भारतमा क्रिप्टोसहित सबै डिजिटल कारोबारलाई फुकुवा, नेपालमा थप कडाई

Advertisement

काठमाडौं । नेपालमा क्रिप्टो कारोबारसहित सबै डिजिटल कारोबारमा कडाई गरिरहेको बेला भारतले भने यस्ता मुद्राको कारोबारमा लगाएको प्रतिवन्ध फुकुवा गरेको छ । 

भारतले मंगलबार जारी गरेको बार्षिक बजेटमा यसै वर्षभित्रै डिजिटल मुद्रालाई प्रयोगमा ल्याउने उल्लेख छ । वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले डिजिटल सम्पत्तिहरूबाट हुने आयमा ३० प्रतिशत कर लगाउने निर्णयसहित यस्तो कारोबारमा लाग्दै आएको प्रतिवन्ध फुकुवाको निर्णय गरेकी छन् । 

Advertisement

क्रिप्टोकरेन्सीको व्यापार वा सट्टापट्टा अनि नन फन्जिबल टोकन्स एनएफटी भनिने ब्लकचेनमा आधारित सम्पत्तिहरूमाथिको आयलाई देशको करको उच्च दायरमा त्यसले राख्ने छ । विश्वभर जिडिटल मुद्राको प्रयोग बढ्दै जाँदा नेपालीहरुसमेत यसतर्फ आकर्षित हुन थालेको देखिएको छ । 

तर नेपाल सरकारले यस्तो मुद्राको कारोबारलाई अझै पनि बैधानिकता नदिएका कारण जानेर वा नजानेर यस्तो कारोबारमा संलग्नहरुमाथि प्रशासनले निगरानी र कारवाही बढाएको छ । 

Advertisement

नेपालको छिमेकी र विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्रमध्येको एक भारतले भर्चुअल मुद्रा प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरेसँगै चाँडै नै यसको प्रभाव नेपालमा पनि बढ्ने देखिएको छ । अर्को छिमेकी चीनले पनि डिजिटल मुद्रालाई परीक्षण गरिरहेको छ । डिजिटल मुद्राले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिने भारतीय वित्तमन्त्रीको विश्वास छ । 

तर नेपालमा अवैध रहँदै आएको क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेर करोडौं रुपियाँ नेपालमा भित्राएकाहरु जेलमा पुगेका छन् । नेपालमा पनि भारतमा जस्तै चर्को कर लिएर यस्तो कारोबार गर्न दिँदा समस्या नहुने आवाज उठ्ने गरेको भए पनि सरकार र प्रशासन भने यसमा थप कडाई गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । 

न सिक्का न नोट, डिजिटलरुपमा कारोबार गर्न सकिने यस्ता मुद्रा ब्लकचेन जस्ता प्रणालीमार्फत इन्टरनेटमा जोडिएका धेरै कम्प्युटरमा राख्न पनि सकिन्छ । साथै, जारी गर्ने बैंक वा निकायले आफ्नो सर्भरमा पनि राख्न सक्छ ।

डिजिटल मुद्रा ल्याउने भारतको योजनाको क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारीहरूले स्वागत गरेका छन् । अनलाइनमार्फत हुने यस्तो कारोबारलाई चिट्ठा र जुवाको रुपमा समेत हेरिने गरे पनि धेरै मुलुकले वैधता दिँदा यसको विस्तार बढ्दै गएको हो । 

यता नेपालमा हाइपरलगायतका नेटवर्किङ र क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय ‘टास्कफोर्स’ गठनको प्रस्ताव गरेको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत राजश्व चुहावट बढेको र रेमिट्यान्सको प्रवाहमै असर परेको भन्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले यस्तो कारोबार नियन्त्रण गर्न आजैबाट काम सुरु गर्न टास्कफोर्स गठनको प्रस्ताव गरेको बताएका छन् ।