Advertisement

Advertisement

Advertisement

आयातित इन्धनको प्रयोग कम गरी विद्युतको उपयोग बढाउन र वातावरण पनि संरक्षणका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रशय दिने आफ्नो नीतिविपरित सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा कर बढाएपछि अहिले विरोध भइरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि जारी गरेको बजेटमा यस्ता सवारी साधनको आयातमा लाग्ने कर वृद्धिपछि वातावरणवादीहरुदेखि अटोमोवाइल व्यवसायीहरुसम्मले विरोध गरेका छन् । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धिको विरोध गर्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती वातावरणप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको बताउँछन् । उनले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न जोड दिनुपर्ने बेला कर बढाउनु राम्रो नहुने भन्दै यसले वातावरणप्रति सरकारले गरेको प्रतिवद्धतामा पनि प्रश्न उठ्ने बताए । यिनै विषयमा उप्रेतीसँग कर्पोरेट नेपालकी रिता बस्नेतले गरेको कुराकानीः

विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले लागू गरेको नयाँ करप्रति खास तपाईंहरुको असन्तुष्टि के कुरामा हो ?
नाडाले बारम्बार भनिराखेकै छ कि कर निर्धारण गर्नु सरकारको अधिकार हो तर उसले कुनै पनि नीति कार्यक्रम बनाउँदा दीर्घकालीन सोचका साथ गर्नुपर्ने हो । गएको दुई वर्षको समयावधीलाई हेर्ने हो भने मात्र पनि सरकारले तीन पटक अन्तःशुल्कमा नियम परिवर्तन गरिसक्यो । भनेपछि कुनै पनि लगानीकर्ता वा उपभोक्ताले गाडी किन्दा ६–६ महिनामा मूल्य परिर्वतन हुन्छ । फेरि आउने ६ महिनामा के हुन्छ ? थाहा नहुने स्थिति नेपालमा हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । त्यसैले दीर्घकालीन सोच गरेर ५ वा १० वर्षको लागि एउटा ठोस नीति नियम बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । 

Advertisement

विद्युतीय सवारी साधन बिक्री गर्दै आउनु भएका व्यवसायीहरुले अब सय किलोवाटभन्दा माथिका गाडी बिक्री नै नहुने भयो भनेर गुनासो सुनाइराख्नु भएको छ । सर्वसाधारणले चढ्ने सार्वजनिक विद्युतीय गाडी त सय किलोवाटभन्दा माथि हुन्छ । अब त्यसलाई कसरी हेर्छ सरकारले ? सार्वजनिक या सामान ढुवानी गर्ने गाडीको किलोवाट बढी हुन्छ र हुनुपर्छ भनेपछि अहिले यस्तो गाडीको बिक्री वितरण बन्द गर्ने कि भन्ने भएको छ । सर्वसाधारण चढ्ने विद्युतीय सार्वजनिक गाडीकै मूल्य नै धेरै महङ्गो छ भनेपछि अब झन किलोवाट लगाइसकेपछि त यस्ता गाडी नेपालमा आउँदैआउँदैन । चार सय प्रतिशत भन्सार दर बढ्नु भनेको तपाईंहरु आफै सोच्नुस न विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो या निरुत्साहन ? 

सरकारले त नेपालको बाटो र माटोमा चलाउन मिल्ने गरी ५० लाखमाथि अर्थात् सय किलोवाटसम्मका ब्याट्री क्षमताभन्दा माथिका विद्युतीय सवारी साधनको हकमा मात्रै नयाँ कर लागू गरिएकोले यसलाई अनावश्यक रुपमा नबुझ्न भनेको छ नि ?  
सरकारको भनाईनुसार सय किलोवाटसम्मको सर्वसाधारणको लागि र त्योभन्दा माथिको धनीमनी अर्थात् पैसा हुनेहरुको लागि हो भन्ने हो । अहिले त सय किलोवाटभन्दा १५० किलोवाट क्षमताको गाडी सस्तो आइराखेको छ । भनेपछि सरकारले भनेको कसरी मिल्यो ? कि त सरकारले मूल्यको आधारमा अन्तःशुल्क लगाउनु पथ्र्यो, किलोवाटको आधारमा किन राखियो ? यदि महङ्गो गाडीलाई गरेको हो भने २०० किलोवाट क्षमताको गाडी अहिले सस्तो छ, त्यसको अन्तःशुल्क सस्तो गर्नुपथ्र्यो नि त । 

Advertisement

विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धमा बजेट आउनुअघि नाडाले सरकारलाई सुझाव पेश गरेको थिएन र ? 
नाडाले विस्तृत रुपमा यो यो चिजहरु गर्नुपर्छ, जसले गर्दा व्यवसायी र उपभोक्ता दुबैलाई राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव बुझाएको थियो । यदि सरकारले साच्चिकै पेट्रोलियम गाडीलाई निरुत्साही गरेर विद्युतीय सवारी साधनलाई हेर्ने हो भने यो यो गरौं भनेर विस्तृतमा सुझाव बुझाएका हौं । तर, हामीले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिएर बुझाएको सुझाव बजेटमा कार्यान्वयन भएन् । 

नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारी साधन तथा मोडल (ब्राण्ड) कति जति छन् ? 
विद्युतीय सवारी साधन (इलेक्ट्रिक भेहिकल–ईभी) यति छ भनेर ठ्याक्कै डाटा कसैसँग पनि छैन् । किनभने ईभी आइराखेको छ । आउने क्रम बढिराखेको छ र प्रायः प्रत्येक दिनजस्तो लन्च पनि भइराखेको छ । सरसर्ती हेर्दा अहिले नेपालमा ईभी भित्र्याउने १५–१६ वटा कम्पनीहरु छन् । मलाई लाग्छ अबको एक वर्षभित्रमा नेपालमा सामान्य पनि ३० वटाभन्दा बढी कम्पनीहरु हुन्छन् ।

नेपालमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशनको अवस्था कस्तो छ ?
निजी र सरकारी साझेदारीमा चार्जिङ स्टेशन बनाउनको लागि हामी जहिले पनि तयार छौं । काठमाडौं तथा अन्य ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन कस्तो वा कुन स्थानमा बनाउने ? त्यसको लागि चाहिने आधारभूत कुरा (बत्ती, पार्किङ आदि)को व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनु पर्छ । चार्जिङ स्टेशनको लागि सहकार्य गर्न हामी जहिले पनि तयार छौं भनेर सरकारलाई भनिराखेका छौं । चार्जिङ स्टेशन बनाउनको लागि जग्गा अर्थात् ठाउँहरु उपलब्ध गराउनुस् भनिराखेका पनि छौं । सरकारले देशको विभिन्न ठाउँमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भनेको थियो । तर त्यो अनुसार बनाउन सकेको छैन् । अहिले विद्युतीय सवारी चलाउने सबैले व्यक्तिगत रुपमा चार्ज गरिराख्नु भएको छ । अहिले काठमाडौंको नेपाल विद्युत प्राधिकरणस्थित एउटा चार्जिङ स्टेशन छ भने अन्य कम्पनीले व्यक्तिगत रुपमा केही ठाउँहरुमा राखेका छन् । 

विद्युतीय सवारी साधनलाई सर्वसाधारणले किन नरुचाएका नि ? 
पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक गाडीको अन्तःशुल्क जम्मा पाँच प्रतिशत छ । तर विद्युतीय सवारी गाडीको अन्तःशुल्क सातदेखि एक हजार प्रतिशतसम्म बढेको छ भनेपछि कसरी जो कोहीले रुचाउछन् त ? विद्युतीय सवारी गाडी किनेर किन चढ्न ? अहिले चाहिने आधारभूत पूर्वाधारको तयारी नभएका कारणले गर्दा पनि विद्युतीय सवारी साधनले हामी कहाँ प्राथमिकता नपाएको हो । अर्को, त्यही अनुसारको रोडहरु पनि ठाउँठाउँमा बनिसकेको छैन् । वातारण स्वच्छ बनाउनेदेखि लिएर हरेक सुविधाको लागि अब प्रायले चलाउने भनेको विद्युतीय सवारी साधन नै हुन्छ । त्यसैले अहिले विद्युतीय सवारीको आवश्यकता सुरुवात हो, यसलाई व्यापक बनाउन केही समय लाग्छ । 

नाडाको असन्तुष्टि
नाडाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अटोमोवाइल व्यवसायीले नेपालको भौगोलिक बनावट र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दुईसय सीसी माथिका दुई पाङ्ग्रेको प्रयोग हुने गरेको भन्दै हाल बढाइएको करले दुई पाङ्ग्रे सवारीको व्यापार नै बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको बताएका थिए । सरकारले दुईसयदेखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने, २५० देखि पाँचसय सीसीसम्ममा ७० प्रतिशत र पाँचसयदेखि माथिका मोटर साइकलमा ८० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरेको छ । 

हालसम्म सबै दुई पाङ्ग्रेमा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था थियो । अब दुईसयभन्दा कम सीसीका मोटरसाइकल तथा स्कूटरमा मात्रै ३० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने छ । दुई सीसी माथिका मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क पनि बढाएको छ । दुईसय सीसीदेखि २५० सीसी नाघेको मोटरसाइकलमा ८० प्रतिशतले अन्तःशुल्क बढेको छ । २५० देखि पाँचसय सीसीसम्मका ९० प्रतिशत र पाँचसय सीसीदेखि माथिकोमा सत प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने छ । 

अहिले २५० देखि पाँचसय सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ । पाँचसयदेखि आठसय सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ८० प्रतिशत र आठसय सीसीमाथिका गाडीमा सत प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ । 
 

Advertisement

Advertisement