कोरोना संक्रमण जोखिमका कारणले सरकारले चालेका कदमहरु रहरका होइनन् । सबै नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाका लागि चालिएका कदम हुन् । निजी क्षेत्र, सरकार, बैंक, गैर सरकारी निकायहरुको अन्तिम सरोकारवाला निकाय भनेका जनता हुन् । उनीहरुको जीवन रक्षाका लागि लाग्ने कुरा हामी सबैको साझा दायित्व हो । त्यसकारण सरकारले चालेका सम्पूर्ण कदम हामी सबैका हुन भनेर सर्वस्वीकार्यता हुनुपर्छ । यी कदमहरुबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई छिचोल्दै माथी उठ्ने दायित्व पनि हामी सबैको साझा नै हो । त्यसकारण हामीले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको जिम्मेवारी र दायित्व अरु मार्फत गराउँछु भन्न थाल्यौं भने त्यो त्यति न्यायपूर्ण हुँदैन् ।
हामीले सबै भन्दा पहिले आवागमन बन्द हुँदा कुन कुन क्षेत्रहरु प्रभावित भए ? त्यसको लेखाजोखा गरिरहेकै छौं । वित्तिय क्षेत्रबाट पनि त्यसको लेखाजोखा भैदियो भने राम्रो हुनेछ । पर्यटन, श्रम, उद्योग, निर्माण, व्यापारमा कस्तो असर परेको भन्ने कुराले समग्रमा वित्तिय क्षेत्रमा असर गर्ने हो । किन भने वित्तिय क्षेत्रमा निक्षेप राख्ने पनि यीनै क्षेत्र हो भने वित्तिय क्षेत्रको साधन श्रोतको उपयोग गर्ने पनि यीनै क्षेत्र हुन् ।
यतिबेला बैंकमा निक्षेप राख्ने र बैंकबाट ऋण लिनेहरुका बीचमा एउटा सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यो भनेको नोक्सानीलाई साँझेदारीका साथ वहन गरौं । नाफा आउँदा पनि हामी पछि बाढौंला ।
जसरी नोक्सानीलाई जोखिम व्यवस्थापन गर्न भनेर ‘लोन लस प्रोभिजनिङ’ गर्छाै । त्यसरी नै एकाउन्टिङ भन्दा पनि कर्पाेरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलटीका रुपमा अघि बढौं ।
हामी बीचमा केहि मान्यताहरु देखा परेका छन् । लकडाउन पनि पूर्ण पालना गरौं, आर्थिक गतिबिधी पनि सुचारु गरौं भन्ने विचार पनि आईरहेको देख्छु । यी दुबै कुरा शतप्रतिशत सम्भव हुँदैन् । अहिले हामीले लकडाउनको अवस्थामा खुकुलो गर्ने परिस्थिति छैन् । आवागमनलाई खुकुलो पार्ने अवस्था छैन् । त्यस्तो परिस्थितिमा पनि सामान्य जनजीवनलाई जोखिम नहुने गरि केहि आर्थिक क्रियाकलापहरु जारी राखिरहेका छौं । सरकारले सोची सोची, तौलीतौली कदमहरु चालिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय नाका र आन्तरिक आवागमन रोकेपछि पर्यटन क्षेत्र ठप्प भएको छ । अहिले सबै भन्दा धेरै प्रभावित भएको भनेकै पर्यटन उद्योग हो ।
अहिले निजी क्षेत्रलाई समस्या भयो । सरकारले सबै जिम्मेवारी र दायित्व वहन गर्नुपर्छ भन्न खोजेको पनि सुन्छु । सरकारको क्षमता वा श्रोत भने पनि राजश्व भने पनि त्यो निजी क्षेत्र नै हो । निजी क्षेत्रको राजश्व तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउँदा सरकारको राजश्व कोषमा पनि ह्रास आउने हो ।
अहिले व्यवसायी साथीहरुले २ प्रतिशत, ३ प्रतिशत ब्याजमा पैसा चाहियो भनिरहनु भएको छ । उहाँहरुलाई हामी बुझाउनुपर्ने कुरा के हो भने सरकारले पैसा छापेर बैंकलाई बाढ्दैन् । त्यो पैसाको लागत हुन्छ । बैंकहरुले उद्योगीहरुलाई २, ३, ४, ५ प्रतिशतमा ऋण दिने हो भने निक्षेप कर्तालाई कति ब्याज दिने हो ? निक्षेप कर्तालाई दण्डित गरेर ऋणीलाई मात्रै राहत दिने हो भने तरलताको स्थिति कसरी सुध्रिएला ? र हामी कसरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा पुगौंला ? यो विचारणिय पक्ष हो । त्यसकारण जे सम्भव छ, जे गर्न सकिन्छ त्यहि गर्ने हो । जे व्यवहारिक हुन्छ त्यहि गर्ने हो ।
अर्को भनेको केन्द्रिय बैंकले यो छुट दिनु पर्यो त्यो छुट दिनु पर्यो भनेर बैंकहरुले भनिरहेको सुन्छु । सीसीडी हटाउनु पर्यो, सीआरआर घटाउनु पर्यो । पुनरकर्जाको दर शुन्य मै झार्नु पर्यो । यस्तो कुरा गरिरहँदा हामीले खोजेको विश्वसनिय र स्थिर वित्तिय प्रणाली कहाँ जान्छ ? हामीले सोच्नु आवश्यक छ ।
सेन्ट्रल बैंकले पनि कन्भेन्सनल मनिटेरी पोलिसीको प्रेमवर्कबाट बाहिर निस्कनु पर्छ । अब सेन्ट्रल बैंक, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्डहरुले आउट अफ बक्स सोच्नु पर्यो । अधिकतम सहुलियत र सुबिधा दिनु पर्यो तर त्यसले वित्तिय स्थायित्व र अनुशासन पनि ल्याउनुपर्छ ।
हामीले ऋणीहरुलाई सहुलियत दिईरहेकै छौं । ऋणको साँवा ब्याजको किस्ता तिर्ने समय असार मसान्तसम्म तिर्न सकिने भनेकै छौं । आवश्यकता पर्दा त्यो भन्दा पर पनि जान सकिन्छ भनेका छौं । तर जुनसुकै कारणले समस्यामा परेको व्यवसाय पनि कोरोना कै कारण समस्यामा परेको भनेर कृपया त्यो लाइनमा नलागिदिनुस् । जसरी राहतको ढोका खोल्दा चाहिने, नचाहिने सबै राहतको लाइनमा आईपुगे, त्यसरी नै व्यवसाय राम्रोसँग चलिरहेको, ऋण तिर्ने क्षमता भएकाहरुले छुट नखोज्नुस् । क्षमता हुनेले समयमै तिरिदिनुस् । जसले असार मसान्तसम्म पनि ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न सक्दैन्, उनीहरुका लागि केन्द्रिय बैंकले थप सोच्नुपर्छ ।
केन्द्रिय बैंकको पुनरकर्जा कोषलाई बढाएर एक खर्बको बनाउने भनिएको छ । केन्द्रिय बैंकले त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्छ । पुनरकर्जाका आफ्नै सिमाहरु हुनछन् । त्यसलाई पनि हामी सबैले बुझिदिनुपर्छ । तथापी अहिले बैंकिङ सिस्टममा चुनौती छ । निष्क्रिय कर्जा बढ्ने जोखिम छ । तरलता व्यवस्थापन र कहिले काहीँ नगद व्यवस्थापनमा पनि चुनौती आउन सक्छ । ब्यालेन्ससिटमा समस्या आउन सक्छ ।
लोन रिकभरीमा ढिलो हुँदै जान सक्छ, सबैले अलि बढी ख्याल गर्नु होला । ‘एसेट लायबलिटी मेनेजमेन्ट’मा बैंकहरुले बिशेष ध्यान दिनु होला, केन्द्रिय बैंकले पनि अलिकति खुकुलोपन ल्याइदिनुपर्ने विषय होला । तर अहिलेका लागि थप तरलता उपलब्ध गराउने बाटो हामीले खोज्नै पर्छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट पुँजी आप्रवाह हुने सबै बिधिहरु उपयोग गर्नुपर्छ । ऋण, निक्षेप होस् वा सरकारले परिचालन गर्ने बाह्य सहयोग यतिबेला उपयोग गर्नुपर्छ ।
अर्काे भनेको बीमाको दायरा पनि हो । बीमाको दायरा कम गर्दा बीमकहरुलाई त संकटका बेला सजिलै हुने रहेछ तर बीमितलाई मार्का पर्ने रहेछ । जस्तो संकटका बेला अस्पतालहरुले सेवा दिन्न भने । अप्ठेरो परेका बेला बीमा सेवा दिन्न भन्ने कुरा पनि राम्रो भएन् । त्यस्तो अवस्थामा बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुको उपस्थितिमा प्रश्न उठ्न सक्छ । म कुनै महामारीको बीमा गराउनुस् भन्दिन । तर बीमाको क्षेत्रलाई अलि फराकिलो पारेर साना उद्यामीहरुलाई बीमाको दायरा ल्याइदिनुस् । अलिकति जोखिममा रहेको क्षेत्रको बीमा गरिदिनुस् । त्यसले अबको अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनका लागि सजिलो हुन्छ । बीमा गर्ने कम्पनीहरु पनि कन्भेन्सनल इन्स्ट्रुमेन्टबाट नन कन्भेन्सनल इन्स्ट्रुमेन्टमा जानुस् । त्यसमा बीमा समितिले पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
धितोपत्रका सवालमा मेरो सधै एउटै धारणा रहँदै आएको छ । सधै यसरी नै लकडाउन गरिरहन सकिन्न । पुँजी चलायमान हुनुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि पनि पुँजीको परिचालन गरिनुपर्छ । त्यसकारण लकडाउन हट्ने वित्तिकै पुँजी बजारलाई नियमित श्रृंखलामा र भाइब्रेण्ट रुपमा सुचारु गर्ने वातावरण बनाउनुस् ।
अहिले खास गरि सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको वासलातहरु बिग्रने डर छ । त्यो बिग्रेको छ भन्दैमा त्यसको अडिट गर्ने चाटर्ड एकाउन्टेन्टहरुले आफ्नो व्यवसायीक धर्म चाँही बिगार्नु हुन्न् । त्यसरी धर्म बिगार्नेहरुलाई आइक्यानले सदस्य हो भनेर छुट दिनु पनि भएन् । आइक्यानले आफ्ना सदस्यहरुमाथी विभेदरहित ढंगले अनुगमन गरेर अनुशासनमा कायम राख्नुपर्छ ।
–आइक्यानले आयोजना गरेको कोभिड १९ र वित्तिय क्षेत्र सम्बन्धी वेविनारमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
