एडीबीको शर्तअनुसार मेलम्चीको पानीलाई मुनाफा आर्जनको साधन बनाउन है सरकारः भण्डारी

रतन भण्डारी 
राजधानीवासीको लामो प्रतीक्षापछि मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा भित्रिइएको छ। यही फागुन २ गते मेलम्चीबाट छाडिएको पानी फागुन २२ गते सुरुङको ढोका खोली सुन्दरीजलमा छाडिएको छ। निर्माण थालिएको दुई दशकपछि सम्पन्न भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी परीक्षणको चरणमा छ।

मुलुककै ठूलो खानेपानी आयोजना मेलम्चीले विगतमा दिनमा बेहोरेका कथाव्यथा थुप्रै छन्। आयोजनाको छनोट र दाताहरूका शर्तका कारण मेलम्ची सुरुवातीदेखि नै विवादमा तानिएको थियो। आयोजना ढिलासुस्ती, लागतमा वृद्धि, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, ठेकेदारको बदमासी आदिका कारण मेलम्ची थप विवादित बनेको थियो। पाइलापाइलामा किचलो बेहोर्दै वर्तमान अवस्थामा आइपुग्न मेलम्चीले राजनीतिक धक्कामुक्की पनि खपेको थियो। बहुप्रतीक्षित मेलम्चीले वर्तमान अवस्थामा आइपुग्न केकस्ता परिस्थिति सामना गर्नुप¥यो, प्रस्तुत लेखमा संक्षेपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

आयोजनाका महँगा गाडी सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थहरूले दुरुपयोग गरेका समाचार निरन्तर आउँदा पनि कुनै कारबाही भएन। पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धतिर यूएनडीपीको सहयोगमा बेलायती परामर्शदाता कम्पनी बिन्नी एन्ड पाटनर्सले उपत्यकाको खानेपानीको विकल्पबारे अध्ययन गरेको थियो। खानेपानी समस्याका २२ वटा वैकल्पिक स्रोतलाई सुझाएको बिन्नी एन्ड पाटनर्सले वितरण प्रणालीमा रहेको चुहावट नियन्त्रण र स्थानीय स्रोतहरूको उपयोगमा जोड दिएको थियो। सन् १९८८ पछि उपत्यकाभित्रका हिटी–धारा, भूमिगत पानी, शिवपुरी, गोदावरी, फुल्चोकी कोड्कुलगायतका स्रोतबारे अध्ययन भएको थियो। अध्ययनले मेलम्ची, इन्द्रावती, त्रिशूली, रोशी नदीको पानी राजधानी भिœयाउन सकिने सुझाव पेस गरेका थिए।
अस्ट्रेलियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन–स्मेकले सन् १९९२ मा गरेको अध्ययनले भने मेलम्ची, यांग्री र लार्केखोलाबाट दैनिक ५१ करोड लिटर पानी राजधानी भिœयाउन सकिने सुझाव पेस गरेको थियो। अन्ततः स्मेकको सुझावका आधारमा सरकारले मेलम्चीलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि २०५३ सालमा ‘मेलम्ची खानेपानी लिमिटेड’ गठन गरिएको थियो। आयोजनामा निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन एसिएन डिभलपमेन्ट बैंक (एडीबी), जापान बैंक फर इन्टरन्यासनल कोअपरेसन (जेबिक), नर्वेको नोराड, स्वीडेनको सीडा, विश्वबैंकजस्ता दातृ निकाय गुहारिएको थियो। दाताहरूले मेलम्चीमा चासो देखाएपछि २०५५ सालमा ‘मेलम्ची खानेपानी विकास समिति’ गठन भएको थियो। आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन एडीबीको ऋण र नोराडको अनुदानमा पूरा भएको हो।

आयोजनाको स्वरूप
विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पश्चिमी भेगमा बग्ने मेलम्ची, यांग्री र लार्के खोलाबाट छुट्टाछुट्टै तीन चरणमा दैनिक ५१ करोड लिटर पानी राजधानी भिœयाउने परियोजना नै मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो। मेलम्ची नदीको पानी सिन्धुपाल्चोकको रिबर्मामा बाँध बाँधी २६ किमि लामो सुरुङमार्फत दैनिक १७ करोड लिटर काठमाडौं खसालिने पहिलो चरणको योजना सम्पन्न भएको छ। दोस्रो र तेस्रो चरणमा लार्के र यांग्रीबाट क्रमशः १७-१७ करोड लिटर थप पानी मेलम्चीमै मिसाएर राजधानी भित्रायाइने छ।

हाल निर्माण सम्पन्न मेलम्चीको पहिलो चरणअन्तर्गत डाइभर्सन स्किम, सुरुङसम्म पुग्ने चारवटा पहुँच मार्ग, सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन केन्द्र, थोक वितरण प्रणाली, वितरण सञ्जाल सुधार, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र र मेलम्चीवासीका लागि सामाजिक उत्थान कार्यक्रम रहेका छन्। आयोजनाको परीक्षण सम्पन्न भएपश्चात् सुन्दरीजलमा रहेका दुईवटा प्रशोधन केन्द्रबाट प्रशोधित पानी वितरणका लागि पठाइनेछ। महांकाल, बाँसबारी, बालाजु, मनमैजु, अनामनगर र भक्तपुर थप पानी पोखरी निर्माण गरिएका छन्। तिनै पोखरीमार्फत राजधानीवासीका धारामा पानी वितरण गरिनेछ। यसका लागि राजधानीभित्र पाइपलाइन विस्तार भइसकेको छ।

लागत
आयोजनाको सुरुको घोषित लागत ४६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर रहने भनिए पनि सो लागत ५३ करोड १० लाख डलर (६१ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ) भन्दा माथि पुगेको छ। आयोजनामा सुरुमा एडीबी, विश्व बैंक, जेबिक, नोराड, सीडा, नर्डिक र नेपाल सरकारको लगानी रहेको थियो। तर आयोजना महँगो हुने भन्दै विश्व बैंक सन् २००१ मा आयोजनाबाट बाहिरिएको थियो। सन् २००५ मा नोराड र सीडाले आयोजनाबाट हात झिकेका थिए। नोराड र सीडा उपत्यकाको खानेपानी निजीकरण हुन नहुने अडानमा थिए। काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी निजीकरण गरिनुपर्ने एडीबीको शर्त र आयोजनामा व्याप्त भ्रष्टाचारका कारण नोराड र सीडा आयोजनाबाट बाहिरिएका थिए।

दाताका शर्त
सन् २००१ को सम्झौताअनुसार उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने एडीबीको शर्त नेपाल सरकारले स्वीकारेको थियो। २०६२-६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि एडीबीको दबाबमा खानेपानी निजीकरण अध्यादेश तत्कालीन पुनःस्थापित संसद्मा पेस भएको थियो। अध्यादेश पारित गराउन एडीबीका प्रतिनिधिहरूले सांसदहरूको घरदैलो गरेका थिए, जुन कार्यको तीव्र विरोध भएको थियो। अन्ततः एडीबीकै योजनाअनुसार तत्कालीन पुनःस्थापित संसद्ले जनहितविपरीत खानेपानी निजीकरण अध्ययादेश पारित गरेको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेकका सबै राजनीतिक दलहरूले खानेपानी निजीकरणका पक्षमा मतदान गरेका थिए।

खानेपानी निजीकरण अध्यादेश पारित भएसँगै एडीबीले एकल बिडिङबाट आएको बेलायतको सेभर्न ट्रेन्ट वाटर इन्टरनेसनललाई काठमाडौं उपत्यकाको व्यवस्थापनको जिम्मा दिन नेपाल सरकारलाई दबाब दिएको थियो। दक्षिण अमेरिकी मुलुक गुयनामा खानेपानीको गलत व्यवस्थापनका कारण बदनाम सेभर्न ट्रेन्टलाई एडीबीले एक मात्र दाबेदारका रूपमा अघि सारेको थियो। उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नदिए आफू आयोजनाबाट बाहिरिने चेतावनी एडीबीको थियो। तर खानेपानी निजीकरणविरुद्ध सवत्र विरोध भएपछि सरकारले करार सम्झौताको निर्धारित मिति गुजारेको थियो। अन्ततः ०६४ जेठ ६ गते सेभर्न टे«न्ट आफैं पछि हटेको थियो।

त्यतिबेला सेभर्न टे«न्टलाई उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा नदिएका कारण मेलम्ची आयोजनाको भविष्यमाथि प्रश्न उठाउने राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरूको लामै सूची थियो। एडीबीले भने आफ्नो स्वार्थअनुसार खानेपानी सेवालाई निजीकरण गरी सेभर्न टे«न्टलाई मुनाफाका आर्जनका लागि अघि सारेको मात्रै थियो। उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन सेभर्न ट्रेन्टले नपाए पनि राजधानीको खानेपानी निजीकरण भइसकेको छ। उपत्यकाको खानेपानी निजीकरणका लागि एडीबीको शर्तअनुसार ‘नेपाल खानेपानी संस्थान’ लाई विघटन गरी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडेलमा ‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)’ नामक कम्पनी गठन गरिएको छ, जुन कम्पनीलाई उपत्यकाको खानेपानी वितरणको जिम्मा लगाइएको छ।

आर्थिक अनियमितता
प्रायः ठूला आयोजना आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण बदनाम हुने नियति मेलम्चीले पनि बेहोरेको हो। भ्रष्टाचारका कारण मेलम्ची सधैं चर्चामा रह्यो। तर आयोजनामा केकति भ्रष्टाचार भयोस सरोकारवाला निकायबाट कहिल्यै छानबिन भएन। विगतमा आयोजनाका महँगा गाडी सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थहरूले दुरुपयोग गरेका समाचार निरन्तर आउँदा पनि कुनै कारबाही भएन। भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका पूर्व–कार्यकारी निर्देशक दिनेशचन्द्र प्याकुरेलले २०६२ जेठ २६ आत्महत्या नै गरेको दृष्टान्त छ। 

अन्त्यमा
अनेकौं विवाद र बाधा–अड्चनका बीच लामो प्रतीक्षापछि अन्ततः मेलम्चीको पानी काठमाडौं पुगेको छ। तर उपत्यकामा खानेपानी सेवा राज्यमातहतको नेपाल खानेपानी संस्थानको हातबाट बाहिरिएर केयूकेएलनामक कम्पनीका हातमा पुगेको छ। लोककल्याणकारी तथा जनउत्तरदायी राज्यव्यवस्थामा सरकारको मुख्य उद्देश्य आफ्ना नागरिकलाई सर्वसुलभरूपमा स्वच्छ सफा खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सेवा दिलाउनु हुन्छ, तर कम्पनीले त्यो दायित्व बहन गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। उसको ध्येय मुनाफा आर्जन हुन्छ। मेलम्चीको पानीको शुल्क सरकारले निर्धारण नगरी केयूकेएलले गर्नेछ। तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राजधानीवासी सबैलाई सर्वसुलभ किसिमले मेलम्चीको पानी उपलब्ध गराइनुपर्छ। मेलम्चीको पानी मुनाफा आर्जनको साधन नबनाई आम सर्वसाधारणलाई सहजरूपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ। 

सीमाविद् रतन भण्डारीको फेसबुकबाट साधार