एक हप्ताभित्र धार्मिक स्थलहरु खुल्ला नगरे आन्दोलनमा उत्रिने  चेतावनी

काठमाडौं। संयुक्त धार्मिक संगठन संघर्ष समितिले एक हप्ताभित्र देशभरिका धार्मिक स्थानहरुमा गरेको निषेधाज्ञा हटाउन अल्टिमेटम दिँदै नहटाए कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दएको छ । 

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिले जनताले धर्म, संस्कृति, सभ्यता, पूजा, अर्चना, न्यास र ध्यान गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै अविलम्ब देशभरिका धार्मिक स्थानहरु खुला गरिनुपर्ने माग गरेको हो । समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जुनसुकै बहाना र आवरणमा धर्म मान्न पाउने नेपाली जनताको राष्ट्रिय धर्ममाथि आघात् पुर्याएर यो सरकार र यसका देशी तथा विदेशी मतियारहरु जसले राष्ट्र धर्मममा विचलन ल्याएका छन् । गर्दा गर्दै राष्ट्रिय झण्डा जल्न थालेको छ, ती विचलनकारी र यस्ता राष्ट्रधर्म विरोधीहरुबाट अब देशले मुक्ति पाउनुपर्छ ।’

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको संघर्ष समितिले नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेकोमा हाम्रो गम्भीर असहमति पनि जनाएको छ । समितिले नेपाललाई सनातन हिन्दूराष्ट्रको रुपमा संविधानतः स्थापित गर्नुपर्ने आफूहरुको मान्यता रहेको र यो संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरे पनि यही संविधानको धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्ममा खलल पर्ने र धर्म परिवर्तन गर्न नपाईने, गरे कानुनबमोजिम सजाय हुने अवस्था गरेपछि नेपाललाई धर्म सापेक्ष राष्ट्र किन घोषणा नगर्ने ? भन्दै अहिले कोरोना महामारीको नाउँमा नेपालका सम्पूर्ण मठमन्दिर, चैत्य, गुम्बा, मस्जिदलगायत जे जति धार्मिक अनुष्ठान देवालयहरु छन, तिनमा दर्शनार्थीहरुलाई जान, पूजाअर्चना गर्न निषेध गरिनु गलत भएको बताएको छ । 

देशभरि सम्पूर्ण उद्योग धन्दा, कलकारखाना, सार्वजनिक यातायात र वायु सेवासमेत खुला गर्ने, त्यहाँ कोरोना त्रास नहुने तर भक्तजनहरुले आफ्नो आस्थाअनुरुपको पुजा अर्चना गर्न नपाउने भनि लगाएको प्रतिबन्ध आम नेपाली जनताको धार्मिक भावना र संविधानको धारा २६ को स्वतन्त्रताको हनन गरेर सरकार संविधानको पालक नभएर उल्लंघनकर्ता भएको समितिको भनाई छ । 

त्यस्तै, समितिले यही असोज १ गते पशुपति क्षेत्रको भुवनेश्वर मन्दिर प्राङणमा पशुपतिनाथ मन्दिर खोल्नुपर्छ भन्ने माग राख्दै भजन गरेर वसेका भक्तहरुलाई प्रहरी हस्तक्षेप गरी लागी चार्ज गरेकोमा पनि सरकारको विरोध गरेको छ । कोरोना संकट र महामारी देखाएर राज्यले नेपाली जनताको संविधानको धारा २६ द्वारा प्रदत्त हकमाथि वन्देज लगाएर सम्पूर्ण देवालय, मठ, मन्दीर, गुम्वा र चैत्य जे जति धार्मिक अनुष्ठान छन् भन्दै समितिले विज्ञप्तिमा तीनमा पूजाअर्चना गर्न प्रतिवन्ध लगाएको, रोग ब्याधा लागे व्यक्ति मर्छ तर संस्कार मरे राष्ट्र मर्छ, यसैले सरकार राष्ट्र मार्दैछ भनेको छ । समाजका सम्पूर्ण अन्य गतिविधिहरु लगभग यथावत चल्ने तर ९४ प्रतिशत जनताको आस्थाको धरोहर आधारमा पूजा नित्य कर्म गर्न प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गर्ने काम सरकारको निरंकुश अधिनायकवाद भएको समितिको भनाई छ । 

कार्यक्रममा सनातन संस्कृति समाज नेपालका अध्यक्ष हरिबोल भट्टराईले राज्यले जनताको हक निषेध र नियन्त्रण गर्न नहुने बताउँदै पूजा, अर्चनामा लगाईएको बन्देज तत्काल खुला गरि जनताको धार्मिक अवस्था अनुसार पूजा अर्चना गर्न पाउने संवैधानिक धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा भट्टराईसँगै विश्व हिन्दू महासंघ राष्ट्रिय समितिका महासचिव अरुणकुमार पाण्डे, विश्व हिन्दू महासंघ, नेपालका महासचिव गणेशप्रसाद न्यौपाने, संयुक्त धार्मिक संगठन संघर्ष समितिका सचिवालय संयोजक केदारमान भण्डारी, राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त समितिका विभागीय प्रमुख रघुराज राजभण्डारी, कोरोना आतंकविरुद्धको अभियानका उपसंयोजक डा. पूर्ण शाही, गुरुद्धाराका संयोजक ज्ञानगोविन्द सिंह, सगौरा नेपालका महासचिव योगराज पोखरेलले बोलेका थिए ।