काठमाडौं । उच्च स्तरीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण अनुगमन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा कड्किएका छन् । अनेक प्रयास गर्दा समेत राजश्व संकलनको लक्ष्य पुरा नभएपछि समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री कड्किएका हुन् ।
बुधबार बसेको समितीको बैठकमा अर्थमन्त्रीले राजश्व प्रशासनका छिद्र कहाँ कहाँ छन् ? खोज्नु र त्यसलाई टाल्ने उपाय पेश गर्नु भन्दै निर्देशन पनि दिएका थिए । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व ब्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको वर्तमान अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरू विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
बैठकमा अर्थ सचिव¸ गृह सचिव¸ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव¸ विभागीय प्रमुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि आ आफ्नो संगठनले गरेका प्रयास¸ चुनौती र आगामी कार्य दिशाको बारेमा आ आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा मन्त्री डा. खतिवडाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न भन्सार नाका बाहेक अन्यत्रबाट हुने अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण गर्नुको साथै राजस्व गस्तीको प्रभावकारिताका लागि जनशक्ति¸ उपकरण र सवारी साधनको भरपर्दो बन्दोवस्त मिलाउन¸ संबेदनशील भन्सार नाकालाई विशेष निगरानी बढाउन, निर्देशन दिएका थिए ।
त्यस्तै, जिल्लास्तरीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक यथाशीघ्र राखी नियमित रूपमा बैठक बसाउने ब्यवस्था मिलाउन, बिल विजकहरूको बारेमा सुरक्षा निकायबाट खटिने कर्मचारीहरूलाई जानकारी दिन तालिम उपलब्ध गराउन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनमा हालै भएका संशोधनको विषयमा सरोकारवालाई जानकारी प्रदान गर्न साथै सीमा नाकामा रहने भन्सार प्रशासन¸ सुरक्षा निकाय लगायतले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापनमा सूचना आदान प्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गरी अन्तर निकाय समन्वय वढाउन समेत निर्देशन दिएका थिए ।
बैठकमा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना, गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डिल्लीराज घिमिरे, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ज्ञवाली, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द खनाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरुले राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आ आफ्नो तर्फबाट योगदान दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
