काठमाडौं । लडकाउनका कारण प्रभावित जनतालाई राहत दिने क्रममा इण्डक्सन चुल्होको आयात र प्रयोगमा भन्सार महशुल र विद्युत महशुलमा विशेष छुट दिने कोरोना (कोभिड १९) भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले गरेको निर्णयबारे सम्वन्धित निकाय बेखबर देखिएका छन् ।
उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उच्चस्तरीय समितिको बारेमा अहिलेसम्म औपचारिकरुमपा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नआएको बताएका छन् । उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविन अर्यालले यसबारे औपचारिक पत्र मन्त्रालयलाई नआए पनि सामान्य छलफल भने भएको दावी गरे । यता प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्नेहरुलाई विद्युत महशुलमा छुट दिनेबारे कुनै जानकारी अहिलेसम्म नआएको बताए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्यालले इन्डक्शन चुल्हो प्रयोग गर्नेहरुलाई नै लक्षित गरेर विद्युत महशुलमा २० प्रतिशत छुट दिने कुरा जटिल रहे पनि सरकारले निर्णय गरिसकेकाले के कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? बारे भने सामान्य छलफल भइरहेको बताए । उनले भने– अहिलेको प्रतिकुल अवस्थामा ग्यासको आयात र वितरणको समस्यालाई कम गर्न इन्डक्शन चुल्होको प्रयोगलाई प्रात्साहन गर्न खोजिएको होला । सकारात्मक कुरा नै हो । तर के कसरी गर्ने ? भन्ने कुरामा छलफल धेरै नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्यालले इन्डक्शन चुल्हो मात्रै नभएर अन्य विद्युतीय सामग्रीदेखि विद्युतीय सवारी साधनको महशुलमा सहुलियत महशुल दर कायम गर्ने विषय विद्युत नियामन आयोगमा पनि विचाराधिन रहेको बताउँदै तर अहिलेको अवस्थामा जनतालाई राहत दिने उद्देश्यले घोषणा गरिएको महशुल छुट कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? भन्ने कुरामा गृहकार्य जरुरी रहेको बताए । विद्युत उत्पादनमा वृद्धि भएकोले बपत बढाउनुपर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्नेका लागि पनि विद्युतमा सहुलियत सकारात्मक नै हुने उनले स्वीकार गरे ।
भारतको दिल्लीमा पनि जनताको सुविधाका लागि विद्युत महशुलमा छुट दिइएको छ । नेपालमा पनि विद्युत खपत बढाउन र आयात प्रतिस्थापनका लागि विद्युतीय सामग्रीहरुको प्रयोग बढाउन विद्युत महशुलमा छुट दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले इन्डक्शन चुल्हो प्रयोगकर्तालाई नै विद्युत महशुल छुट दिने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘यो विषयमा प्राधिकरणसँग कुनै सल्लाह भएन् । अचानक आयो । इण्डक्शन चुल्हो प्रयोगकर्तालाई विद्युत महशुलटमा छुट दिने भए त्यस्ता प्रयोगकर्ता कसरी पहिचान गर्ने ? कुन वर्गलाई छुट दिने हो ? कुन समयमा छुट दिने हो ? कहिलेदेखि छुट दिने ? नगदमा दिने हो वा युनिटमा दिने हो ? त्यो कुराको व्यवहारिक कार्यान्वयन हेरेर कार्यविधि बनाएर मात्रै गर्नुपर्ने थियो ।’
उनका अनुसार प्राधिकरण सेवामूलक मात्रै नभएर व्यवसाय गर्ने संस्था पनि भएकाले राज्यले आफ्ना जनतालाई राहत सहुलियत दिएवापतको रकम प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । उच्चस्तरीय समितिले गत बुधबार गरेको १६ बुँदे निर्णयहरुमध्ये आठौं नम्बरमा इन्डक्शन चुल्होको आयात र प्रयोगमा भन्सार र विद्युत महशुलमा छुट दिने कुरा उल्लेख छ ।
इन्डक्शन चुल्होमा विद्युत महशुल छुट दिने कुरा कार्यविधि बनाएर प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको भए प्राधिकरणलाई आफ्नो बोर्डबाट पास गरेर कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्दै अधिकारीले अहिलेकै निर्णयको आधारमा महशुल छुट सुरु गर्न कानुनीरुपमा नमिल्ने बताए ।
उनका अनुसार आम विद्युत उपभोक्ताको घरमा जडान भएको मिटरले इन्डक्शन चुल्हो चिन्दैन् । यति इन्डक्शन प्रयोगकर्तालाई नै लक्षित गरेर छुट दिने हो भने खाना पकाउने बिहान बेलुकीको समयमा छुट गर्न सकिन्छ । तर त्यसको लागि अहिले जडान भइरहेको मिटर प्रतिस्थापन गरी उद्योगहरुमा प्रयोग गर्ने गरिएको टीओडी मिटर जडान गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त्यति सजिलै र तत्कालै हुने कुरा होइन् ।
त्यति मात्रै नभएर इन्डक्शन चुल्हो प्रयोग गर्दा अधिकांश घरको वायरिङले धान्न नसक्ने भएकाले ग्राहकहरुले त्यसमा समेत खर्च गर्नुपर्र्ने हुन्छ । कमजोर वायरिङमा विद्युतीय चुल्हो जडान गर्दा आगलागी हुनसक्ने, लाइन सर्ट भइरहने हुन्छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार बजारमा २१ सय वाटसम्मको इन्डक्शन चुल्हो पाइन्छ । यस्ता चुल्होहरु सरदर ११ सय वाटमा चल्छन् । सरदर १५ एमपियरका लागि तीन किलोवाटको प्रयोग हुन्छ । सामान्यतया एउटा इण्डक्शन चुलो चलाउन १६ एमपियरको एमसीसी राखेको हुनुपर्छ । उच्च क्षमताका एमसीसीहरु राखिएका घरहरु थोरै मात्रै हुने भएकाले सरकारले सहुलियत दिन लक्षित गरेको वर्गको तत्कालै सहुलियत पुर्याउन कठिन देखिन्छ ।
प्रवक्ता अधिकारीले सरकारले घोषणा गरेको महशुल छुट इन्डक्शन प्रयोगकर्तालाई नभनी १५० युनिटसम्म विद्युत प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई महशुलमा २० प्रतिशत छुट दिने भनियो भने आयोगले पनि निर्णय गरिरहनुनपर्ने र सरकारको निर्देशनको आधारमा प्राधिकरण आफैले महशुलमा २० प्रतिशत छुट गरेर सो बराबरको रकम प्राधिकरणले सरकारबाट लिनसक्ने बताउँछन् । यस्ता उपभोक्तामार्फत मासिक करिव पाँच अर्ब रुयियाँ विद्युत महशुल संकलन हुने गरेकोमा २० प्रतिशत छुट दिएवापत सरकारले एक अर्ब रुपियाँ प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनसक्ने उनको भनाई छ । प्राधिकरणले शितभण्डार जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा यसरी नै छुट दिई सरकारबाट सो रकम अनुदान लिँदै आएको छ ।
