मङ्गलबार १८ बैशाख, २०८१ | Tuesday Apr 30, 2024
काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद पुनः एक महिना थप गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवाद निरूपण गर्न रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि दोस्रो पटक एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस अघि गत फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले विवादित दुवै पक्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुको भनाई सुन्नुका साथै विवादित पक्षसँग आवश्यक कागजाज र भनाई पनि माग गरिसकेको छ । थपिएको एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि प्रतिवेदन लेखनमा ढिलो भएको भन्दै म्याद थप गरिएको हो ।
सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा तीनको उपदफा दुई बमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गत पुस २४ गते जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव सदस्य रहेका छन् ।
