आन्तरिक राजस्व विभाग मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क प्रशासनको जिम्मेवार निकाय मानिन्छ । स्वैच्छिक कर सहभागिता, करदातामैत्री सेवा, न्यायपूर्ण र सक्षम कर प्रणालीको माध्यमबाट कर अधिकतम् वृद्धि गर्नु विभागको लक्ष्य हो । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि ३८ आन्तरिक राजस्व कार्यालय, १९ करदाता सेवा कार्यालय, एक मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र एक ठूला करदाता कार्यालय गरी कुल ५९ वटा क्षेत्रगत कार्यालयको माध्यमबाट विभागले सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता मुक्तिप्रसाद पाण्डे राजस्व परिचालन, व्यसायिक सेवा, नविन सोच र आर्थिक वृद्धिका लागि सबल संगठनको निर्माण विभागको सोच रहेको र स्वैच्छिक कर सहभागिता एवं स्वच्छतापूर्वक कर कानूनको कार्यान्वयनलाई विभागले गन्तव्य बनाएको बताउँछन् । उनै पाण्डेसँग स्वतन्त्र पत्रकार डीबी (ढुनबहादुर) बुढाथोकीले गरेको कुारकानीको सार प्रस्तुत छः
नेपालको कर प्रशासन भन्झटिलो भयो भन्ने धेरै गुनासो आइरहन्छ । किन सुधार हुँदैन ?
कर तिर्ने कुरा झन्झट नै मानिन्छ । यो यहाँ मात्र होईन, अन्य मुलुकमा पनि झन्झट कै रुपमा लिइन्छ । किन पनि झन्झट मानिन्छ भने कर तिर्नु भनेको खल्तिको पैसा निकाल्नु हो । जुन झन्झटिलो सिस्टम पहिलो थियो, त्यो अहिले धेरै सहज भईसकको छ । जस्तो कार्यालयमै नआईकन अनलाईन पेमेन्ट गर्न मिल्ने, बैंकमार्फत तिर्न मिल्ने, सिधै क्यास ट्रान्सफर गर्न मिल्ने सुबिधा सरकारले ल्याईसकेको छ । त्यो हिसाबले पहिलेभन्दा अहिले धेरै सुधार भईसकको छ ।
कर तिर्न करदाता लाईन नै लाग्नुपर्ने अवस्था छ नि अझै पनि !
केही केसमा, जस्तो पर्टिकुलर डेटमा मात्र लाईन लाग्नुपर्ने अबस्था छ । कार्यालयमा त लाईन लाग्नु पर्दैन् । अनलाईन सिस्टम छ सबैतिर । कसैले अनलाईन पेमेन्ट नगरी क्यास पेमेन्ट गर्न चाहेमा बैंकमा अलिकति लाईन लाग्नुपर्ने अवस्था हो । जस्तो कि मूअकरको विवरण बुझाउन प्रत्येक २५ गते र आयकरको विवरण बुझाउन प्रत्येक ३ महिनामा थोरबहुत लाईन लाग्नुपर्छ । खास गरी असोज, पौष, चैत्र र असार मसान्तमा अलिक लाइन बस्नुपर्ने हुनसक्छ ।
कर बुझाउन दलालको सहयोग लिनुपर्छ । यिनीहरुले लिङ्गरिङ गर्दछन् क्यारे नि ?
दलालको कुरा पनि..... यसलाई दुई तरिकाबाट बुझ्न मैले अनुरोध गर्दछु । हाम्रो सिस्टमले दलाल खोज्दैन । हाम्रा ऐन, कानुन, कार्यबिधिले दलालको परिकल्पना गरेको छैन । हाम्रो सिस्टमले निश्चित सीमाभन्दा बढि कारोवार आफैले प्रमाािणत गर्नुभन्दा लेखापरीक्षकको प्रमाणित विवरण खोज्दछ पर्छ । हाम्रो सिस्टमले निकायको हकमा सबै कारोवार र प्राकृतिक ब्यक्तिको हकमा १ करोड बढिको कारोवारको आयविवरण पेशगर्दा लेखा परिक्षकको प्रमाणित विवरण खोज्दछ । आफूले नजानेको कुरा पुछताछ गर्नुपर्छ । तपाईंले प्रयोग गरको शब्दावलीको प्रयोग भएको हुन सक्छ । यस्तो सहयोगीलाई दलाल भन्ने शब्द प्रयोग नगरौ । कानुनले बरु स्वतन्त्र ब्यक्तिको सहयोग परिकल्पना गरेको छ । सजिलो होस् भन्ने हिसाबले संस्थाले कर सहयोगी नियुक्त गरिएको छ ।
कर सहयोगीले मनलाग्दो पारिश्रमिक अशुली गर्दछन भन्ने गुनासो छ सेवाग्राहीको !
कर सहयोगीको पारिश्रमिक सरकारले तोकेको छैन् । मालपोतमा लेखनदास, भन्सारमा भन्सार एजेन्ट, अदालतमा वकिलले आपसी सहमतिमा पारिश्रमिकक तय गरे जस्तै करदाता र कर सहयोगीले आपसी सहमतिमा मिल्दोजुल्दो पारिश्रमिक तय गर्दछन् । डाक्टरको हकमा मेडिकल काउन्सिल वा डाक्टरहरुको संगठनले तोक्ने गरेको पाईन्छ । तोके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरामा छलफल गर्न सकिन्छ ।
जनताको गुनासो के छ भने करको सही सदुपयोग भएन । किन कर तिर्ने कर ? भन्ने गुनासो छ । के भन्नुहुन्छ ?
प्रत्यक्ष कर आय आर्जन गर्नेले मात्र तिर्दछ । अप्रत्यक्ष्य कर सबैले तिरको हुन्छन । जस्तो कि तपाईं हामीले प्रयोग गर्ने कलममा अप्रत्क्ष कर जोडिएर आएको हुन्छ । हामीले महशुस त्यति गरेका हुँदैनौ । उपभोक्ताले आफूले तिरको करको सही उपयोग होस् भनेर चाहनु स्वाभाविकै हो । आफूले तिरको करबाट बाटा घाटा बनुन, धारामा पानी आवस भनेर पब्लिकले चाहनु जायज नै हो । संसार भरका करदाताले यो चाहन्छन् नै । करको उपभोग भए नभएको कुरा घुमाउरो पाराले अनुगमन भएकै हुन्छ । जस्तो कि सरकारले जनताबाट उठाएको कर बजेटका माध्यमबाट बिनियोजन गर्दछ । बजेट पारदर्शी नै हुन्छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षा अर्थमन्त्रालयले गर्दछ । निमयसंगत नभएको कुरा महालेखा परीक्षकले बेरजु लेख्दछ । जवाफ दिने निकायले जवाफ, बिरुजु अशुली गरिन्छ । बजेट, बेरुका बिषयमा संसदीय समिति र संसदमा जनप्रतिनिधि छलफल गर्दछन् । जनप्रनिधिको मूल्यांकन जनताले आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट गर्छन । करको उपयोग पहिलेभन्दा निकै सुधार भएको छ ।
नेपालमा व्यवसाय खोल्नुभन्दा बन्द गर्न निकै कठिन मानिन्छ, बन्द गर्छु भन्दा पनि पाउनुपर्ने होइन र ?
व्यवसाय दर्ता, सञ्चालन र र बन्द गर्ने कुरा हामीसँग सिधा सम्बन्धित कुरा होईन । फर्म खोल्ने, सञ्चालन गर्ने र बन्द गर्ने कानुन अरु नै छन् । यसको गर्भन अन्य निकायले नै गर्दछन् । फर्म बन्द गर्न कर कार्यालयले सहयोग गरेन कि भन्ने लाग्न सक्छ । बन्द गर्न आवेदन दिएको निवेदन विभागले नियमित अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । छिटो गरिदिन ताकेता गरिरहेको हुन्छ । तथापि खोल्न भन्दा बन्द गर्न ढिला स्वाभाविकै रुपमा हुन्छ । अथवा भनौ न दर्ता भन्दा बन्द गर्ने प्रक्रिया अलिक लामो नै छ । किन कि बन्द गर्नुपूर्व कारोवारको विवरण तयार गर्नुपर्छ । लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । कतिपय समयमा व्यवसायीको आफ्नै कारण पनि ढिला भएको हुनसक्छ । कर बीचमा आउने कुरा मात्र हो । कर प्रशासनकै कारण व्यवसाय बन्द गर्न ढिलो हुँदैन ।
हाम्रो कर प्रणाली तुलनात्मकरुपमा कति सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमा आधारित छ ?
कुन देशको तुलनामा के कति सरल पारदर्शी र सूचनामूलक ? भन्ने प्रश्न गरिएको भए तुलना गर्न सहज हुन्थ्यो । त्यो डाटा तपाईसँग पनि छैन् । मसँग पनि छैन । तथापि पछिल्लो २०–२२ बर्षमा कर प्रणालीमा निकै सुधार आएको छ । यो कुरा एडीबीको साउथ इस्ट एसिया क्रस कन्ट्री ट्याक्स कम्प्लाइन्सले पनि पुष्टि गरिरहेको छ । रिपोट गुगलबाट पनि हेर्न सकिन्छ । सन् २०१७ को एडीबीको ट्याक्स कम्पाएन्स रिपोर्टमा नेपालले कर रिफर्म गरेको कुरा ठाउँ ठाउँमा बुलेट गरिएको तपाईंले पाउन सक्नुहुन्छ । अहिले करदाताले घरैबाटै अनलाईन कारोवार रजिष्ट्रर, विवरण फिलअप र पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ । ९८ प्रतिशत विवरण अनलाईन मै उपलब्ध गराइएको छ । खुसीको कुरा घरैमै बसेर कर चुक्ता प्रमाण पत्र लिन सक्ने व्यस्था मिलाउनका लागि विभागले कार्य गरिरहेको छ । आईटीका माध्यमबाट करदातालाई सेवा पुर्याउन विभागले निकै काम छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । सर्भिस डेलिभरीमा हामी दक्षिण एसिया मै १ हामी पहिलो नम्बरमा छौं । इस्ट एशियन मुलुकमा हामी कम्पिटिटर अबस्था छौं ।
अर्को जनगुनासो के छ भने कर तिर्नेले तिरेकोतिरै, नतिर्ने बचेकोबच्यै भन्ने छ । किन हुन्छ यस्तो ?
वस्तुतः कर योग्य कारोवारमा कर तिर्ने हो । तपाईं हाम्रो छरछिमेकमा माईक्रो लेभलमा शंका लाग्नु स्वाभाबिकै हो । नजिकको पसल वा छरछिमेकमा करयोग्य कारोवारमा कर नतिरेको पनि हुनसक्छ । तपाईं हामीले सोधिहाल्न पनि सक्दैनौं । सतप्रतिशत करदाताले कर तिरेका छन् भनेर दावा गर्न सकिदैन । विश्वमा यस्तो कहीं हुदैन पनि । त्यसमाथि हाम्रो जस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको मुलुकमा यो संभावना झनै हुन्छ । तथापि, कर तिर्ने कुरामा पहिले भन्दा धेरै सुधार आएकै छ ।
ठिक छ । विभाग चाहीं अहिले के कस्ता करदातामा मैत्री सेवा अगाडि बढाइरहेको छ त ?
करदातालाई सक्दो सुबिधा उपलब्ध गराउने हाम्रो सदैव प्रयन्त रहन्छ । करदाताले दुःख बेहोर्नु नपरोस, कर बुझाउन लाग्ने लागत निकै न्यून होस भन्ने कुरामा विभाग सधैं प्रयत्नशील छ । यसै उद्देश्यका साथ हामीले सबै कार्यालयहरुमा हेल्प डेक्स स्थापना गरेका छौं । कम्प्युटर र इन्टरनेट नहुने करदाताका लागि छुट्टै कम्प्युटर उपलब्ध गराइएको छ । सहयोगका लागि टेक्नीकल म्यानपावर उपलब्ध गराइएको छ । कर तिर्न ठाउँठाउँमा जानु पर्दैन । हरेक कर कार्यालयमा एभरेष्ट वा अरु कुनै वाणिज्य बैंंकको ब्यवस्था गरिएको छ । प्रत्यक कार्यालयमा सूचना अधिकारी, प्रवक्ता र गुनासो सुन्ने अधिकारीका साथै ट्याक्स पेयर बडापत्रको प्रबन्ध गरिएको छ । बिकट क्षेत्रमा रहनुभएका करदातालाई सुविधा होस भनेर करमा दर्ता, कर विवरण फिलअप, कर संकलनका लागि मोवाईल सेवा उपब्ध गराउने गरिएको छ । उधारणको लागि पोखरा कर कार्यालयले उद्योग बाणिज्य संघको जिल्लास्थित कार्यालयसँग समन्वय गरी मनाङ मै पुगेर मोवाईल सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
नेपालको करको दायरा बढाउने वा भनौं करदाता संख्या वृद्धि गर्ने कुरामा विभागले के कसरी काम गरिरहेको छ ?
हाम्रो कर नीति अन्तर्राष्ट्रियरुपमा कम्प्याटिवल नै छ । अरु देशले लागू गरेका कर नीति नै हाम्रो कर नीति हो । कुन अर्थमा कम्प्याटिवल छ भने करको दायरा वृद्धि गर्ने हाम्रो कर नीतिको मूल अभिष्ट नै रहेको छ । यो सरकार आएपछि गत डेड बर्षदेखि कम आयआर्जन गर्नेलाई कम कर र बढि आयआर्जन गर्नेलाई बढि करको प्रावधान गरिएको छ । हाम्रो करको औसत दर २५ प्रतिशत हो । यो विश्वको औसत पनि हो । आईएमएफलगायत विदेशी निकायले हाम्रा करको दरलाई रिलेटिब्ली औसत रहेको बताएका छन् । प्रगतिको हकमा गत बर्ष करदाताको संख्या २९ प्रतिशतले वृद्धि थियो । पछिल्लो २० बर्षको बार्षिक औसत १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि छ । चालु बर्षको साउन र भाद्र महिनामा मात्र ब्यक्तिगत करदाता पाँच लाख १९ हजार र व्यवसायिक करदाता ७९ हजार वृद्धि भएका छन् । यो अहिलेसम्मको कृर्तिमानी नै हो ।
कर छली तथा चुहावट रोक्न चाहीं के गर्दै हुनुहुन्छ ?
मात्रका हिसाबले कर छलीको बैज्ञानिक अनुसन्धान भएको चाहीं छैन । कर छली पहिल्याउन हाम्रो संगठनको संरचनामा प्रत्येक कार्यालमा कर परीक्षण तथा अनुसन्धान शाखा स्थापना गरेका छौ । कुनै करदाताले कर छले नछेलेको पहिल्यान जोखिम बिश्लेषण सयंन्त्र स्थापना गरेका छौ । यो कम्प्युटराइज्ड सिस्टम हो । करदाताले उपलबब्ध गराएको सूचना र विवरणका आधारमा सिस्टमले जोखिम पहिचान गर्दछ । तपाईंहरु जस्तो पत्रकार र पब्लिकले दिएका सूचनालाई पनि हामीले स्रोतको रुपमा लिन्छौ । हाम्रो आफ्नै आन्तरिक सूचना प्रणाली पनि छ । उक्त प्रणालीले जोखिम बिश्लेषण गर्दछ । सो बिश्लेषणको आधारमा रेड जोनमा रहेको करदाताको कर परीक्षण गरी कर निर्धारण गर्दछौं ।
करदातालाई करको दायरामा समेटन विभागले के कस्ता कदम चालेको छ ?
करयोग्य कारोवार गर्ने ब्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउने पहल सरकारले गरिनै रहेको छ । विगत ५/६ बर्षका आार्थिक ऐनको प्रावधान हेर्दा पनि उक्त कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । इनफरमल आयआर्जन गर्ने व्यक्तिलाई करको सिस्टमले ट्र्याक नगरे पनि नीतिगतरुपमा आह्वान गरिएको छ । प्यान लिएर कारोवार गर्नुस भनिएको छ । करदातालाई प्रोत्साहित गर्न बिगतमा आर्जन गरेको आयमा कर मिनाहा दिने स्किम राखिएको छ । अहिले कुनै पनि निकायले प्यान बेगर १ हजार भन्दा बढि खर्च लेख्न सक्दैनन् । चालु बर्षको २ महिनामा यति धेरै पिप्यान वृद्धि हुनुको मूल कारण पनि यही हो ।
तपाईंले त्यसो भनिरहँदा के करदाताको मनोविज्ञान चाहीं विश्लेषण गर्नुभएको छ त ? के उहाँहरु खुशी हुनुहुन्छ ?
विदेशमा करदाताको मनोविज्ञान अध्ययन हुने गर्दछ । विभागले संस्थागतरुपमा करदाताको मनोविज्ञानको बैज्ञानिक अध्ययन अहिलेसम्म गरेको छैन । नेपालको कुनै एकाडेमिक इन्ष्टिच्युशनले पनि यस्तो मनोबिज्ञान अध्ययन गरेको हामीलाई जानकारी छैन । जिआईजेट (जर्मन टेक्निकल एसिस्टेन्ट)ले हरेक ती बर्षमा ट्याक्स पेयर स्याटिस्फ्याक्शन सर्वे गर्दै आएको छ । उसको सर्वेले सन्तुष्टी वृद्धि भएको देखाएको छ जुन आफैमा स्वतन्त्र निकाय पनि हो । हामीले कतिपय कुरा पत्रपत्रिकाबाट जानकारी पाउछौं । पत्रिपत्रिकालाई आधार मान्दा सन्तुष्टिको मात्रा मिश्रित पाइन्छ । हालसालै विभागले करदाता सहभागिता लागत अध्ययन अगाडि बढाएको छ जसमा करदाताको सन्तुष्टिसँग जोडिएका एक दुई वटा प्रश्नहरु पनि राखिएको छ । प्रतिबेदन आईसकेपछि आधिकारिकरुपमा केही भन्न सकिएला । करदाता सन्तुष्टि सिंगो गर्भनेन्स सिस्टममा भर पर्ने कुरा पनि हो ।
एकीकृत कर संहिता के हो ? यसबारे भन्दिनु न ।
एकीकृत कर संहिता २०७६।७७ बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कार्यक्रम हो । सबै करलाई संहिताबद्ध र कोडिफाई गर्नुपर्ने हुँदा एकीकृत कर संहिता तर्जुमा एकै बर्षमा पूरा हुँदैन । यो कार्य जटिल पनि छ । यसका लागि बिज्ञ समूह गठन भई मस्यौदा तयार हुँदैछ । यसका निमित्त व्यवसायी, लेखापरीक्षक, नागरिक समाज, सांसद लगायतका सरोकारवालासँग छलफल गर्नु आबश्यक छ । उहाँहरुलाई एजुकेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका निमित्त हामी प्रदेशसम्म पनि पुग्नुपर्ने ठानेका छौं । २०७७ सम्म एकीकृत कर संहिता पस्कने हाम्रो लक्ष्य छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा करदाताको कारोवार आबद्ध गरी बिद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्ने कामको प्रगति कस्तो छ ?
यो पनि चालु बजेट बक्तब्य मै उल्लेखित कार्यक्रम हो । करदाताको कम्प्युटर प्रणालीलाई विभागको सर्भरमा कनेक्ट गरी बिजकलाई रियल टाईम र पारदर्शी बनाउने विभागको लक्ष्य हो । हालसम्म ९३ फर्म आबद्ध भईसकका छन् । ११३ फर्मले युजर आईडी र पासवर्ड लिइसकेका छन् ।
भीसीटीएस (भेहिकल एण्ड कन्साईमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम) अहिले विवादमा परेको छ । यसको उद्देश्य चाहीं के हो ?
भीसीटीएसको मूल उद्देश्य चोरी पैठारी, आन्तरिक उत्पादनको परिबहनमा हुने बिचलन, राजस्व चुहावट नियन्त्र हो । सिस्टमद्धारा उत्पादन, परिबहन र बिक्रीसम्मको श्रृखलालाई ट्रयाकिङ गर्ने अवधारणा बनाइएको हो । भलै यसको लिड राजस्व राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उदघाटनसमेत भई डाटा इन्ट्रीकोे काम धमाधम अगाडि बढेको जानकारी पाएका छौं ।
बायोमेट्रिक दर्ता प्रणालीको लिड विभागले नै गरिरहेको छ क्यारे । प्रगति कहाँ पुगेको छ नि ?
बायोमेट्रिक दर्ता हामीले लिड गरेको प्रोजेक्ट हो । यसको टेक्निकल अध्ययन भईरहेको छ । बहुनिकायले वायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरेको अबस्थालाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने छ । खास गरी यातायात ब्यवस्था विभाग, राष्ट्रिय परिचय पत्र, केन्द्रीय राहदानी विभागले पनि यो कार्य अगाडि बढाएकाले उहाँहरुको सिस्टमसँग कसरी कम्प्याटिवल गराउन सकिन्छ ? भनेर अध्ययन भईरहेको छ । एक लेभलको सर्वे पूरा भईसकेको छ । यो आफैमा टेक्निकल बिषय पनि हो । कस्तो खालको हार्डवयर प्रयोग गर्ने ? भन्ने अध्ययन हुँदैछ । चालु आवमा पाईलटिङ गर्ने योजना हामीले गरेका छौ । सफल हुन्छौं होला ।
सबै राजस्व भुक्तानी बिद्युतीय माध्यमबाट मिलाउने कुराको प्रगतिको विषयमा बताइदिनु न । कहिलेसम्म हामी त्यो स्थितिमा पुग्छौं ?
इन्टरनेट र बैंकिङ सुबिधा भएको स्थानमा राजस्व भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्न सक्ने गरी अगाडि बढाएको सोच हो हाम्रो । भलै यसको रुलिङ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । भुक्तानी सिलिङ अहिले १० लाख तोकिएको छ । सिलिङ हामीले होईन राष्ट्र बैंकले तोक्दछ । भुक्तानी सन्तुलन, सुरक्षा लगायतका कारण यसको सीमा संकुचन गरिएको हुनसक्छ । हामीले यसको दायरा फराकिलो होस् भन्ने चाहन्छौ ।
जीडीपीमा ०७४।७५ मा राजस्वको योगदान २१.९१ प्रतिशत, आयकरको योगदान ५.३२ प्रतिशत, मूअकरको योगदान ६.८८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । के यो प्रर्याप्त ठान्नु हुन्छ ?
पाँच बर्ष पहिले र अहिलेको अबस्था तुुलना गर्ने हो भने निकै सुधार भएको छ । हाम्रो जीडीपी ट्याक्स रेसियो सार्क क्षेत्रमै सर्वाधिक छ । यहाँले करिब २२ प्रतिशत रहेको आँकडा प्रस्तुत गरिहाल्नु भो । भारतमा यस्तो अनुपात १८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । आय कर र मूअकरमा पनि पछिल्लो २० बर्षमा उल्लेखीय सुधार भएको छ । भलै अर्थबिद्हरुले हाम्रो जीडीपी अन्डर भ्यालु गरिएको जिकिर गर्नुहुन्छ । त्यो उहाँहरुको बिषय हो ।
