काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी जहाज खरीद गरेवापत एयरबस कम्पनीले दिएको झण्डै पाँच करोड कमिशन विवादमा मुछिएका तत्कालिन पर्यटनसचिव सुशील घिमिरेलाई सरकारले निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ ।
निगमले गरिद गरेका दुई वटा न्यारोबडी ए३२० जहाज खरिद गर्दा एयरबसले तीन लाख ४० हजार युरो कमिशन दिएको कुराको प्रमाण यसअघि बाहिरिएको थियो । उक्त कमिशन बुझेको समयमा मदन खरेल महाप्रवन्धक थिए भने निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रुपमा घिमिरे थिए ।
गत जनवरी ३१ मा लण्डनमा जारी गरेको ‘स्वीकृत फैसला तथा फ्रान्सको फ्रेन्च नेशनल फाइनेन्शीयल प्रोजिक्युटरस् अफिसले हालेको मुद्दामा निगमले दुईवटा न्यारोबडी एयरबस विमान खरिद गर्दा एयरबस कम्पनीले तीन लाख ४० हजार युरो (चार करोड ५० लाख रुपियाँ) नेपालमा कमिसनबापत भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । यसरी कमिशर्न लिनु भ्रष्टाचार हो भन्दै नेपालका कानुनविदहरुले कमिशन लिनेहरुलाई कारवाही गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
तर मन्त्रिपरिषद बैठकले उनै घिमिरेलाई लकडाउनको समयमा गोप्यरुपमा पदावधि नतोकिकन निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । मन्त्रिपरिषदमो निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा घिमिरेलाई नियुक्त गरिएको विषयमा सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले कुनै जानकारी गराएका थिएनन् ।
स्रोतका अनुसार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश पोखरेलले घिमिरेलाई चार बर्षका लागि कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव लगे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिलेको बेला नियुक्ति नियुक्ति गर्नुपर्यो भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । तर मन्त्री भट्टराईले अडान लिएपछि केही समयका लागि अस्थायीरुपमा नियुक्त गर्ने छिटोभन्दा छिटो महाप्रवन्धक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो । सन् २०१५ मा न्यारोबडी खरिद गर्दा निगम संचालक समितिको अध्यक्षमा घिमिरे थिए ।
पर्यटन सचिवलाई अध्यक्ष बनाउन आफै सुझाव दिने, अझै कार्यकारी अध्यक्ष खाने
योगेश भट्टराई मन्त्री भएर आएलगत्तै निगम सुधारका लागि सुझाव दिन पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाए । उक्त कार्यदलको संयोजक उनले सुशील घिमिरेलाई नै बनाएका थिए । समितिले पर्यटन सचिवलाई निगमको अध्यक्ष बनाउन उचित हुने, निगम सुधारका लागि निजीकरण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् ।
आफै संयोजक रहेको कार्यदलको सुझावविपरित घिमिरे कार्यकारी अध्यक्ष खान पुगेका छन् । अध्यक्षलाई नै कार्यकारी अधिकार दिन नहुने र पर्यटन सचिवलाई अध्यक्ष बनाउन उचित हुने आफ्नै सुझावलाई अत्याएर कार्यकारी अध्यक्ष खान जानुले घिमिरेमाथि नैतिक प्रश्न उठेको निगमको आधिकारिक युनियनका एक प्रतिनिधिले बताए ।
उनले निगमलाई निजीकरण गर्न हुँदैन भन्ने निगमका कर्मचारीहरुको आवाजविपरित घिमिरेलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर पठाउनुले आफूहरुलाई सशंकित बनाएको भन्दै यसअघि कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर पठाइएका मदन खरेल पतन भएर बाहिरिएको तथ्य देख्दादेख्दै पुनः घिमिरेलाई पनि कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनु निगमलाई थप संकटमा पार्ने योजना रहेको बताए ।
वाइडबडीको सँगसँगै न्यारोबडी खरिद सम्बन्धमा पनि छानविन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गठन गरेको उपसमितिको एक सदस्यले फ्रेन्च गर्भमेन्टले न्यारोबडीमा भ्रष्टाचार भएको छ भनिसकेको अवस्थामा उक्त प्रकरणसँग जोगिएका घिमिरेलाई अहिलेको विषम परिस्थितिमा कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनु निकै अर्थपूर्ण देखिन्छ भने ।
सरकार आफैले ६५ नाघिसकेका व्यक्तिहरुलाई कार्यकारी पदमा नियुक्त नगर्ने भनेर नीति बनाइरहेको बेला सचिव भइसकेको व्यक्तिलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनु ठिक होइन् भन्दै उनले कानुनी हिसावले मिल्ने नमिल्ने ? आफूलाई थाहा नभए पनि घिमिरेमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागिसकेको अवस्थामा त्यो विषयको छानविन नटुंगिदै निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन गलत हो भने ।
क्षमता र अनुभवका हिसावले पनि घिमिरे निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बन्न अयोग्य मानिस रहेको ती सदस्यको भनाई छ । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले बनाएको प्रतिवेदनको नक्कली गर्दै घिमिरेको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको उनको आरोप छ । उनले भने, 'मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जोधिरहेको बेला घिमिरेलाई कार्यकारी बनाउन के बितेको थियो ? पछि प्रतिस्पर्धाबाट योग्य मानिसलाई बनाउन भइहाल्थ्यो ।'
