नेपालमा स्मार्ट सिटी निर्माणको मानक

ढुनवहादुर बुढाथोकी
अहिले विश्वका करिव आधामानिस शहरमा वस्ने गरेका छन् । त्यसमाथि शहरीकरण दिनानुदिन बढदो छ । पछिल्लो समयमा बढदो शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न स्मार्ट सिटीको अवधारणा अगाडि  सारेको पाइन्छ । यसो त कस्तो शहरलाई स्मार्ट सिटी भन्ने ? अथवा स्मार्ट सिटीमा के कस्ता सेवा सुविधाहरु उपलव्ध हुनुपर्छ ? भन्ने सन्दर्भमा सर्वमान्य मापदण्डको अभाव छ । 

तथापि, योजनावद्ध शहरीकरण, यातायातको यथेष्ट प्रवन्ध, प्रर्याप्त खुला सडक, पार्किङको मनग्य व्यवस्था, मनोरञ्जनका विविध साधनहरुको उपलव्धता, भरपर्दो सुरक्षा प्रवन्ध, विद्युतीय सरकारको प्रत्याभूति, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वाथ्य, आवासको प्रवन्धलगायतका सेवा सुविधाहरु स्मार्ट सिटीमा उपलव्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यसबाहेक हमेसा विजुली तथा शुद्ध पिउने पानीको प्रवन्ध, बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, कलेज तथा युनिभर्सिटिको सहज उपलव्धता, स्वचालित ट्राफिक व्यवस्थापन आदि कुराहरुलाई पनि आदर्श स्मार्ट सिटीमा उपलव्ध हुनुपर्ने आधारभूत सेवा सुविधाहरुको रुपमा लिइन्छ । 

भारतमा स्मार्ट सिटीको अवधारण २००७ सालदेखि अगाडि सारिएको हो  । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगमनसँगै स्मार्ट सिटी मिसनलाई तीब्रता दिइको देखिन्छ । स्मार्ट सिटीलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ड्रिम प्रोजेक्ट ठान्दछन । यसै सिलसिलामा भारतको गुजरातको गान्धीनगर र अहमावादको बिचमा गुजारत इन्टरनेशलन फाईनान्स टेक सिटी भारतको पहिलो स्मार्ट सिटीको रुपमा २०१० देखि निर्माणाधिन अवस्थामा छ । त्यस्तै २०१५ जुन २५ मा १०० स्मार्ट सिटीको अवधारण अगाडि सारिएकोमा २०१८ जनवरीसम्ममा ९९ वटा शहर पहिचान भईसकेका छन् । 

जहाँसम्म नेपालको शहरीकरणको सवाल छ, यसलाई योजनावद्ध रुपमा विकास गर्न सकिएको छैन । त्यसैले अधिकाँश शहर बस्नलायक छैनन् । त्यसमाथि राजधानी काठमाडौं सबैभन्दा अस्तव्यस्थ छ । अझ भनौं अस्तव्यस्तातको पराकाष्टा नाघेको छ । सडकको कुरा गर्नुपर्दा, खाल्डाखुल्डी नभएको सडक पाउनु कठिन छ । कार्यालय समयमा रिङरोडभित्र एक घण्टामा एक किलोमिटको दुरी पार  गर्न कठिन हुने गरेका छ । त्यसमाथि धुलो मैलो खानु त छँदैछ । सामुदायिक सरसफाइएको कुरा गर्नुपर्दा राजधानीको सार्वजनिक स्थलमा पेट काटिहाल्यो भने एकाध स्थानमा बाहेक शौचालय पाउनु कठिन छ । फोहर मैला फ्याँक्न डस्टविन पाउनु दुर्लभ छ । ढलको उचित व्यस्थापन हुन सकेको छैन । दुई दशकदेखि आउने भनेको मेलम्ची अझै आउन नसक्दा पिउने पानीका लागि मिनिरल वाटर कै किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि त्यस्ता पानीको शुद्धताको सुनिश्चितता कुनै आधिकारिक निकायबाट भएगरेको पाइँदैन । राजधानीमा हरियाली वा खुल्ला स्थान चाहारेर पनि भेटाउन सम्भव छैन् । यहाँसम्म कि ठूलो भूकम्प आएमा ज्यानै कसरी बचाउने ? भन्ने विषयमा कुनै सोच बनाइएको छैन । ठिमी, असन, इन्दचोक, न्यूरोड, बागबजार, कुपन्डोल, पुल्चोकका सडक गल्ली जस्तो अनुभूति हुन्छ ।  विश्व बैंकको प्रतिवेदन, २०१३ ले काठमाडौंलाई दक्षिण एशियामा तीब्र शहरीकरण भईरहको शहरकोे रुपमा औंल्याएको थियो । 

यद्यपि नेपालले पनि स्मार्ट सिटीको अवधारणा अगाडि सारेको छ ।  ०७३–७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ९१ मा काठमाडौं उपत्यकामा थप दुई वटा स्याटलाईट शहरको विस्तृत योजना तयार गरिने, पाँच वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा एक लाख क्षेत्रफलमा स्याटलाईट शहर निर्माण गर्न जग्गा विकासका लागि भूउपयोग योजना तयार गरिने उल्लेख छ । बुँदा नंं. ९२ मा गोरखाको पालुङटारलाई केन्द्रविन्दु मानी मस्याङ्दी आसपासको क्षेत्र, वालिङ, लुम्विनी, डडेलधुरालगायतका १० ठाउँलाई आधुनिक एवं स्मार्ट शहरको रुपमा विकास गर्न गुरु योजना तयार पारिने उल्लेख छ । ०७४–७५ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ११५ मा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिकाहरुमा समन्वयात्मकरुपमा स्याटलाईट सिटी विकास गरिने उल्लेख छ । ०७५–७६ को बजेट वक्तव्यको संभाव्यताको आधारमा मेघा सिटी, ग्रिन सिटी र स्मार्ट सिटीको विकास गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस्तै ०७५–७६ को वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताव)मा स्मार्ट सिटीको रुपमा ०७३–७४ देखि अगाडि सारिएका १३ वटा शहरहरुलाई क्रमागत आयोजनाको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । 

सरकारी पहल हेर्ने हो भने काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरको ४ स्थानमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने सोच बनाइएको छ । खासमा मुलपानी, साखुँ, गोठाटार, सूर्यविनायक, बाल्कोट, खोकना, सैबु, वाईपास स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि छनौट भएका छन् जहाँ उत्तरपूर्व एक लाख रोपनी र अन्य तीन कुनामा १०–१० हजार रोपनी गरी कूल एक लाख ३० हजार रोपनी जग्गामा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो अनुरुप स्थानीय जग्गाको कित्ताकाट र भवन निर्माण रोक्का गर्नुका साथै डीपीआर निर्माण भइरहेको छ । स्मार्ट सिटी बनाउने ठाउँमा खुल्ला क्षेत्र, खेल मैदान, पार्किङको प्रवन्ध मिलाइनुको साथै आवासीय र व्यवासायिक भवन निर्माण गरिनुपर्छ । उक्त कार्यको लागि पाँच खर्ब रुपियाँ लगानी लाग्ने र निर्माणका लागि १० वर्ष समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।  

स्मार्ट सिटी रातारात निर्माण हुने कुरा होइन । यसको लागि आजैदेखि घोत्लनु आवश्यक छ । अब बन्ने शहरी संरचनमा एक पटक प्रयोग भएको जलप्रशोधन गरी कसरी पुनःप्रयोग गर्ने ? त्यसको व्यवस्था मिलाइएको हुनुपर्छ ।  स्मार्ट इनर्जी, स्मार्ट ए ग्रिड, स्मार्ट मिटर, स्मार्ट कुलिङ, स्मार्ट हिटिङको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? विचार पुर्याएको हुनुपर्छ ।  भवन निर्माण गर्दा मर्मत खर्च कसरी न्युनीकरण गर्ने ? सोचिएको हुनुपर्छ । स्मार्ट सिटीमा गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ तथा चिकित्सा शिक्षा उपलव्धत हुनुपर्छ ।  सरकारसम्म नागरिकको सहज पहुँच तथा सार्वजनिक सुचनाहरुको सहज उपलव्धता हुनुपर्छ । पर्यटन आवागमनलाई सहज तुल्याउन विद्युतीय प्रवेषाज्ञाको प्रवन्ध हुनुपर्दछ । राज्यका महत्वपूर्ण कामकाजमा नागरिकलाई सहभागी र बनाइएको हुनुपर्छ । व्यापार व्यवसायमा एकद्धार सेवा प्रणाली निर्माण गरिएको हुनुपर्छ । रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्न लगानीमैत्री बाताबरण निर्माण गरिएको हुनुपर्छ । क्षमताअनुरुप कार्य गर्न पाउने अवसर सिर्जना गरी प्रतिव्यक्ति आय फराकिलो परिएको हुनुपर्छ । श्रम गर्ने अनेकन अवसर सिर्जना गरी श्रम बजारलाई लचक तुल्याइएको  हुनुपर्छ । ४५ किलोमिटरसम्मको यातायातका लागि मेट्र्रेको प्रवन्ध गरिएको हनुपर्छ । पैदल १० मिनेटभन्दा अधिक हिड्ननपर्ने गरी यातायात सुविधाको प्रवन्ध गरिनुपर्छ । दूरसञ्चार सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउन अप्टिकल फाइबरको प्रयोगलाई बढवा दिएको हुनुपर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा कम्तिमा पनि १०० एमवीपीएस गतिको इन्टरनेट सेवा उपलव्ध गराईनुपर्छ । 

मो. ९८५११९९५७७