स्वतन्त्ररुपमा विजयी बालेन शाहको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सर्बसम्मतरुपमा पारित

काठमाडौँ । आर्थिक बर्ष २०७९–८० का लागि काठमाडौँ महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नगर सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ । 

स्वतन्त्ररुपमा काठमाडौंको मेयरमा विजयी बालेन्द्र शाह (बालेन)ले ल्याएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको हो । उनले महानगरको अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेश गरेका थिए । 

उनीहरुले एकीकृत सञ्चार ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने, राजस्व प्रशासन करमैत्री हुनुपर्ने, वडा भवन निर्माण गर्नुपर्ने, सुस्त श्रवणजस्ता समस्या हुनेका लागि दोभासेको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अपाङ्गमैत्री पैदल मार्ग बनाउनुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिनुपर्ने, रात्रीकालीन जीवनशैलीलाई सहज बनाउनुपर्ने, पार्किङ्लाई व्यवस्थस्थित बनाउनुपर्ने नीतिमा  सुझाव दिएका थिए । 

उपमेयर सुनिता डंगोलले, नीति तथा कार्यक्रम जसरी सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ यसरी नै कार्यान्वयनमा पनि एकमतले काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन, ‘राम्रा नीतिको प्रभावकारिता त्यसबेला धेरै हुन्छ, जुनबेला कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसैले हाम्रा राम्रा नीतिको महत्व बढाउन हामीले समान बुझाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ 

के के छन् नीति तथा कार्यक्रममा ? 
‘सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर’ महानगरको दीर्घकालीन सोच हो । यो सोचलाई कार्यान्वयन गर्न संस्कृति सम्पदाको संरक्षण, सम्बर्धन, सञ्चार प्रविधिको उच्चतम उपयोग, सांस्कृतिक पर्यटन र नव प्रवर्तनमा आधारित उद्यम, संस्थागत सुशासनलगायत रणनीति लिइनेछ । स्थानीय शासनमा जनसहभागिता बढाएर पारदर्शी तथा उत्तरदायी सरकारको भूमिका निर्वाह गर्ने, काठमाडौँलाई स्वच्छ, सफा, हरियाली तथा सुरक्षित र समुन्नत सहरका रुपमा विकास गर्ने महानगरको रणनीति हो ।

शिक्षा नीतिमा महानगर शिक्षा सुधार योजना, स्थानीय पाठ्यक्रमको निरन्तर पठनपाठन, ११ वटा प्राविधिक विषयको अध्यापन भइरहेकोमा २ वटा थप गरिनेछ । वडास्तरीय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, विद्यार्थीहरुको नियमित स्वास्थ्य जाँच, विद्यालयहरुमा अग्नि नियन्त्रण उपकरण जडान हुनेछन् । दरबार हाइस्कूललाई राष्ट्रिय स्तरको नमूना विद्यालय बनाइनेछ ।

स्वास्थ्य नीतिमा वडा क्लिनिकहरुको स्तरउन्नति गरी स्वास्थ्य केन्द्रमा रुपान्तरण गरिनेछ । करदाताहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिएर वीमा गर्ने नीतिलाई संशोधन गरेर अनुदान रकम बढाउनु पर्ने सुझाव आएको छ । विपन्नलाई निःशुल्क शैयाको प्रबन्ध गरिनेछ । आयुर्वेद पद्धतिलाई प्रवर्धन गरिनेछ । नागरिक आरोग्यता प्रवर्धन गर्न आहार, विहार, ध्यान, योग, प्राणायाम आदि बारे सचेतना फैलाउने, एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, एक विद्यालय एक नर्स र स्कूल सोसियल वर्करको व्यवस्था हुनेछ । 

सडक, ढल, खानेपानीका पाइप लाइन, सडक, बत्ती टेलिफोनलगायत भौतिक पूर्वाधारको डिजिटल प्रोफाइल तयार पार्ने नीतिलाई पूर्वाधार विकास नीतिमा राखिएको छ । विग्रेका पूर्वाधारलाई थप क्षति हुन नदिन तत्काल मर्मत, सम्भारका लागि अहिले सञ्चालनमा ल्याइएको इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्सलाई आवश्यक थप उपकरण, सामग्री र जनशक्तिसहित विस्तार गरिनेछ । पैदल मार्गको स्तरोन्नति गर्ने, बस विसौनीहरुलाई मौलिकता दिँर्दै परम्परागत शैलीको फल्चा बनाउन इच्छुक संघ संस्थाहरुलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन नीतिलाई संशोधन गरेर त्यससँगै सार्वजनिक शौचालय र पिउने पानीको प्रबन्ध गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । सामुदायिक विद्यालय, सार्वजनिक संस्था तथा सार्वजनिक शौचालयहरुको स्तरोन्नति गरी अपाङ्ग तथा लैङ्गिकमैत्री बनाइनेछ । 

कला क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न डवलीहरुको पुनस्र्थापना र एम्पीथियटर निर्माण गरिनेछ । साविकको केन्द्रीय कार्यालयलाई प्रवलीकरणको प्रवन्ध गरिनेछ । मेयर उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । 

सम्पदा तथा पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गतका नीतिमा बौद्ध र स्वयम्भू स्तुपको व्यवस्थापन महानगरअन्तर्गत ल्याउन प्रयास गरिनेछ । जात्रा, पर्व, मेला, पूजा, परम्परागत जीवनशैली, सांस्कृतिक सम्पदाको परिचयात्मक विवरण समेटेर सांस्कृतिक प्रोफाइल तयार पारिनेछ ।

धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वका मठ मन्दिर, हिति, पोखरी, बहाल, बहिल आदिको संरक्षण गरिनेछ । जात्रा पर्व सञ्चालन जस्ता अमूर्त सम्पदाको संरक्षणमा गुठी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । काठमाडौँ सहरलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा व्राण्डिङ् गराउन चलचित्र, संगीत, कला जस्ता मनोरञ्जन क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ । रञ्जना लिपीको संरक्षण गरिनेछ । 

हाँडीगाउँको पुनरुत्थान गर्दै यसै बर्षदेखि होमस्टे सञ्चालन गरिनेछ । यसैगरी इन्द्रजात्राको अवलोकनका लागि भगिनी सम्बन्ध भएका नगरका प्रमख, उपप्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरेर विश्वस्तरमा परिचित गराउने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ । यससँगै स्थानीय जात्रा तथा पर्वहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रदुषण नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिअन्तर्गत फोहोरको बर्गीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने, जिरो वेस्ट, वेस्ट टु इनर्जी जस्ता अवधारणाबाट वातावरणीय सुधार तथा फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोजिनेछ । फोहोरको उत्पादन कम गर्ने, फोहोर संकलन, ढुवानी तथा अन्तिम व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने, प्लाष्टिक झोला निषेध गर्ने, कागज तथा कपडाका झोला प्रवर्धन गर्ने, पार्क निर्माण गर्ने हरियाली बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अदालतका निर्देशनात्मक आदेशलाई कानून बनाएर कार्यान्वयन गरिनेछ, सतप्रतिशत जमिन घरले नओगटेका घरमा एक घर एक रुख नीतिअनुरुप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

कर्मचारीको कार्य व्यवहार जनमैत्री, सुशासनयुक्त तथा पारदर्शी बनाउने, संगठन संरचना र दरबन्दी सम्बन्धी कार्यविवरण कार्यान्वयन गर्ने, नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन र प्रोत्साहन प्रणाली अबलम्बन गरिनेछ । यो विषय संस्थागत विकास तथा सुशासन सम्बन्धी नीतिमा समेटिएको छ । 

हरेक महिनाको पहिलो आइतबार जनतासँग मेयर कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष सम्वाद कार्यक्रम हुनेछ । अर्वान सेक्युरिटी सिस्टमका लागि नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य हुनेछ । ई—लाइव्रेरी सञ्चालन गर्ने, आकाशे पुलमा मानिसको आवतजावत देखिने बनाउन खुल्ला बार लगाउने, १ बर्षभित्र महानगरको पहिलो आवधिक योजना ९२०७९ — २०८४० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति सुशासन क्षेत्रमा समेटिएको छ । 

राजस्व प्रशासनलाई न्यायोचित, पारदर्शी र बैज्ञानिक बनाउने, करदाताको छुट्टै विद्युतीय लगत बनाउने, कर संकलन अनलाइन प्रणालीलाई सुधार गर्दै जाने, वैदेशिक ऋणको वित्तिय भार न्युन बनाउँदै आगामी आर्थिक बर्षमा वैदेशिक ऋणमुक्त बनाउने राजस्व तथा वित्त व्यवस्था सम्बन्धी नीतिमामा  व्यवस्था गरिएको छ । वाह्य विज्ञापन व्यवस्थापन, महानगरको संस्कृति, सम्पदा, सभ्यता तथा पर्यटनको प्रवर्धनका लागि निर्माण हुने चलचित्र, नाटकजस्ता विधामा निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति यो बर्ष समेटिएको छ । यो नयाँ नीति हो । 

सहरी यातायात नीतिमा सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन सिसीटिभी क्यामरा जडान गर्ने, जीपीयस ट्र्याकिङ् सिस्टम जडान गर्ने, निजी क्षेत्र र उपत्यका नगरपालिकाहरुको सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, सडक मार्गको व्यापार निरुत्साहित गर्ने विषय छन् । भर्टिकल तथा भूमिगत पार्किङ्को व्यवस्था गर्ने, भूमिगत पार्किङ्को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीतिमा उल्लेख छन् । 

सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट न्याय सम्पादन सरल, सहज र पहुँच योग्य बनाइनेछ । कानून तथा मानव अधिकार सम्बन्धी नीतिमा यससँगै मेलमिलाप केन्द्रको स्तरोन्नति गर्नेलगायत विषय समेटिएका छन् । 

महानगरले जारी गरेका स्थानीय कानुनहरुको आवश्यकताअनुसार संशोधन, परिमार्जन र एकीकरण गर्ने, न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने, कानुनी परामर्शलाई वडास्तरसम्म विस्तार गर्न सेवा प्रदायकको सेवा खरिद गर्ने नीतिका महत्वपूर्ण वुँदा हुन् । 

भर्टिकल गार्डेन, कौसी तरकारी खेती, शीत भण्डारको स्थापना लगायत बुँदा कृषि सम्बन्धी नीतिमा समावेश छ । यसै गरी पशुजन्य व्यवसायको अभिलेखीकरण, छाडा चौपायाको व्यवस्थापन, मासुजन्य उत्पादन तथा विक्री वितरण व्यवसायको मापदण्ड पूरा गराउने, मृत जीवजन्तुको व्यवस्थापन पशु सेवा सम्बन्धी नीतिमा उल्लेख छ । 

सीपमुलक तालिममार्फत स्थानीयलाई आय आर्जन र उद्यमशीलतामा सहभागी गराउने, भेदभाव, कुरीति तथा हिंसा अन्त्य गर्न महिला जागरण वित्तिय साक्षरता, कानुनी साक्षरता तथा सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित नीतिमा समेटिएको छ । आमाबुबा नभएका, विपन्न, दलित, आदिबासी तथा दलित समुदायका बालबालिकाको संरक्षणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने यस क्षेत्रका महत्वपूर्ण नीति हुन् । 

बाल गृहमा भएका बालबालिकाहरुलाई पारिवारिक पुनमिलन गराउने, ७५ बर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको महानगर भत्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, ज्येठ नागरिकमा भएको ज्ञान, सीप र अनुभव पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गर्न वडास्तरमा मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्सजस्ता रोगको उपचार गर्ने अस्पतालहरुसँग सहकार्य गरिनेछ । पूर्ण अशक्तलाई साविकमा दिइँदै आएको मासिक ३ हजार रुपैयाँलाई बढाएर ६ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको प्रस्तावमा उल्लेख थियो । यसलाई अझै बढाउन नगर सभा सदस्यहरुबाट सुझाव आएको छ । 

खेलकुदमार्फत युवाहरुको व्यक्तित्व विकासका लागि खुल्ला व्यायामशाला निर्माण गरिनेछ । एरोविक्स र योगा सञ्चालन गर्न पूर्वाधार विकास गरिनेछ । राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न क्लवहरुसँग सहकार्य गरिनेछ । सन्ध्याकालीन खेल सञ्चालनका लागि फ्लड लाइटको व्यवस्था गरिनेछ । यी नीतिहरु खेलकुदअन्तर्गतका हुन् ।

यससँगै सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन, सहकारी, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध, विपद व्यवस्थापन, सहरी विकास तथा भवन मापदण्ड, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सूचना प्रविधि क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि विभिन्न नीति अबलम्बन गरिएको छ ।