एनआरएनए राजनीतिक चक्रव्यूहमा, पन्त हुँदाहुँदै घलेलाई चुनाव गर्न परराष्ट्रले दियो जिम्मा

काठमाडौँ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको संगठन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्यक्ष हुँदाहुँदै संघको आसन्न निर्वाचन गर्ने जिम्मा पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई दिएको छ । 

संघका वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त नेकपा एमाले निकट हुन भने घले काँग्रेसनिकट हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा अहिले नेपाली काँग्रेसका मन्त्री छन् । संघमा बढ्दै गएको राजनीतिक विवादलाई समाधान गर्नुको सट्टा यसअघि मन्त्रालयले उल्टै हस्तक्षेप गरेर निर्वाधन पछाडि धकेलिदिएको थियो ।  

निर्वाचन प्रक्रियामाथि परराष्ट्रले फेरि हस्तक्षेप गर्दै नयाँ नेतृत्व छनौट थप अनिश्चित बनाइदिएको छ । परराष्ट्रसँग समन्वय गरी निर्वाचन आगामी मंसिर २९ मा गर्ने तालिका सार्वजनिक भएकोमा गत शुक्रबार उक्त समयतालिका सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्रले फेरि पत्राचार गर्दै अर्को निर्देशन जारी गरेको छ । 

निर्वाचन समयतालिका सार्वजनिक गरेकै दिन गत शुक्रबार नै परराष्ट्रले पत्र काटेर निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी संघको संरक्षक परिषदको नेतृत्व गरेका पूर्वअध्यक्ष घलेलाई जिम्मा दिएको हो । 

संघमा आगामी नेतृत्व आफ्नो पार्टीको पक्षमा ल्याउन भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा संगठन नै धरासायी हुने देखिएको छ । विदेशमा रहेका स्वतन्त्र गैरआवासीय नेपालीहरुले संघमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेका छन् । 

संघको निर्वाचन समय तालिका यसअघि कात्तिक ३ गतेका लागि तोकिएकोमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवाद रहेको भन्दै परराष्ट्रले उक्त निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । संघले पुनः अर्को निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेकोमा फेरि परराष्ट्रले त्यसलाई पनि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ । 

संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले सार्वजनिक मिडियामा बोल्दै आफूहरुले विधिसम्मत तरिकाले निर्णय गरी परराष्ट्रसँग समन्वय गरेर अर्को निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गरेकामा फेरि हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेका छन् । उनले आफ्नो पक्षको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन संघमा नांगो हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । 

परराष्ट्रले हालका अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को वैद्यतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै अर्को निर्देशन दिएपछि विवाद र आलोचना बढेको छ । वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल पूरा भइसकेकोले परिषदले संस्थालाई असर गर्ने कुनै कार्य नगर्न नगराउन निर्देशन दिइएको छ ।