काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपाभित्र ठूलै विवाद भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने यसलाई संसद्बाट पारित गर्ने निर्णय लिएको छ । शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले एमसिसी राष्ट्रको हितमा रहेकाले संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने निर्णय लिएको हो ।
बैठकमा पार्टी सभापति एवं दलका नेता शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको पक्षमा ब्रिफिङ गरेका थिए । एमसीसी राष्ट्रिय हितमा रहेकाले संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एमसीसी राष्ट्रिय हितमा छ । यसलाई संसद्बाट पास गर्नुपर्छ,’ दलको बैठकमा देउवाले राखेको भनाई उद्धृत गर्दै कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘कांग्रेसले यसलाई संसद्बाट पारित गर्ने निर्णय लिएको छ ।’
देउवाले एमसीसी पास गर्नेपर्ने बताएपछि नेता मीनेन्द्र रिजालले यसको पृष्ठभूमि र यसले नेपाललाई पुर्याउने फाइदाबारे लामो व्याख्या गरेका थिए । एमसीसीबारे सत्तारूढ दल नेकपाभित्र विवाद रहेकाले यसको अनुमोदन हुन सकेको छैन । एमसीसी कार्यान्वयन हुन सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुपर्ने सर्त छ । सम्झौता–पत्र अनुमोदनका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि ३१ असारमा संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर, अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।
एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि घोषणा गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान परिचालन गरिने सम्झौता उल्लेख छ । सरकार र एमसिसीबीच २६ महिनाअघि अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसवेला देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
