कोरोना महामारीले गर्दा निजी क्षेत्रले पहिला जस्तो कर तिर्ननसक्ने अवस्था बन्योः बास्कोटा

Advertisement

कृष्णहरि बास्कोटा, पूर्वअर्थसचिव

आर्थिकरुपमा विश्वव्यापीरुपमा नै कोरोना भाइरसको असर छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले २०३० पछिको आर्थिक मन्दीमा छौं भनेको छ । वास्तवमा १९९० पछिको कठिन आर्थिक अवस्थाबाट अहिले गुज्रिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले पनि करिव डेढ खर्ब मानिसको रोजगारी खोसिएको बताएको थियो । त्यस कारण अर्थतन्त्र निकै असजिलो अवस्थाबाट अघि बढिरहेको छ । 

Advertisement

राज्य प्रणालीमा के हुन्छ भने निजी क्षेत्रले काम गर्ने र कर तिर्ने । त्यो करबाट राज्यले लोककल्याणकारी काम गर्छ । कोरोना महामारीमा निजी क्षेत्रले काम गर्न पाएन् । नपाएपछि उनीहरुले पहिला जस्तो अर्थोपार्जन गर्न पाएन् । तर, उसले कर पनि पहिला जस्तो तिर्न सकेन् । यता राज्य प्रणालीले भने कोरोना नियन्त्रणका लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने भयो । त्यसकारण ठूलो सेटब्याक सरकारलाई छ । त्यही भएर अमेरिका, अष्ट्रेलिया, चीन, भारत, क्यानडाले अर्थतन्त्र जोगाउन ठूलठूलो प्याकेज घोषणा गरे । सुरुमा माओत्सेतुङ, त्यसपछि देङसाओपिङ र अहिले सी जिङ पिङले चीनमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक प्याकेज घोषणा गरे । विश्वभर खासगरी साना र घरेलु उद्योगहरु बचाउन स्किमहरु सञ्चालन भएका छन् । नेपालमा पनि यस्ता साना तथा घरेलु उद्योगलाई बचाउन पुनरकर्जा दिने भने राष्ट्र बैंकले एक खर्ब रुपियाँको कोष गत बर्ष घोषणा गर्यो । ऋण र त्यसको ब्याज तिर्ने समय पर सारिदियो । 

चालु आर्थिक बर्षको बजेटको अवस्थालाई हेर्दा करिव साढे १६ खर्ब रुपियाँ जति विनियोजन गरियो । तर बिष्णु पौडेलले पहिल्यै ल्याईसकेको बजेटमा अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अलिकति परिवर्तन गर्न खोज्दा.... उहाँको भनाईमा त तीन प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएको छैन्, केही न केही असजिलो बनायो । केही दिन त बजेट होलिडे पनि भयो । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले पुँजीगत बजेट निकै खर्च गर्छु भन्नुभयो जुन निकै महत्वकांक्षी थियो । उहाँले महिनाको १० प्रतिशतले खर्च गर्दै लैजान्छु भन्नुभयो । हामीले के हेक्का गर्नुपर्छ भने तीन वटा चौमासिकमध्ये पहिलोमा ठेक्कापट्टा लगाउने, त्यसको डिटेल डिजाइन गर्ने, संभाव्यता अध्ययन गर्ने, पक्र्योरमेन्ट प्लान बनाउने, टेण्डर आव्हान गरेर ठेक्का अवार्ड गर्ने जस्ता काममै सकिन्छ । त्यो भएकाले हरेक महिना १०–१० प्रतिशत खर्च गर्न संभव छैन् । 

दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा भने खर्चले बढोत्तरी लिन्छ । त्यही भएकाले पुससम्म पनि हामीले पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत पनि गर्न सकेनौं । हामीले अल्ली महत्वकांक्षा राख्न यो कुरा संभव नभएको जस्तो देखिएको हो । अर्को कुरा अर्थमन्त्रीले सतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्छु भन्नुभएको छ । वास्तजमा सतप्रतिशत हुनसक्दैन् । त्यसको प्राविधिक कारण के हो भने उदाहरणको लागि ३०–३० हजारका सामान खरीद गर्न भनेर हामीले एक लाख रुपियाँ राख्यौं भने ९० हजार चाहीं खर्च हुनसक्छ । तर १० हजारले ३० हजारको सामान आउँदैन् । त्यो पैसा बाँकी रहन्छ । कित थप २० हजार निकासा माग गर्नुपर्यो । त्यस कारण हिसाव नमिलेर पनि खर्च हुँदैन् । 

अर्को कुरा के भने फोर्स मेजरहरु राखिएको हुन्छ । फोर्स मेजर भनेको के भने जस्तो भूकम्प आउनसक्छ । दैवीप्रकोप पर्छ । ठेक्कापट्टा लगाएको कुरामा पनि कतिपय ठेकेदार जेल जानसक्छन् । उनीहरुले दण्डजरिवाना तिर्नसक्छन् । त्यो अवस्थामा काम नभएको कुराको भुक्तानी दिने कुरा त हुँदैन् । यस्ता कुराहरुले पुँजीगत खर्च सतप्रतिशत हुने भन्ने हुँदैन् । त्यो भएकाले ८० प्रतिशत खर्च हुनु पनि पूरै खर्च भए बराबर मान्नुपर्छ । 

राजश्व अशुलीमा पनि सरकार ठिकै अवस्थामा छ । लक्ष्यअनुसार नै राजश्व अशुली गरिरहेको छ । हामीले १० खर्बजति राजश्व अशुल गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । त्यो ठिकै लक्ष्य हो । वैदेशिक अनुदानको कुरा छ, यस बर्ष ५५ देखि ६० अर्व यस्तो अनुदान लिने योजना बनाइएकोमा ठिकै किसिमबाट रकम आइरहेको छ । जहाँसम्म वैदेशिक ऋण लिने कुरामा भने हामी पछि परेका छौं । आन्तरिक र बाह्य गरेर हामीले पाँच खर्ब रुपियाँ बराबरको ऋण लिने व्यवस्था बजेटमा गरेका छौं । आन्तरिक ऋण जुन साढे दुई खर्ब जति छ, त्यो चाहीं लिन सकिन्छ । बजारमा भएको रकम राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा विभिन्न बैंकहरुले ऋणपत्रमार्फत उठाउँदा तरलतामा समस्या आउने समस्या हुन्छ । 

अहिले हाम्रो विदेशी मुद्राको संचिति हेर्यो भने करिव एक खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ घाटामा छ । रेमिटान्सको कुरा गर्दा हामीलाई कोभिड लागेको २०१९ डिसेम्बरदेखि हो । तर २०२० मा हामीलाई रेमिटान्समा खासै असर परेन । तर अहिले रेमिटान्स विस्तारै कम हुँदै आएको छ । गत बर्षभन्दा सात दशमलव पाँच प्रतिशतले रेमिटान्स घटेको छ । सोही कारण हाम्रो विदेशी मुद्राको संचिति पनि घट्यो । विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरीद गर्न १२ देखि १३ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्राको संचिति रहेकोमा अहिले घटेर सातदेखि आठ महिनालाई पुग्ने मात्रै रहेको छ । यता आयात निर्यात व्यापारमा सुधार भएको जस्तो देखिन्छ । आयात ६० प्रतिशतको हाराहारीमा बढिरहेको छ भने निकासी करिव सय प्रतिशतले बढिरहेको छ । गत बर्ष हामीले पहिलो पटक एक खर्बभन्दा बढिको निर्यात गर्यौं । यो बर्ष चाहीं दुई खर्ब कै हाराहारीमा निकासी हुने देखिएको छ । 

सँगसँगै आयात पनि १९ खर्बको पुग्ने देखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा पेट्रोलियम पदार्थ हो । यो बर्ष झण्डै साढे दुई खर्ब रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुनसक्छ । यसलाई रोक्नको निमित्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीमा निकै सुधार गरेको जनाएको छ । त्यसकारण हामीले इन्डक्शन चुलोमार्फत घर घरमा खाना पकाउने कुरालाई प्रोत्साहन गर्न बिजुलीदेखि इन्डक्शन चुलोमा केही छुट गर्ने, ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेशनहरु बनाइदिने, त्यहीअनुसार विद्युतीय सवारी साधनहरु आयात गर्ने काम गर्नुपर्छ । यस्ता सवारी साधनमा भन्सार पनि छुट सहुलियत छ । त्यसको सञ्चालन खर्च पनि कम छ । त्यसलाई बचत गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा झण्डै तीन हजार मेगावाट विजुली उत्पादनको अवस्थामा छ । यो बिजुली खपत नभएर खेर जाने अवस्था पनि छ । त्यस कारण हामीले सानो रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, विशेषगरी चीन र भारतका लगानीकर्तालाई नेपालमा ल्याएर नेपालमा उत्पादन गर, आफ्नो मुलुकमा निर्यात गर भनियो भने संसारमा साढे सात अर्ब मानिसमध्ये यी दुई देशमा मात्रै तीन अर्ब मानिस छन् । त्यस कारण भारत र चीन ठूलो बजार हुन् । यस ढंगले गयौं भने मात्रै हाम्रो औद्योगिकीकरणमा पनि बल पुग्छ । नेपालमा जे जति तुलनात्मक लाभका वस्तु छन्, तीनको निर्यातमा हामीले जोड दिनैपर्छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुमा पहिलो त कृषिजन्य वस्तु नै हो । दोस्रोमा पशुपालनमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका जडिबुटी खाएका भेडा बाख्रा च्याङ्ग्रा आदिको अर्गानिक मासु नै हो । तेस्रोमा फलफूल र दुध र दुग्धजन्य वस्तु हो । दुधमा कहिले काहीं होलिडे हुने गरेको छ । झण्डै २५ लाख मेट्रिकटन दुध नेपालमा उत्पादन हुन्छ । यसलाई विविधिकरण गर्नैपर्छ । सजिलो भनेको त पाउडर दुध कारखाना हो । अल्ली कम्प्लेसमा जाने हो भने लालमोहन, रसबरी, पेडा जस्ता वस्तुको उत्पादनमा जानसकिन्छ । यस्ता वस्तुहरु छ महिनादेखि एक बर्षसम्म खान सकिने गरेर उत्पादन गर्न सकिन्छ । 

अर्को मुल कुरा भनेको खानीहरु नै हो । खानीमा हामीले ड्रिल नै गरेनम । पेट्रोलियम पदार्थको संभावना धेरै ठाउँमा देखिएको छ । करिव तीन सय मिटर ड्रिल गर्दा पेट्रोलियमको संभावना प्रशस्त छ । खाली आर्थिकरुपमा संभाव्य कुन कति छ ? भन्ने मात्रै हो । फलाम खानी त नवलपरासीको धौवदीमा सुरु गरिनै सकेका छौं । अन्त पनि यस किसिमको फलाम खानी छन् । हामीसँग कोइला, ढुंगा, मार्भलको पनि प्रशस्त संभावना छ । नेपालमा रत्न पथ्थरहरु बनाउन सकिने ढुंगाहरु प्रशस्त मात्रामा छन् । त्योबाहेक तामा खानी, सुन खानी, युरेनियमसम्मको संभावना भेटिएका छन् । यसबाट मुलुकलाई संवृद्ध बनाउन सकिन्छ । मुल कुरा प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन कसरी गर्ने ? र यसको फाँडफाँट कसरी गर्ने ? भन्ने मात्रै हो । अहिलेको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुनमा रहेको फरक फरक व्यवस्थाले पनि प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र प्रयोगमा समस्या भइरहेको छ । 

अर्को संभावना भएको र सहज माध्यम भनेको जडिबुटी हो यार्सागुम्बा हो । पाँचऔंले हो । जटामसी, अल्लो, जस्ता सजिलै पाइने तीन दर्जनभन्दा बढी जडिबुटी जुन हाम्रो वनजंगलमा भएका चिज छन्, ती अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । तर हामीले खेर फालिरहेका छौं । गुराँसबाट जुस पनि बनाउनसक्छौं वाइन पनि बनाउन सक्छौं । सुठो, ऐसेलु, काफल, जामुन, बेलबाट पनि हामीले लाभ लिन सक्छौं । तर यसको प्रयोग र सदुपयोगमा हाम्रो राज्यप्रणाली अघि बढेन् । 

 

कुराकानीमा आधारित

Advertisement

Advertisement