काठमाडौं । रिजर्भ बैंक अफ इण्डियो(आरबीआई)ले सहुलियत प्याकेजका नाममा ऋणीलाई झुक्याएको आरोप लागेको छ । कतिपय सरकारी बैंकहरुले नै आरबीआईको सल्लाहलाई टाल्ने प्रयास गरिरहेका छन भने निजी बैंकहरुले सहुलियत दिने सवालै भएन् ।
आरबीआईले घर, कार वा अन्य लामो अवधीका ऋणको साँवा तथा ब्याजको किस्ता आगामी ३ महिनासम्म तिर्नु नपर्ने घोषणा गरेको भनिएको थियो । आरबीआई गभर्नर शक्तिकान्त दासले सुहलियत प्याकेज घोषणा गर्ने वित्तिकै त्यसको लाभग्राही को हुने भन्ने बहस सुरु भएको थियो ।
तर आरबीआईले बैंकहरुलाई निर्देशन नभएर सुझाव मात्रै दिएकाले बैंकहरुले ऋणीलाई सहुलियत दिनै पर्ने बाध्याता नभएको बताउन थालिएको छ । आरबीआईले बैंकहरुलाई छुट दिने वा नदिने भन्नेबारे आफैं निर्णय गर्ने गरि सुझाव मात्रै दिएको हो । कोरोनाका कारण अधिकांश बैंकहरुमा खराब कर्जाको अवस्था अझै बढ्ने र बैंकको वित्तिय अवस्था खस्किने भन्दै प्राय निजी बैंकहरुले आरबीआईको सल्लाहलाई कार्यान्वयन नगर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । आरबीआईले ऋणीलाई सहुलियत कसरी दिने भन्ने कुरा बैंकहरुले आफैं तय गर्न सक्ने बताएको थियो ।
स्टेट बैंक अफ इण्डियाले आरबीआईको घोषणालाई सघाउने बताएको छ । त्यस बाहेक इण्डियन बैंक, युको बैंक, सेन्ट्रल बैंक अफ इण्डिया, इण्डियन ओभरसिज बैंक र आडीबीआई बैंकले आरबीआईको सल्लाह मान्ने बताएका छन् । तर अन्य अधिकांश बैंकहरुले भने ऋणीहरुलाई सहुलियत दिन नसक्ने अडान राखेका छन् ।
नेपालमा पनि दुविधा
नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत १६ गते सर्कुलर जारी गर्दै चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको किस्ता असार मसान्तमा तिर्न पाइने व्यवस्था गर्यो । राष्ट्र बैंकले चैतको किस्ता चैतमै तिर्नेलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट सुबिधा पनि दियो । चैतको किस्ता असारमा तिर्र्नेहरुसँग जरिवाना लिन नपाउने व्यवस्था पनि गर्यो ।
राष्ट्र बैंकको यहि निर्देशनको अर्थ के हो भन्नेबारे दुविधा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले नियमन विभाग प्रमुख देव कुमार ढकालले भने–‘टर्म लोन र वर्किङ क्यापिटल हुन्छ । टर्म लोनमा ३ महिनालाई सारिदिएका हौं । वर्किङ क्यापिटल लोन नै बढीमा ३ महिनाको मात्रै हुन्छ । यस्ता ऋणहरुको हकमा २ महिना थपिदिने भनेका हौं । टर्म लोनमा असार मसान्त र वर्किङ क्यापिटलमा २ महिनाका लागि थपिदिएका हौं ।’
बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि टर्म लोनहरुमा असार मसान्तसम्म समय थपिदिएको बताए । तर वर्किङ क्यापिटल प्रकृतिका लोनमा भने आवश्यक परेमा मात्रै २ महिना थपिदिन भनिएको बताए । ‘हामीले सबै प्रकृतिका ऋणको किस्ता तिर्ने म्याद असारसम्म थपिएको भन्ने अर्थमा बुझेका छौं र सोही अनुसार बैंकहरुलाई जानकारी पठाएका छौं । वर्किङ क्यापिटल प्रकृतिका कर्जामा भने बढीमा २ महिना म्याद थप्न सकिन्छ भन्ने हो ।’, सानिमा बैंकका सिइओ समेत रहेका दाहालले कर्पाेरेट नेपालसँग भने ।
तर अन्य केहि बैंकरले भने राष्ट्र बैंकले नयाँ सर्कुलर जारी नगरि यो दुविधा हल नहुने बताईरहेका छन् । ‘सहुलियत प्याकेजका रुपमा आएको सर्कुलरले कुन प्रकृतिको ऋणको किस्ता बुझाउने म्याद असारसम्म पुर्याएको हो कुनको होइन भन्ने दुबिधा उत्पन्न गरेको छ, हामी चाँही राष्ट्र बैंकको अर्काे सर्कुलरको पर्खाइमा छौं’, एक बाणिज्य बैंकका सिइओले भने ।
