खाद्य संस्थान र बीमा संस्थानबीचको जग्गा विवाद चार दशकपछि बल्ल सल्टियो

काठमाडौं । तत्कालिन खाद्य संस्थान (हालको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी), राष्ट्रिय बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीबीचको जग्गा विवाद चार दशकपछि बल्ल सल्टिएको छ । बीमा संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले लामो समयदेखि रहँदै आएको जग्गाको विवाद समाधान भएको जानकारी दिए । 

उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘लामो समयदेखि जग्गा विवाद रहेको सबैलाई थाहै छ । मैले मेरो कार्यकालमा सो विवाद समाधान गर्न निकै प्रयास गरें । सोही प्रयासका कारण विवाद समाधान भएको छ । अब जग्गाको विवाद छैन् ।’

बीमा संस्थान टुक्रिनुअघिको तत्कालिन राष्ट्रिय बीमा संस्थानले २०३१ सालमा सो जग्गा तत्कालिन खाद्य संस्थानसँग खरीद गरेको थियो । सो जग्गामा दुई संस्थानबीच विवाद सुरु भएपछि बीमा संस्थानको नाममा पास हुन सकेको थिएन् । बीमा संस्थान केही बर्षअघि टुक्रिएर राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी भएका छन् ।  

तत्कालिन खाद्य संस्थानले त्यतिबेलाको बजार भाउअनुसार प्रतिरोपनी ५२ हजार रुपियाँका दरले १५ रोपनी जग्गाको पैसा लिएको थियो । खाद्य संस्थानले बीमा कम्पनीबाट सात लाख ८० हजार रुपियाँ लिए पनि बेचिसकेको जग्ग्गा बीमा संस्थानको नाममा पास गर्न भने आनाकानी गर्दै आएको थियो ।

बीमा संस्थान टुक्रिएर २०७१ सालमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी स्थापना भयो । सो समयभन्दा अगाडि बीमा संस्थानले नै जीवन र निर्जीवन बीमा व्ययवसाय गर्दै आएको थियो ।  बीमा कम्पनीले जग्गाको विवाद समाधान भएसँगै नयाँ भवन निर्माणमा लाग्ने बताएको छ । हालसम्म सोही विवादका कारण नयाँ भवन बनाउन कम्पनी अलमल गर्दै आएको छ । 

जग्गाको भाउ विगतको तुलनामा अहिले आकासिएकोले जग्गा विवाद समाधान नहुने बीमा संस्थान र कम्पनीका कर्मचारीले आँकलन गर्दै आएका थिए । तर जग्गा विवाद समाधान हुन पुगेको छ । हाल कायम १३ रोपनी १५ आना २ पैसा जग्गा अब बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीको नाममा आधा आधा पास हुनेछ । 

किता नम्बर २५९७ को ४७–१०–३–१ रोपनी जग्गामध्येबाट कित्ताकाट गरि हाल बीमा संस्थानले भोग चलन गर्दै आएको १३–१५–२–० रोपनी जग्गा विवाद मिलाउन विगतमा पनि प्रायसहरू भएका थिए । 

२०३१ साल पुस २३ गते बीमा संस्थानले साविकको नेपाल खाद्य संस्थानमा बुझाएको जम्मा रकम सात लाख ८० हजारलाई नै बिक्री मूल्य मान्ने गरी विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको छ । सोही मूल्यको आधारमा बीमा कम्पनी र बीमा संस्थानले आधा आधा जग्गा पाउने भएका छन् ।

सो सहमतिअनुसार दुवै बीमा संस्थान र कम्पनीले पास गर्दा हुन आउने खर्च समेत आधा आधा व्यहोर्नुपर्नेछ । मालपोत कार्यालय डिल्ली बजार तथा जग्गा पास गरिलिने दुवै निकायमा सम्पर्क गरी उक्त जग्गाको रजिष्ट्रेशन पास गरिने व्यहोरा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । हाल सो जग्गाको बजार मूल्य तीन अर्ब ३७ करोड ५० लाख रुपियाँ हाराहारीमा छ ।

दुवै विवादित पक्ष सरकारी संस्थान भएकाले सो जग्गाको विवाद अधिकांशको चासो बन्दै आएको थियो । राजधानी काठमाडौंको मुटु र प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको अगाडि रहेको महत्वपूर्ण जग्गा विवादले सबैको ध्यान खिच्दै आएको थियो । दुई संस्थानबिच रहदै आएको जग्गा विवाद गत चैत्र २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समाधान गरेको हो ।