नयाँ वन नियमावलीले सिमेन्टको उत्पादन लागत बढ्छ, उपभोक्तालाई आर्थिक भार पर्छः संघ

काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले नयाँ वन नियमावलीको आलोचना गरेको छ । संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस नियमावलीले सिमेन्टको उत्पादन लागत बढ्ने, निर्यातमा प्रतिकुल असर पर्ने र उपभोक्तालाई आर्थिक भार थपिने बताएको छ । 

स्वदेशमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरुले चुनढुंगा उत्खनन्को अनुमति पत्र प्राप्त गरी खानी क्षेत्रको भू–वहाल तथा नवीकरण समेतको राजश्वका साथै चुनढुंगा उत्खनन् गरेवापत प्रत्येक उद्योगहरुले नियमानुसार लाग्ने दस्तुर (रोयल्टी) समेत सम्वन्धित निकायहरुमा तिर्दै वुझाउँदै आइरहेको भन्दै संघले भर्खरै निर्यातका लागी तयार सिमेन्ट उद्योगहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी वनाउनका लागी सरकारले बजेटमार्फत सिमेन्ट निकासीमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने र विद्युत खपतमा समेत वार्षिक १० करोडभन्दा वढि रकमको विद्युत खपत गर्नेलाई विद्युत महशुलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था भएवाट निकासीका लागि हौसिएका खनिजजन्य उद्योगहरुको निकासीको सम्भावनामा नै नकारात्मक हुने गरी वन नियमावली ल्याएको बताएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागको क्षेत्राधिकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी कायम गरिएका यस्तो व्यवस्थाहरुको संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गरी उद्योगहरुबाट थप शीर्षक र दरमा राजश्व मात्र उठाउने साथै जटिलता सिर्जना गर्ने र निकासीको समेत प्रवल सम्भावना रहेका यी उद्योगहरुको लगानीलाई नै धरासायी बनाउने गरी जारी भएको  वन नियमावली, २०७९ लाई तत्काल खारेज वा संशोधन गरी पाउन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।’

साथै, संघले स्वदेशी उद्योगहरुलाई संरक्षण नहुनुको प्रमुख कारणको रुपमा रहेको यस्तो दोहोरो तेहेरो रुपमा विभिन्न शीर्षकहरुमा लगाउन खोजिएको अव्यवहारीक करलाई अविलम्व खारेज गरी औद्योेगिक वातावरण सहज र सरल हुने वातावरण सिर्जना गर्न पनि आग्रह गरेको छ । 

यस्ता छन् संघका मागहरुः 
१. खनिज पदार्थलाई खानिजन्य वन पैदावारको सूचिमा राखि वन विभागले प्रति मे.टन रु.१५०÷– का दरले रोयल्टी रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरीएकोलाई खारेज गर्नु पर्ने । 

२. उपरोक्त रकम रु. १५०।– को थप २५ प्रतिशत रकम वातावरण शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था समेत खारेज गर्नु पर्ने । 

३. मूनाफाको १ एक प्रतिशत रकम थप वातावरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने । 

४. खानी ऐन बमोजिम खानी तथा भूगर्भ विभागले गर्दै आएको अनुगमन, निरीक्षण कार्य वन विभाग, डिभिजन वन कार्यालय लगायतका निकायले गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने र खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुगमन निरीक्षण गर्ने व्यवस्था कायम हुनु पर्ने । 

५. निजी जग्गामा खनिज कार्य गर्न पाएको अनुमति क्षेत्र समेत वन क्षेत्रको कम्तिमा ५० मिटर दुरी कायम गरेर मात्र खानी संचालन गर्नु पर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने । 

६. खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृतिमा खनिज पदार्थको निकासी हुंदै आएकोमा खनिज पदार्थ विदेश निकासी गर्दा वन विभाग र डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने । 

७. भोगाधिकार लिएको जग्गामा प्रति हेक्टर १६०० विरुवा आयोजना वा उद्योगले आफ्नै तर्फबाट रोपण गरी ५ बर्षसम्म हेरचाह गर्नु पर्ने साविकको प्रावधानलाई हटाई वन विभागले तोकेको रकम विभागमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने । 

८. खानी संचालनका लागि वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उद्योगले आफ्नै खर्चमा खरिद गरि नेपाल सरकार, वन विभागको नाममा राजीनामा पारित गरि दिनु पर्नेमा जग्गा उपलव्ध नभएको खण्डमा जग्गाको प्रकृति हेरी साविकमा प्रति हेक्टर रु. 

९. लाख देखि रु. १८ लाख सम्म वन विभागमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो लाई परिमार्जन गरि प्रति हेक्टर रु. २८ लाख देखि रु. ८० लाख सम्म लाग्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।