इन्धन आपूर्ति सहज बनाइराख्न मूल्य नबढाई विकल्प नै भएन्ः आपूर्तिमन्त्री बडू

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पद्धार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न बाध्यात्मक रुपमा मुल्यवृद्धि गर्नुपरेको दावी गरेका छन् । 

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सोही अनुरुप मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । बडूले नेपाल आयल निगमलाई जेठ मसान्तसम्म मात्रै ५० अर्ब रुपियाँ घाटा भएको र इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई २२ अर्ब कक्यौता रहेको बताए । 

बडूले भने, ‘नेपाल आयल निगमलाई पछिल्लो पटक मिति २०७९ असार २ गते इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त मुल्यसूची अनुसार पेट्रोलको खरिद लागत मूल्य प्रतिलिटर २०९ रुपियाँ २८ पैसा, डिजेलको प्रतिलिटर २०२ रुपियाँ १६ पैसा, हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर १६८ रुपियाँ ७० पैसा र एलपी ग्याँसको प्रतिसिलिन्डर २५५१ रुपियाँ १५ पैसा पर्न गएको थियो । जस अनुसार मूल्य बढ्नुभन्दा पहिलेको स्थितिमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा करिब ३१ रुपियाँ २८ पैसा, डिजेलमा करिब ३७ रुपियाँ १६ पैसा र हवाइ इन्धनमा २ रुपियाँ ७० पैसा घाटा र एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ७५१ रुपियाँ घाटा हुने अवस्था रहि समग्रमा पेट्रोल पद्धार्थको कारोबारबाट नेपाल आयल निगमलाई १५ दिनको अनुमानित बिक्रीमा करिब ४ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ घाटा हुने अवस्था रहेको थियो । पेट्रोलियम पद्धार्थको विक्रीबाट निगमलाई हुने नोक्सानीलाई मध्यनजर गर्दै मूल्य निर्धारण गर्न अधिकार सम्पन्न निगमको सञ्चालक समितिको मिति २०७९ असार ५ गतेको बैठकबाट २०७९ असार ६ गतेदेखि लागु हुनेगरी पेट्रोलमा रु. २१, डिजेलमा रु. २७ ले वृद्धि गरी नयाँ खुद्रा मूल्य पेट्रोलमा रु. १९९ र डिजेल, मट्टीतेलमा १९२ र हवाई इन्धनमा रु. १९ ले वृद्धि गरी नयाँ खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर रु. १८५ कायम गरिएको थियो । आम नागरिकले प्रयोग गर्ने एलपी ग्याँसमा निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ७५१ रुपियाँ अहिले पनि घाटा हुँदा समेत कुनै मूल्यवृद्धि नगरी यथावत् राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सो बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखि मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब रु. ५० अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई हाल २२ अर्ब वक्यौता रहेको व्यहोरा समेत म सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहान्छु ।’ 

मन्त्री बडूले सरकारले एलपी ग्याँसको खपत न्युनीकरण गर्ने र विद्युतको खपत बढाउन विद्युत महशुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने, विद्युतीय चुल्होलगायत विद्युतीय सामग्री प्रयोग बढाउनका लागि करमा छुट प्रदान गर्ने नीति लिएको पनि बताए । 

उनले विद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा छुट दिने सरकारको नीति रहेको बताए ।