एमसीसी सम्झौता आर्थिक परियोजनाको रुपमा रुपान्तरण हुन्छ भने अघि बढ्न, नत्र...... गुरुङ

काठमाडौं । नेकपा माओवादीका नेता देव गुरुङले अमेरिकी संस्था एमसीसीसँगको सम्झौताको अन्तरवस्तु राष्ट्रिय हितविपरित रहेको दावी गरेका छन् । 

रिपोर्टर्स क्लबमा बुधबार उनले सम्झौताका प्रावधान संशोधन नगरिकन संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने स्पष्ट पारे । गुरुङले भने, ‘एमसीसीको सवालमा पहिलो कुरा त यो सम्झौताको अन्तरवस्तु राष्ट्रिय हितविपरित छ । यो प्रावधान संशोधन नगरीकन हुँदैन् । संशोधन गरेर आर्थिक परियोजनाको रुपमा रुपान्तरण गर्न तयार हुने कि नहुने ? रुपान्तरण गर्न तयार हुने भने अगाडि बढाउन तयार छौं ।’

अमेरिकाले एमसीसी आईपीएस (सुरक्षा रणनीति)को पार्ट हो भनेको स्मरण गराउँदै उनले नेपाल अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनको अंग बन्न सक्दैन् भने । कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा जान हुँदैन भनेर हाम्रो संविधानले नै भनेको छ भन्दै गुरुङले एमसीसी आर्थिक अनुदान हो भने सरकारले एग्रिमेन्ट गरेर कार्यान्वयन गर्ने विषय हुने बताए । 

साथै, उनले यो सम्झौता सदनमा अनुमोदन गर्न जरुरी नभएको पनि बताए । गुरुङले भने, ‘सम्झौतामा सदनबाट अनुमोदन गर्ने कुरा लेखिएको थिएन् । यो त ओली सरकारको पालामा सदनबाट अनुमोदन गर्ने भनेर लेखियो । आर्थिक योजना हो भने सदनबाट अनुमोदन गर्न जरुरी छैन् । सदनबाट अनुमोदन गर्ने भनेर सम्झौतामा लेखिएको थिएन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता पनि होईन । कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानून होईन ।’

उनले एमसीसी सम्झौता आवरणमा आर्थिक आयोजना भनिए पनि कन्टेन्टमा सैन्य सम्झौताजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे । गुरुङले भने, ‘कि त यो सैन्य सम्झौता हो भनेर खुलेआम आउनुपर्छ । यो त द्धेध चरित्र हो । सदनबाट अनुमोदन गर्ने विषय होइन् । एमसीसी आईपीएसको पार्ट होईन भन्ने कुरा डिक्लियर हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा यो कुनै पनि हालतमा सदनबाट अघि बढ्ने देखिँदैन् । गठबन्धनको दलमा आ–आफ्नो मत र राय हुनसक्छ । साझा मान्यता र सहमतिको प्रक्रियाबाट नै अघि बढ्ने हो । भविष्यमा अमेरिकाले संशोधन गर्न तयार भयो र दलहरुबीच सहमति हुन सक्यो भने अगाडि बढ्न सक्छ । माओवादी केन्द्रले पनि यही कुरालाई अघि बढाएको छ । एमसीसीमा भएका असमान शर्तहरु संशोधन हुनुपर्छ । एमसीसीको सवालमा दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । यी दुई कुरा नभएसम्म अघि बढ्दैन् ।’