति र विधि उही कबाडी रहिरह्यो भने नेताहरू ५ हात उफ्रदै चिच्याउदैमा झिंगो पनि मर्दैन । जनपरिचालन र जनउत्साह जगाउन नसक्ने नेताहरूको अब काम छैन । हरेक व्यक्ति जसले आफूलाई नेता ठान्छ, तिनले कमसे कम आफ्नो कर्मक्षेत्र वा निर्वाचन क्षेत्रको समग्र नीति, योजना, जनपरिचालन, आर्थिक क्षमता र प्राकृतिक तथा जनश्रोतको परिचालनमा निजी, सहकारी, सरकारी र व्यक्तिहरूको सक्रिय र प्रभावकारी संलग्नता(सहकार्य गर्दै एक समृद्ध भूगोलसहितको समाज बनाउन थालेको हुनैपर्छ । सरकारी ढुकुटी सोहर्न र जनतामाथि राहत हैन आहतको कर मात्र थोपर्नेहरू नेता हुदैनन्, ती त औपनिवेशिक शोषक मात्र हुन् ।
यस निम्ति अध्यात्मिक साधनाबाट जीवनलाई उच्चक्षमताका साथ काम गर्न क्षमता परिचालित गर्न टेवा दिन हो । उमेर घड्किए पछि अध्यात्मको पछि लाग्दा के नै क्षमता बिकसित होला र / समय गुज्रेपछि। त्यसको कामै पनि के पो रहला र । युवाकालको आरम्भमैं क्षमता उच्च पार्न सके न आफूले गर्ने जुनसुकै क्रिया वा काममा आनन्द, प्रभावकारिता र सफलता हात पर्ने हुन्छ । अध्यात्मिक साधना जीवनका सुरूवात देखिनै आरम्भ गरिनुपर्छ । नेता, कर्मचारी, न्यायमूर्तिहरूले मनन नगरेसम्म किमपि साध्यम् ।
-लेखक पूर्व सचिव हुन्
