काठमाडौं । ‘पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि ड्रिलिङ कहाँ गर्ने भनेर सर्भे गरिरहेका छौं, सेस्मिक, म्याग्नेटोटेलोरिक र पेट्रोलियम जिओलोजिकल/ जिओकेमिकल सर्भे भैरहेको छ । यो भनेको शरिरको एक्सरे गरे जस्तै हो, यो काम फेब्रुअरीमा सकिन्छ र ४ महिनामा रिपोर्ट आउँछ । आगामी वर्षापछि ड्रिलिङ हुनेछ । जमिनबाट ४.५ किलोमिटर तलसम्म ड्रिलिङ गरिन्छ ।’, यो भनाई हो पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेको ।
यतिबेला नेपाली र चिनियाँ प्राबिधिकहरुको एउटा टोली दैलेखमा धमाधम पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा जुटिरहेको छ । नेपाली टोलीको नेतृत्व पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेले गरिरहेका छन् भने चाईना जिओलोजिकल सर्भेका तर्फबाट प्रा.डा. टान फुयेनले गरिरहेका छन् ।
अन्वेषणका लागि ५० सदस्यीय चिनियाँ प्राबिधिक टोली र ६ जनाको नेपाली टोली दैलेखमा क्याम्प खडा गरेर काममा जुटिरहेको छ । यहि टिमले आगामी २ वर्षभित्र दैलेखको कुन ठाउँमा र कति मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ छ ? भन्ने तथ्य उजागर गर्नेछ ।
२ वर्षभित्र अन्वेषणको काम सम्पन्न गरेपछि थप ६ महिनामा आर्थिक सम्भाव्यताको खोजी गर्न समय लाग्नेछ । आर्थिक रुपले मुनाफा योग्य देखिएमा सरकारले पुनः चीन सरकारसँग अर्काे सम्झौता गरेर उत्खनन्को काम अघि बढाउन सक्नेछ । त्यसको विकल्पमा ग्लोबल टेण्डर प्रशासित गरेर प्रतिष्पर्धामा लैजाने वा नेपाल सरकार आफैंले कम्पनी खडा गरेर काम गर्ने विकल्पमा जान सकिनेछ ।
अहिले चीन सरकारसँग गरिएको सम्झौता भने अन्वेषणका लागि मात्रै हो । चीन सरकारले अन्वेषणका लागि २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने नेपाल सरकारले एक करोड ४५ लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ । प्राबिधिकहरुले दैलेखमा ४ प्रकारका परिक्षणलाई अघि बढाईरहेका छन् । १) म्याग्नेटोटेलरिक सर्भे २) सेस्मिक सर्भे ३) जिओलोजिकल सर्भे ४) पेट्रोलियम जिओलोजिकल÷जिओकेमिकल सर्भे ।
सेस्मिक सर्भेका लागि १०/१० मिटर गहिराईका खाल्डा खन्ने काम भैरहेको र त्यहाँ बिस्फोटक पदार्थ पड्काएर सेस्मिक सर्भे गरिने पनि रजौरेले जानकारी दिए । २५/२५ किलोमिटरको क्षेत्रमा अन्वेषणको काम अघि बढाईएको छ ।
‘इन्धन छ भन्ने प्रमाण भेटेका छौं, रिजर्भभ्वायर कहाँ छ भन्ने कुरा अहिलेको सर्भेले पत्ता लगाउँछ । ड्रिलिङ गरेर रिजर्भभ्वायर कत्रो छ भन्ने पत्ता लाग्छ अनि आर्थिक रुपमा सम्भाव्य छ की छैन भनेर अध्ययन गर्ने हो ।’, रजौरेले भने । स्थानीय बासिन्दा, नागरिक समाज, राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र आम नागरिकमा जस्तै यो उत्खननबाट आफु पनि उत्साहित भएको रजौरे बताउँछन् ।
'आजका दिनसम्म हाम्रो काममा सबैको सहयोग पाईरहेका छौं । चीन सरकारले सवा २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ चाँही हाम्रै बजेट छ । त्यसबाट दैनिक कार्य सञ्चालन र लजिष्टिक सपोर्टका काम गरिन्छ ।', रजौरेले भने ।
इन्धन म्यान बन्ने सपना
२०७२ चैतदेखि पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाको नेतृत्वमा छन रजौरे । अर्थात पेट्रोलियम अन्वेषणको पछिल्लो संस्करणमा प्रारम्भदेखि नै उनी आफैं नेतृत्व गरिरहेका छन् ।परियोजनाको काम अघि बढेपछि हामी उत्साहित बनेका छौं । स्थानीय स्तरमा पनि उत्साह देखिन्छ । सिंगो देशभर पेट्रोलियम खानीबाट इन्धन निकालिने भयो भने उत्साह छरिएको देखेको छु । आफैंले नेतृत्व गरेर नेपालले आफ्नो गर्भमा रहेको इन्धन निकाल्न सक्ने अवस्था बन्नु मेरा लागि गौरवको विषय हुनेछ ।’ रजौरेले भने । उज्यालो ल्याउनेलाई लाइट म्यान भने झै उनी पनि इन्धन म्यान बन्न लालायित रहेको बताउँछन् ।
१० प्रतिशतको सफलता दरः चिनिया अन्वेषण पक्का !
पेट्रोलियम अन्वेषणका परियोजनाहरुको सफलता ८ देखि १० प्रतिशत मात्रै रहेको उनी बताउँछन् । तर चिनियाँ प्राबिधिकहरुले अघि सारेका परियोजनाको सफलता दर भने अत्याधिक रहेकाले नेपालको खानीको अन्वेषण सफल हुनेमा उनी ढुक्क छन् ।
‘हाम्रो उत्साह यथार्थमा बदलिने आशा छ । यस अघि पूर्वी नेपालमा ३.५ किलोमिटरसम्म ड्रिल गरियो तर तेल भेटिएको थिएन् । यहाँ चिनियाँहरुको सहभागीता रहेकाले पनि हामी आशावादी छौं ।’, रजौरेले भने ।
अन्त पनि सर्भे
यतिबेला दैलेखमा मात्रै होइन देशका अन्य पाँच ठाउँमा अन्वेषणको काम अघि बढिरहेको छ ।‘पाँच वटा प्रोफाइलहरुमा जमिन मुनीको स्ट्रक्चर हेर्नका लागि म्याग्नेटोटेलोरिक सर्भे र पेट्रोलियम जिओलोजिकल सर्भे गरिरहेका छौं ।’, उनले भने ।
को हुन रजौरे
निजामति सेवामा २४ वर्षदेखि सेवा गरिरहेका रजौरेको पुख्र्यौली घर दाङ हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भुगर्भ विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका रजोरैले पछिल्लो ४ वर्षदेखि पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । नेपाली भूगर्भमा रहेको इन्धन उत्खनन् गरेर मात्रै जागिरे जीवनबाट अवकास लिन चाहान्छन् ।
अन्वेषणको पूर्व तयारी
२०७५ पुस पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘ईम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट अफ चाईना अन आयल एण्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’ स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको सोही निर्णय अनुसार २०७५ फागुन १६ गते खानी तथा भुगर्भ विभाग र चाइना जिओलोजिकल सर्भेबीच नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको विस्तृत अध्ययन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपालका तर्फबाट खानी विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा र चीनका तर्फबाट चाइना जिओलोजिकल सर्भेका भाइस प्रेसिडेन्ट डा. वाङ कुनले हस्ताक्षर गरेका थिए । अन्वेषणका लागि चीन सरकारले २ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस अघि चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सन २०१६ को अप्रिल ३० मा नेपाल आएर सुर्खेत दैलेख, बुटवल पाल्पा र चतरा बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीको संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।
२०७४ साउन ३१ गते चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
सो अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिन भ्रमणका क्रममा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण गर्ने उल्लेख थियो । पेट्रोलियम नियमावली २०४१, पाँचौं संसोधन २०७४ नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएसँगै पेट्रोलियम उत्खननको बाटो खुल्ला भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावलीको पाँचौं संसोधन २०७४ साल साउन ९ गते नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
यी हुन १० ब्लक
नेपालका १० वटा ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेका छन् । ती खानीहरुले क्रमशः धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरका एक देखि १० नम्बर ब्लकका रुपमा नामाकरण गरिएको छ ।
