काठमाडौं । कोरोना भाइरस(कोभिड १९) का कारण अहिले हामी एकदमै अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौं । नेपाली अर्थतन्त्रले एक दशक लामो जनयुद्ध भोगेको छ । दशक लामो राजनीतिक संक्रमण पनि भोगेको छ । त्यसपछिको भूकम्प र नाका बन्दी पनि हामीले पार गरिसकेका छौं ।
अहिले फेरी कोभिड १९ ले नयाँ ढंगको चुनौती थपिदिएको छ । यसको चिन्ता हामी निजी क्षेत्र र सरकार दुबैलाई छ । अब आउने बजेटले कोभिडको प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना ल्याउनुपर्छ ।
यसपाली आर्थिक वृद्धिदर एकदमै तल झर्ने अवस्था देखिईसकेको छ । अब सरकारले नयाँ बजेटले कोभिडको प्रभाव घटाउने, रोजगारीको अवसर बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने कुरामा बिशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यो नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधार पनि हुन सक्छ ।
यसपालीको बजेटले कोरोना प्रभावित उद्योग धन्दाको पुनर्जिवनका लागि जीडीपीको ५ प्रतिशतको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । त्यो भनेको करिब एक खर्ब ८० अर्बको हुन्छ । हालको रोजगारीलाई कायम राख्दै थप रोजगारीका अवसरहरु खोज्ने तर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र डुईङ बिजनेश कस्टलाई घटाउन पनि बिशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिनुपर्छ । उद्योगको क्षमता बढाउन चाहने उद्योगीहरुले ७ दिनभित्र बैंकबाट ऋण पाउनुपर्छ ।
कृषिका लागि बजेटले बिशेष प्याकेज नै ल्याउनुपर्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने आधार नै हाम्रो लागि कृषि क्षेत्र हो । अब कन्ट्रयाक फार्मिङको व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्छ । कृषिको आम्दानीमा आयकर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
वन पैदावर र जडिबुटीमा आधारित उद्योगहरुको प्रवद्र्धनका लागि पनि प्याकेज नै ल्याउनुपर्छ । बिशेष गरि प्रशोधन उद्योगहरुको स्थापनाका लागि मेसिनरी आयातमा सहुलियत दिनुपर्छ । २ देखि ३ वर्षसम्मका लागि ब्याजदर घटाउने रणनीति बजेटले अख्तियार गर्नुपर्छ । हाम्रो माग त ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्छ भन्ने हो । पुनरकर्जाको आकार अझै बढाउनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा बिशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।
करका दरहरुमा व्यापक हेरफेर गरिनुपर्छ । कोभिड १९ लाई मध्यनजर गर्दै मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई घटाउनुपर्छ । त्यसलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । पहिले पनि भ्याटको दर १० प्रतिशत नै थियो । जनयुद्धपछि त्यसलाई १३ प्रतिशत बनाईएको हो । अहिले फेरी घटाएर १० प्रतिशत नै बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
व्यक्तिगत आयकर र कर्पाेरेट आयकर पनि २० प्रतिशतले घटाउनुपर्छ । तयारी बस्तुको भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार दर दुई तहले कम हुनुपर्ने औद्योगीक व्यवसाय ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कम्पनी तथा उद्योगहरुको क्षमता बढाउन वा घटाउन निवेदन दिएको ७ दिनभित्र कार्य सम्पन्न भैसक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
अबको बजेटले मुलतः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्राथमिकतामा राखिएका उद्योगहरुले प्रोत्साहन पाउनुपर्छ । रोजगारी बढाउने कृषि क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योगहरुका लागि बिशेष प्याकेज ल्याइनुपर्छ ।
कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि जीडीपीको ५ प्रतिशत अर्थात करिब एक खर्ब ८० अर्बको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।
(नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल सम्बन्धी वेविनारमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ अध्यक्ष राणाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
