सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढायो, दिइएको जिम्मेवारीबाट पछि हटिन्नः सेना

,   २४ चैत्र २०७६, सोमबार, ०८:३७ am   
nepal_army_janggi_adda

काठमाडौं । जंगीअड्डाले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

कुन मुलुकबाट खरिद गर्ने विषय भने टुंगो लागेको छैन। जहाँबाट भए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका स्वास्थ्य सामग्री मात्र ल्याइने नेपाली सेनाले जनाएको छ। उसले कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी कदम चालेका मुलुकबाट सामान ल्याउने सम्भावना बढी हुने प्रस्ट्याएको छ।

जंगीअड्डाले आइतबार सीमित पत्रकारबीच भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सेना तयार रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको हो। ‘सरकारले सेनालाई दिएको जिम्मेवारी हामी पूरा गछौं। सेना त्यसबाट पछि हट्दैन’, सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने, ‘जिम्मेवारी पूरा गर्दा आइपर्ने सम्भावित चुनौतीप्रति नेपाली सेना सचेत छ। पारदर्शी ढंगले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्छौं।’

aecc

मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी रक्षा मन्त्रालयले सेनामार्फत सरकार–सरकार (जी टु जी) विधिबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सेनाले स्वास्थ्य सेवा विभागसँग समन्वय गरी तत्काल अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको सूची तयार पारिरहेको छ। त्यसको टुंगो लागेपछि सेनाले जी टु जी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न नेपालस्थित विदेशी दूतावासहरूमा पत्राचार गर्नेछ। उसले स्वास्थ्य सामग्रीको सूची सम्बन्धित दूतावासमा दिएर मूल्यसूची मगाउनेछ।

त्यसपछि मूल्य, गुणस्तरलगायत विषयलाई आधार मानेर कुनै एक मुलुकसँग खरिद गर्ने सम्झौता गर्ने तयारी छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय भएसँगै सम्बन्धित मुलुकको नेपालस्थित दूतावासले गुणस्तरको जिम्मा लिनुपर्नेछ। ‘खरिद गर्नुअघि सम्बन्धित मुलुक र कम्पनीहरूमा निरीक्षण गर्न जान सक्ने अवस्था छैन’, सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘त्यसैले जुन मुलुकबाट खरिद गर्छौँ त्यो मुलुकको नेपालस्थित दूतावासले ती स्वास्थ्य सामग्रीको जिम्मा लिनुपर्ने प्रावधान बनाएका छौं।’

ओम्नी समूहले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा चरम भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारले उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो। त्यसलगत्तै सरकारले खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। विश्लेषक र केही राजनीतिकर्मीले खरिदको जिम्मेवारी सेनालाई दिन नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूले यसबाट सेनालाई विवादमा पार्न खोजेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

अन्नपूर्णं पोष्ट दैनिकबाट ।