जनअपेक्षित बजेट जारी होस्

कृष्णहरि बास्कोटा
बजेटको सम्बैधानिक र कानूनी व्यबस्थाः
नेपालको संविधानको धारा ११९ (३) अनुसार आगामी आ.ब. २०७९।८० को लागि नेपाल सरकारले जेठ १५ गते वार्षिक बजेट जारी गर्नुपर्छ । यस्तो बजेट जारी गर्नुपूर्व प्रिबजेटका माध्यमद्धारा आगामी बजेटको सिद्धान्त र कार्यक्रमको खाका सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै, नेपाल सरकारले बजेट जारी गर्नुपूर्ब राष्ट्रपतिबाट नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्छ । 

यस अनुरुप प्रिबजेटका लागि १५ दिन उपलव्ध नभएकाले नियमावली संशोधन गरी प्रिबजेट पेश भएको छ । साथै, लामो समयदेखि अबरुद्ध संसद पनि सुचारु भएको छ  । यसबाट राष्ट्रपतिको संबोधनका लागि पनि मार्गप्रशस्त भएको छ । जस्को कारण जेठ १५ गते बजेट जारी हुने सुनिश्चित भएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठन हुने स्रोत समितिको बैठकले आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ १७ खर्व ४७ अर्वको सिफारिश गरेको छ । यसर्थ, विगतको अभ्यासलाई नियाल्दा केहि अपवाद वाहेक तोकिएको सिलिङ भन्दा माथिकै बजेट जारी गर्ने मानसिकता अनुसार आगामी वर्षको बजेटको आकार रु १८ खर्वको हुनेछ, तर अंक भने १७ खर्व ९९ अर्वको हाराहारीमा बजेट आउनेछ ।

बजेटको स्रोत र खर्च व्यवस्थापनः 
सरकारको बजेट जारी हुनुपूर्ब हामीले अनैको बुज्रुक्याई सार्वजनिक गर्छौ, यी सबैको वास्ता नगरी बजेट भने आप्mनै कोर्षमा जारी हुन्छ । जसअनुसार आगामी वर्ष राजश्वबाट रु ११ खर्व, बैदेशिक अनुदानबाट रु ७५ अर्व, बैदेशिक श्रृणबाट रु ३.५० खर्व र आन्तरिक श्रृणबाट २.७५ खर्व असुली गरी बजेटको स्रोत व्यबस्थापन हुनेछ । यसैगरी, संघीय सरकारको चालू खर्चतर्फ ७.५ खर्व, पूँजीगततर्फ ४ खर्व, वित्तीय व्यबस्थापनतर्फ २ खर्व र प्रदेश तथा स्थानीय तहतर्फ ४.५ खर्व हस्तान्तरण गर्ने गरी बजेट विाियोजन हुनेछ । 

मुलुकको आर्थिक परिदृष्यः
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो नौ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ७.२८ प्रतिशत रहेको छ । यो अघिल्लो वर्षको यसै अबधिको तुलनामा दोव्वरभन्दा बढि हो । यस अबधिमा आयात ३२.० प्रतिशतले र निर्यात ६९.४ प्रतिशतले बढेको छ । यसरी आयात बृद्धि अत्याशलाग्दो छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ०.६ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा २.२ प्रतिशतले घटेको छ । यो विगत महिनाहरुको तुलनामा सुधार भएको अबस्था हो । 

मुलुकको शोधनान्तर स्थिति रु.२६८ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको छ, जुन चूनौतिपूर्ण छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ६१ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । यो गत महिनाको तुलनामा सुधारिएको अबस्था हो । संघीय सरकारको खर्च रु.७९४ अर्ब २६ करोड र राजस्व परिचालन रु.७८९ अर्ब २६ करोड रहेकोछ । यसरी, पूँजीगत खर्चमा अझैपनि नाक खुम्च्याउनु पर्ने अबस्था छ भने राजश्व असुलीमा सरकार सफल देखिएको छ । यस अबधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय ३.५ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १०.४ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ५.१ प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १३.५ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १२.२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर १७.८ प्रतिशत रहेकोछ । यी समष्टिगत अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु हालको अबस्थामा स्वभाविक छन् ।

बजेटका सुझाबहरुः
सबै जंघारहरु छिचोल्दै आगामी जेठ १५ गते बजेट आउने कुरा प्रायः निश्चित छ । यसर्थ, आगामी वर्षको बजेटका लागि केहि सुझाव प्रस्तुत गर्नु आप्mनो कर्तव्य ठान्दछु 

कृषितर्फ खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलपूmल, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । रसायनिक मललाई बिस्थापित गरी प्राङारिक मललाई जोड दिनुका साथै रसायनिक बिषादीको आयात निषेध गरी जैबिक बिषादीको प्रयोगलाई अनिबार्य गर्नुपर्छ । नेपाललाई हलोमुक्त मुलुक घोषणा गरी आधुनिक कृषि उपकरणहरु मिनी ट्रयाक्टर, जीरो टिलर, हाभेष्टर, रिपर आदिको प्रयोग बढाउनु पर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वदेशी उत्पादनको खपत बृद्धि गर्न अनिवार्यरुपमा कोशेली घर स्थापना गर्र्नुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योग एबं प्रोसेसिङ, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, भण्डारण, बफर स्टक सम्बन्धी कार्यका लागि सार्बजनिक गोदाम व्यबस्थाको कानून निर्माण गर्नुपर्छ । कृषि भूमिलाई चक्लाबन्दी गर्ने, सामूहिक र सहकारी खेती गर्ने तथा व्लक प्रणालीमा जाने मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै, कृषि भूमिलाई घडेरीमा रुपान्तरित हुन रोक लगाउनु पर्छ । यी सबै काम गर्न कृषि मन्त्रालयतर्फको हालको ४०।४२ अर्वको विनियोजनलाई कम्तिमा दोव्वर गर्नुपर्छ ।

युवा रोजगारीतर्फ प्रत्येक स्कूलमा प्राविधिक शिक्षालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । बैदेशिक रोजगारीमा पठाउदा सीप विना विदेश जान निषेध गर्नुपर्छ । मुलुकमा करिब २७ लाख मानिस बेरोजगार रहेकाले प्रत्येक पालिकाले कम्तिमा एक सयदेखि एक हजारसम्मलाई रोजगारी दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सबै बिए र एमका विद्यार्थीलाई एकबर्षे जागिर (ईन्टर्न) दिनुपर्छ । युवा स्वरोजगार लगायतका कार्यक्रममा आम युवाको पहूचलाई सरल तुल्याउनु पर्छ । युवा परिषद् लगायतका निकायलाई क्रियाशील तुल्याउनु पर्छ । बैदेशिक रोजगारीमा अत्याधिक नियमन भयो, खुकुलो गर्नुपर्छ । 

स्वदेशी सरकारी लगानी विस्तार गर्नेतर्फ बुढी गण्डकी जल विद्युतमा वार्षिक रु २५ अर्वका दरले विनियोजन गर्ने सुनिश्चितता गरी निर्माण आरम्भ गर्नुपर्छ । यसैगरी, सात वटा प्रदेशमा ७ वटा प्रागांरिक मल कारखाना पिपिपि मोडेलमा संचालन गर्नेगरी उपकरण खरिदमा पूँजीगत अनुदानका लागि रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । साथै, मुलुकभित्र एउटा कृषि औजार कारखाना संचालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई खुल्ला प्रतिस्प्रधाका आधारमा पूँजीगत अनुदान दिनुपर्छ । 

वन, खानी र जडिबुटीको विकासतर्फ प्रदेश सरकारलाई एक जिल्ला एक वनको अवधारणामा जान र स्थानीय सरकारलाई वन वाटिकाको विकास गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । नेपालमा उपलव्ध खानीको सञ्चालनमा सक्रिय हुनुपर्छ । बहूमूल्य जडिबुटीको उत्पादन, संकलन, अक्सन हाउस, प्रोसेसिङ र निकासीमा बिशेष नीति लिनुपर्छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, वन ऐन र खानी ऐन वाझिएका छन्, मिलाउनु पर्छ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ योगदानमा आधारित पेन्सन लगायतलाई एकद्धार नीतिमा लैजान यससम्बन्धी प्राधिकरण गठन गर्न ऐन जारी गर्नुपर्छ । सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकै प्रकारको व्यबहार नगरी अलग अलगरुपमा संचालन गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता आवश्यक पर्ने र नपर्ने वर्गिकरण गरी आबश्यक पर्ने नागरिकलाई न्यूनतम् मासिक रु १५ हजार दिन सकिन्छ । हालकै प्रणालीलाई निरन्तरता दिएपनि असहाय, विपन्न र बेसहारा ज्येष्ठ नागरिकलाई हालको भत्ता रकम दोव्वर गर्ने वा अनिवार्यरुपमा बृद्धाश्रममा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । 

सुशासन र भ्रष्ट्रचार नियन्त्रणतर्फ सुशासन ऐन संशोधन गरी सुशासन आयोग गठन गर्नुपर्छ । प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गर्ने प्राबधान थप गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचनाको हकलाई व्यापकता दिनुपर्छ । यस ऐनलाई संशोधन गरी स्वतः प्रकाशन नगर्ने, वेभसाईट दुरुस्त नराख्ने र सुरक्षित गर्नु पर्ने वाहेकका सूचना प्रबाह नगर्ने उपर थप कडाईको प्राबधान राख्नुपर्छ । साथै, प्रदेशस्तरमा सूचना आयोग र पालिकास्तरमा अम्बुड्सम्यान खडा गर्नुपर्छ । खुल्ला सरकार साझेदारी र खुल्ला सरकारी तथ्यांकको अबधारणालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय गौंरव, रुपान्तरणकारी र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनातर्फ प्रत्येक आयोजनाको प्रोजेक्ट अफिस खडा गर्नुपर्छ । यिनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा राख्नुका साथै समयानुकूल यिनको संख्या घटाउनु पर्छ । रुपान्तरणकारी आयोजना, पि वानका आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई एकीकरण गरी एउटै नाम दिनुपर्छ । 

पूँजीगत बजेटको खर्च बढाउने विधितर्फ मन्त्रालयपिच्छे एकजना सहसचिबको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरी यी समितिहरुलाई अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रत्यक्ष समन्वयमा संचालन गराउनु पर्छ । सरकारी ठेक्का दिन पासबूक प्रथा आरम्भ गर्नुपर्छ । सामान्यतः एउटा काम फरफारक नभई अर्को काम दिनु हुदैन । यदि बढिमा पांचवटा ठेक्का दिने भए, कम्तिमा एउटा सम्पन्न गरी छैठौं ठेक्का नदिने प्रणाली बसाल्नु पर्छ । साथै, सबै आयोजना प्रमुखसङ कार्यसम्पादन करार गर्ने र तोकिएको काम गरुन्जेल सरुवा नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।

शहरी विकासतर्फ हाल साहै भद्रगोल भएकाले बस्ती बिकासमा विशेष लगानी गर्नुपर्छ । हालको जस्तो जथाभाबी घर बनाउन, पर्खाल लगाउन र जमिन बाझो राख्न निषेध गर्नुपर्छ । शहरी विकासका लागि ल्याण्ड पुलिङलाई व्यापकता दिनुपर्छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट उल्लेख्यरुपमा बृद्धि गर्नुपर्छ । कूल वजेटको शिक्षा क्षेत्रमा कम्तिमा १७  प्रतिशत र स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा विनियोजन पुर्याउने कोशिस गर्नुपर्छ । संम्बैधानिक व्यबस्थाबमोजिम शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार निषेध गर्नुपर्छ । हाल संचालित वोर्डिग स्कूल र नर्सिग होमलाई मुनाफा कुनै निश्चित व्यक्तिको खल्तीमा नजाने गरी ट्रष्ट लगायतको विधिद्धारा संचालन गर्नुपर्छ । विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीबाट कर असुली गरे झै विदेशमा उपचार गर्न जानेसङ पनि कर असुली गर्नुपर्छ । सरकारी अनुदान लिएर विदेशमा उपचार गर्न जानेका हकमा रकम दिने र लिने दुबैलाई भ्रष्ट्राचारमा कारवाही गर्नुपर्छ । 

वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण लगायततर्फ मुलुकको समष्टिगत अर्थतन्त्रको सूचकहरुमा संकुचन आएको छ । यसर्थ, यस्ता कमजोर सूचकहरुको एक एक गरेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । रोगको संक्रमण, दैवी विपत्ती लगायतको व्यबस्थाका लागि कोषको व्यबस्था गर्नुपर्छ । नेपाल आयल निगमलाई कुन शीर्षकबाट श्रृण दिने वा जमानी बस्ने जस्ता प्रश्नको समयमै समाधान खोज्नु पर्छ । रिक्स रजिष्ट्रर राख्नु पर्छ । यस्को वार्षिक रिपोर्ट जारी गर्नुपर्छ । वफर फण्ड बढाउनु पर्छ । प्रोजेक्ट बैकमा काम गर्नेलाई विशेष तालीम दिनुपर्छ । सम्पत्तीको अभिलेख प्रणाली र त्यस्को संभारको बजेट हेरिईनु पर्छ । शोधभर्ना लिन वाकी असुलीमा विशेष सक्रियता आबश्यक छ । औद्योगिक कोरिडोरहरुलाई पूर्ण क्षमताका साथ संचालनमा ल्याउनु पर्छ । निकासी बृद्धिका प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । आयात बिस्थापनका रणनीति बनाउनु पर्छ । विशेषगरी, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन ईण्डकशन चूल्हो, विद्युतीय सवारी साधन, चार्जिङ सेण्टरका विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

०००