काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तहमा अभिलेखको अभाव रहेको भन्दै कोरोनाका कारण कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो क्षति भएको छ, त्यो पत्ता लगाएर बजेट तयार पार्न सुझाव दिएका छन् । अर्थ समितिले आज आयोजना गरेको बैठकमा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनले सरकारी स्रोतका अलावा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा पनि प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न र परम्परागत अर्थ प्रणालीलाई बदल्न लागि पर्नुपर्ने बताए ।
अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या पनि रहेकोले सरकारले साहसिक कदम चाल्नुपर्ने र औद्योगिक अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्न गम्भीर प्रकृतिका सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने– “कोरोनाबाट तङ्ग्रिएर जाने र अर्थतन्त्रलाई समग्र रुपान्तरण गर्ने नीति लिनुपर्छ । झण्डै ६० लाख जनशक्ति विदेशमा छन्, तीमध्ये एक चौथाइ मात्रै फर्किएको अवस्थामा पनि १५ लाखलाई रोजगारी दिने तर्फ सोच्नुपर्छ । ”
स्वरोजगारका अभियान विगतमा प्रभावकारी नभएको तर्क गर्दै उहाँले ठूला आयोजना अगाडि बढाउन राष्ट्रिय स्वयं सेवकको अवधारणा अगाडि सर्नुपर्ने र विकास निर्माणमा लगाउने अभियान चलाउनुपर्ने स्पष्ट पारे । विदेशबाट फर्किएर आएकाहरु सीप सिकेर आएका हुने भएकाले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको योजनासहित सुधारको अभियान चलाउनुपर्ने र खाद्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । सडक, जलविद्युत् जस्ता आठ÷ दशवटा ठूला पूर्वाधार छानेर लगानी गरिए त्यसबाट रोजगारीसमेत वृद्धि हुने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ ।
राज्यले दायित्व लिने शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रलाई मात्रै छाड्दा समस्या देखिएकाले सरकारले रुपान्तरणकारी योजना ल्याउनुपर्ने, साना र मध्यम व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, कृषि, पर्यटन उद्योगमा विशेष जोड दिनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षालाई थप एकीकृत प्रणालीको आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सुशासनका लागि दीर्घकालीन योजनाका साथ काम गर्नुपर्ने, तथा कर्मचारीतन्त्रको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँँको भनाइ छ । सार्वजनिक खर्च हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्याक्रमको स्वरुप बदल्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समसामयिक बनाउनुपर्ने डा भट्टराईको सुझाव छ ।
