दश जनालाई जागिर दिएको भरमा बर्षमा चार अर्ब कमाई हुन्छ किन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने ?

Advertisement

पवन गोल्याण

अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी छैन् । मुलुक नै आयातमुखी भयो । हाम्रा सबै भाइबहिनी बाहिर गए । उनीहरुले पैसा पठाए । त्यही पैसाबाट सामान आयात गरेर राजश्व बढायो । हामी राजश्वमुखी भयौं । त्यसैलाई हामीलाई विकास मान्यौं । हामीले उत्पापदनमूलक क्षेत्र सबै छोडिदियौं । खेतहरु सबै हाम्रो बाँझो भयो । सबैलाई के लागिरह्यो भने हाम्रो जीडीपी (कुल गार्हस्थ उत्पादन)को वृद्धि ५–६–७ प्रतिशतले भइरहेको छ । तर त्यो दिगो छैन भन्ने अब त देखियो नि त । त्यो कारणले अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरुले पनि लगानी गर्नुपर्छ भनेर बैंकहरुले पनि प्रण गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पैसा कमाउनका लागि मात्रै होइन्, देशलाई के हिसावको लगानी आवश्यक छ ? कसरी आर्थिक सुधार ल्याउन सकिन्छ ? त्यसका लागि हामी मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले जसरी भए पनि उपभोगलाई घटाउनुपर्यो । आयातलाई घटाउनुपर्यो । निर्यातलाई बढाउने । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग, हाम्रो मौलिक उत्पादन, कृषि उत्पादन, वनजन्य वस्तुहरुको उत्पादनमा जोड गर्नुपर्छ । हामीले लगानी त्यतापट्टि बढाउनुुपर्छ । 

Advertisement

एफडीआई बढाउन हामीले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले केही बैंकले मात्रै बाहिरबाट पैसा ल्याउन सफल भएका छन् । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकले इन्डिभिजुल बैंकलाई कर्जा दिँदैन् । सिविफिनले एशियाली विकास बैंकसँग कार्यक्रम गर्दा एक विलियन डलर ऋण सरकारलाई दिन तयार छ । सरकारले त्यो ऋण लिएर बैंकहरुलाई दिनुपर्यो । उनीहरुको एउटा मात्रै शर्त के छ भने साना उद्योगमा मात्रै लगानी हुनुपर्छ । त्यो पैसा सरकार र हामी मिलेर ल्याउन सके हाम्रा साना उद्यमीलाई ऋण दिन सक्थ्यौं । अहिले हामीले उनीहरुलाई ऋण दिन सकेको छैन् । यो पनि एउटा समाधान हुनसक्छ । 

अहिले एएमएल (सम्पत्ति शुद्धीकरण)को डरत्रासले पनि बैंकमा पैसा आइरहेको छैन् । यो सिस्टमभन्दा बाहिर भएको पैसा विकासमा नै टेवा पुग्ने भएकाले दुई बर्षको लागि मुद्दती निक्षेपमा राख्छ भने त्यसको स्रोत नखोजियोस् । यो पनि जरुरी कुरा हो । र, प्रोडक्टिभ सेक्टरमा व्याजदर कम हुनुपर्छ र एकल अंकमा नै हुनुपर्छ । त्यसकारण दुई खाले ब्याजदर नीति आउनुपर्छ । ट्रेडिङको लागि चार प्रतिशत बढी र प्रोडक्टिभ सेक्टर खासगरी कृषि र आयात प्रतिस्थापन उद्योग, रोजगारीमूलक उद्योग, निर्यातमूलक उद्योग, भौतिक पूर्वाधारका आयोजनामा ब्याजदर कम हुनुपर्छ । यो कुरा कडाईका साथ लागू हुने नीति राष्ट्र बैंकले लिनुपर्छ । 

हामी अझ समस्यामा जाँदैछौं । भोलि अझै समस्या आउँछ भन्ने देखिएको छ । त्यो स्थिति आउन नदिन राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्यो । सरकार, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र सबै एक ढिक्का भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो कुरा गर्न अब आउने मौद्रिक नीतिमा धेरै कुरा भर पर्छ । अहिलेको बेलामा विस्तारित मौद्रिक नीति आउन कुनै हालतमा संभव छैन् । किनभने जुन हिसावले यसमा लगानी चाहिन्छ, त्यो व्यवस्था गर्न सकिन्न । त्यसैले जुन हिसावले अहिले गइरहेको छ, त्यसरी गएर भएन् । अहिलेका लागि कन्ट्राक्शनमै मौद्रिक नीति आउँछ । तर प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्न पैसा चाहिन्छ । त्यसका लागि सीसीडी रेसियो कि फर्काएर ल्याउनुपर्यो । कि त सीडी रेसियो ९० प्रतिशतबाट ९५ कायम गर्नुपर्यो । सशर्त लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । अबको अवश्यकता कृषि क्रान्ति गर्ने, औद्योगिक क्रान्ति गर्ने हो । हामी एकैपटक कृषिलाई छोडेर सर्भिस सेक्टरमा जम्प गर्यौं । त्यसले गर्दा अहिले समस्या परेको हो । अब हामी फर्किएर गाउँमा कृषि नै गर्नुपर्छ । नेपाली भएर नेपाली उत्पादन नै लगाऔं । नेपाली खाउँ । भाटभटेनी जस्ता सुपरमार्केटमा २० प्रतिशत स्थान नेपाली उत्पादनले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरीदमा घटीमा ५० प्रतिशत सामान नेपाली नै किन्नुपर्यो । यो बाध्यात्मक गर्नुपर्छ । यस्ता कुरा पनि हामी उठाइरहेका छौं । अहिले सबै आयातमा रमाएको अवस्था छ । 

आज बिहान एउटा समाचार पढें । गाडि आयात गर्ने एउटा कम्पनीले साढे चार अर्ब आम्दानी गरेको छ । एउटा बैंककाले दुई–तीन अर्ब आम्दानी गर्यो भने बैंकले सास्ती गर्यो भनिन्छ । तर उसले कतिलाई रोजगारी दिएको छ र बैंकले कति जनालाई रोजगारी दिएको छ ? त्यो हेरिन्न् । एउटा कृषि फार्मको कुरा गरौं । उसले कति आम्दानी गरेको छ ? यो लगानी किन यता गयो ? भन्ने कुरा पनि खोजी गर्नु जरुरी छ । म पनि उद्योगी हो । मैले पनि दुई वटा जुत्ता लगाएको छु । एकातिर बैंकको अध्यक्ष पनि हो । अर्कोतर्फ म उद्योगी पनि हो । म निर्यातकर्ता हो आयातकर्ता होइन् । यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर अहिले समस्या कहाँ छ भने राज्यलाई निर्यात चाहिएको छैन् । रेमिटान्सको पैसाले पुगेको छ सरकारमा बस्नेलाई । विदेशी मुद्रा राख्ने ठाउँ छैन् । त्यसकारण माग्ने मानिसहरु यहाँ नआउनुस् । निर्यात गर्न त केही न केही सहुलियत चाहिन्छ । त्यसमा केही न केही राज्यको योगदान हुनुपर्छ । नेपालमा आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि पनि केही न केही सहुलियत चाहिन्छ । तर सरकार भन्छ केही नमाग्नुस्, हामीलाई सबैथोक आयातकर्ताले दिएको छ । पुरस्कार पठाउने पनि सबैभन्दा धेरै राजश्व दिने । अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा सबै राजश्व दिनेलाई पहिचान गर्छ । अर्थमन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आओस वा सचिव आओस, उनीहरुको एउटै काम हुन्छ विकासलाई हेर्ने होइन्, राजश्व कसरी बढाउने ? खर्च कसरी धान्ने र राजश्व कसरी बढाउने ? अब यो साचाई फेर्नुपर्छ । 

त्यसकारण कृषि क्षेत्रलाई सबैभन्दा प्रोफिटेवल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । निर्यातमूलक उद्योग र भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई बढी मुनाफामूलक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । दश जना मानिस राखेर बर्षको साढे चार अर्ब नाफा गर्ने देशमा कसरी विकास हुन्छ ? त्यसकारण जबसम्म सबैले सोच परिवर्तन गर्दैनौं, तबसम्म देश बन्दैन् । एक–दुई अर्बको टर्नओभर गरेर चार अर्ब आम्दानी गर्ने कुनै पनि देश छैन् विश्वमा । कृषिमा राम्रो काम गर्छ र नाफा गर्छ भने त्यसलाई स्याब्बासी दिनुपर्यो । ट्रेडिङमा धेरै नाफा गरेर फुर्ती गर्ने कुरा होइन् । यस्ता कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेडमा ल्याउनुपर्यो जसले गर्दा पुँजीको परिचालन हुन्छ । 

जसले उत्पादन बढी दिन्छ, धेरै रोजगारी दिन्छ र भ्यालु एडिशन गर्छ । त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो राज्यले । यो एसेम्ब्लिङ उद्योग भनेको भ्यालु एडिशन गर्ने उद्योग होइन् । जसले नेगेटिभ भ्यालु एडिशन गर्छ, त्यसलाई उत्पादक क्षेत्र भन्न सकिन्न । उद्योगका नाममा यो एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार हो । घटीमा पनि ३० प्रतिशत भ्यालु एडिशन हुनुपर्छ । त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र भन्न मिल्छ । उत्पादनमूलकबाहेक बाँकी सबै अनुत्पादक क्षेत्र हुन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन)ले बिहीबार गरेको कार्यक्रममा सो संस्थाका अध्यक्ष गोल्याणद्धारा व्यक्त विचार 

Advertisement

Advertisement